दलालांनी आमदारांना घेरले अन् मंत्र्यांनाही!

एक वेळ कुटुंबाशिवाय राहतील; पण पीए, पीएसचा विरह मंत्र्यांना सहन होत नाही, अशी सध्या स्थिती आहे! मंत्रालयातील सर्वांनाच दलालांनी घेरलेले आहे!

यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत

पैसे उकळणारा ठक नीरजसिंह राठोड आता पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला असला तरी ‘शिस्तप्रिय’ पक्षातील काही आमदार त्याच्या नादाला लागले होते हे यानिमित्ताने उघड झाले आहे. नागपुरातील भाजपचे आमदार विकास कुंभारे यांच्या तक्रारीनंतर हा प्रकार उघडकीस आला; पण हे पहिल्यांदाच घडलेले नाही. सत्ता स्थापन होत असताना किंवा मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा सुरू झाली की असे दलाल सक्रिय होतात. मंत्रालयाजवळील पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये बसून ते जुगाड करतात. विविध पक्षांचे लोक अशा दलालांच्या आमिषास यापूर्वी बळी पडलेले आहेत. केंद्रात आज मंत्री असलेल्या एका नेत्याबाबतही अशीच चर्चा एकेकाळी झाली होती. गंडवलेल्या आमदारांना मंत्रिपद मिळतच नाही; पण पैसे वाया गेल्याचेही ते कुठे बोलू शकत नाहीत, ही यातली खरी पंचाईत!

मंत्र्यांकडून कामे करवून आणण्याचा मोबदला घेणारे दलालही कमी नाहीत. त्यांचे मंत्री अन् मंत्री कार्यालयांशीही साटेलोटे असते. त्यातूनच मग सरकारच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. महिनाभरापूर्वीची घटना आहे. एका मंत्र्यांचे पीएस संत साहित्याचे अभ्यासक. त्यांनी अशी काही ‘कृष्ण’कृत्ये सुरू केली की त्यांना घरी जावे लागले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे काही जणांनी या कृष्णकृत्यांचा व्हिडीओ पोहोचवला अन् कारवाई झाली म्हणतात. आता त्या मंत्र्यांनी दुसरे पीएस नेमले आहेत. पाच-सहा मंत्र्यांकडचे पीए, पीएस, ओएसडी यांची प्रतिमा अगदीच वाईट आहे; पण मंत्र्यांना त्यांच्याशिवाय करमत नाही. ते दोन दिवस रजेवर गेले तरी जीव कासावीस होतो. पक्षातील आमदार, खासदार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली, पक्षश्रेष्ठींनीही गंभीर दखल घेतली असे सगळे झाल्यावर एका मंत्र्यांनी त्यांच्या पीएसला तब्बल आठ महिने दूर ठेवले; पण ही ताटातूट मंत्र्यांना सहन होईना, शेवटी घेऊनच आले त्याला आपल्यासोबत. मित्र-मैत्रिणी बदलतील; पण पीएस तोच पाहिजे, एवढे प्रेम बरे नव्हे! कुटुंबाशिवाय राहतील; पण पीए, पीएसचा विरह मंत्र्यांना सहन होत नाही. कामगार खात्यात  ‘प्रवीण’ व्यक्तीची सध्या जोरदार चर्चा आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात ‘सचिन’ची बॅटिंग जोरदार सुरू आहे. आयएएससह बड्या अधिकाऱ्यांच्या बैठका खासगी पीए घेतात ते बरे दिसत नाही. इतकी गतिमानता कशासाठी? 

मध्यंतरी केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनने अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. प्रकरण आता मिटवलेले दिसते. शिंदे गटातील मंत्र्यांना आचारसंहिता नाही, फक्त जी काही शिस्त लागू आहे ती आम्हालाच, असा खंतभरा सूर परवा भाजपचे एक मंत्री लावत होते खासगीत. 

कर्नाटकमधील भाजपच्या दारुण पराभवानंतर महाराष्ट्राबाबत पक्ष व सरकारमधील लोक काही आत्मचिंतन करतच असतील तर त्यात सरकारमधील लोकांची प्रतिमा हा कळीचा मुद्दा असू शकेल. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचाराच्या सूरस कथांचा अध्याय सरकार बदलले तरी सुरूच असेल तर फरक काय पडला, असा प्रश्न निर्माण होतो. ‘भ्रष्टाचारी व्यक्ती कितीही पॉवरफुल का असेना त्याच्याविरुद्ध बिनदिक्कत कारवाई करा,’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीबीआय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सांगितले होते. महाराष्ट्रात या आदेशाची अंमलबजावणी करायची तर बरेच घरचे लोकच घरी जातील. प्रतिमेच्या पातळीवर काही ‘करेक्टीव्ह मेजर्स’ घेतले गेले नाहीत तर शिंदे सरकार अडचणीत येईल. भाजपला त्याचा मोठा फटका बसेल. मंत्र्यांना त्यांची कामगिरी उंचावण्यासाठी साहाय्यभूत ठरणारी यंत्रणा व यंत्रणेतील लोक आवश्यक आहेत; पण यंत्रणेतील हे लोक मंत्र्यांनाच ड्राइव्ह करतात अन् मग गडबड होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना एका  हितचिंतकाने त्यांना त्यांच्याभोवती काही गडबड लोक वावरतात, असे म्हटले. त्यावर, कोणाला किती जवळ करायचे ते मला माहिती आहे, नो वन कॅन ड्राइव्ह मी, असे उत्तर त्यांनी दिले होते. कोणाला कोणत्या पायरीवर ठेवायचे हे जमले म्हणून फडणवीस मोठे झाले. ते वाहवत नाही गेले. ‘अमूक एक नावापुरते मंत्री आहेत, त्यांच्याकडे खरे मंत्री त्यांचे अमूक पीएस, पीए हेच आहेत,’ असे बाहेर एखाद्या मंत्र्यांबद्दल खुलेआम म्हटले जात असेल तर  मंत्री म्हणून त्या नेत्याच्या नैतिकतेचा तो पराभव आहे. 

‘मविआ’चे काय होईल? 
कर्नाटकमधील काँग्रेसच्या विजयानंतर महाविकास आघाडीत चैतन्य आले आहे. ते किती दिवस टिकेल ते बघायचे. जागा वाटपासाठी सहा नेत्यांची समिती बसणार आहे. चॅनेलवाले तर मविआचे जागावाटप करूनही मोकळे झाले आहेत. घोडामैदान खूप दूर आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबरच्या आसपास राज्यात एक-दोन मोठे राजकीय भूकंप होतील. काही घराणी भाजपच्या उंबरठ्यावर दिसतील. मविआच्या ऐक्याची कसोटी लागणे अजून बाकी आहे. भाजप नावाचा पैलवान समोर असताना मविआला महाराष्ट्र केसरी जिंकायची आहे. भाजपसाठीही हा केकवॉक नाहीच. गटबाजीसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या सोलापूर, अमरावतीसह दहा जिल्ह्यांत पक्षांतर्गत सौख्य नांदवण्याचे आव्हान प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासमोर आहे. लोकसभा निवडणुकीत तगडे नेते उपलब्ध असावेत म्हणून बी टीममधील लोकांना प्रदेश कार्यकारिणीत घेतले गेले. बावनकुळे यांना या बी टीमच्या मदतीने लोकसभेचा कप जिंकायचा आहे... ते वाटते तेवढे सोपे नाही.