बीटीटीच हवा!

आदर्श करपद्धती याचा अर्थ समता, उत्पादकता, सोपेपणा, निश्चितता लवचीकपणा आणि किफायतशीरता या तत्त्वांचे पालन करणारी करपद्धती. या तत्त्वांचा विचार करता जीएसटी - हे एक पुढचे पाऊल म्हणून ठीकच आहे, पण या तत्त्वांचे पालन करणारा अर्थक्रांतीने सुचविलेला बीटीटी हेच त्याचे खरे उत्तर आहे.

देशात सध्या जीएसटी म्हणजे वस्तू आणि सेवा कराची जोरदार चर्चा सुरू आहे. सरकारला कोणतेही चांगले पाऊल उचलायचे तर सरकारचा महसूल वाढला पाहिजे. सध्या सरकारला करांच्या माध्यमातून सुमारे १४ लाख कोटी रुपये महसूल मिळतो. पण १२५ कोटी लोकसंख्येचा हा महाकाय देश चालविण्यासाठी तो पुरेसा नाही. त्यामुळे सरकार नेहमीच तुटीचा कारभार करते. ही तूट मर्यादित असेल तर ती सर्व जगाने मान्य केली आहे. मात्र ती सतत वाढते तेव्हा सरकारची आर्थिक विश्वासार्हता कमी होते. जागतिक मानांकन संस्था त्या सरकारचे म्हणजे देशाचे मानांकन कमी करतात. त्याचा परिणाम म्हणजे ज्या भांडवलाची देशाला गरज असते, त्या भांडवलाचा म्हणजे एफडीआयचा पुरवठा रोडावतो. त्यामुळे सरकारला आर्थिक शिस्त पाळावीच लागते. ती पाळायची तर दरवर्षी विशिष्ट प्रमाणात कर जमा करण्याचे उद्दिष्ट घेतले जाते आणि ते पूर्ण करण्याचे प्रयत्न केले जातात. अनुभव असा आहे की ते उद्दिष्ट क्वचितच पूर्ण होते. मग आर्थिक वर्षाच्या शेवटी म्हणजे जानेवारी ते मार्च या काळात करवसुलीची मोहीम राबविली जाते आणि सरकारी तिजोरी बऱ्या स्थितीत राहील, असा प्रयत्न केला जातो.
त्यावर काही मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न केले जातात, मात्र ते तुकड्यातुकड्यांनी केले जात असल्याने करपद्धती किचकटच राहिली आहे. आपल्याला कल्पना नसते, पण पुरेसे करसंकलन होत नसल्याने सरकार वेगवेगळी नावे देऊन कर वसूल करत असते. सध्या असे ३२ कर आपण भरतो. उपकर धरून ही संख्या ५२ वर जाते! यात सुधारणा व्हावी आणि सरकारला महसूलही मिळावा, यासाठी जीएसटी करपद्धती आणण्याच्या प्रयत्न स्वागतार्ह आहे. पण तो किती यशस्वी होईल, याविषयी शंका निर्माण झाल्या आहेत.
एकतर गेली सात वर्षे त्यावर एकमत होऊ शकलेले नाही. दुसरे म्हणजे राज्य सरकारला करांत मिळणारा वाटा आणि केंद्राला मिळणारा वाटा - याविषयी प्रचंड वाद आहेत. ते मिटविण्याचे जोरदार प्रयत्न डिसेंबर २0१४ मध्ये अर्थमंत्री अरु ण जेटली यांनी केले आणि जीएसटीमुळे राज्यांना होणारा तोटा भरून काढण्याचे आश्वासन दिले. मात्र राज्याचे समाधान न झाल्याने घटनादुरु स्ती विधेयक मंजूर करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. याचा अर्थ एवढाच की जेटली म्हणतात तसे एप्रिल २0१६ पासून जीएसटी लागू होईल, मात्र त्यातील वाद संपणार नाहीत. याचा अर्थच असा की सरकारला पुरेसा महसूल मिळणार नाही आणि कर सोपे सुटसुटीत होणार नाहीत, म्हणजे व्यापार उद्योगांना आणि नागरिकांना त्याचा त्रास होतच राहील.
जीएसटी लागू झाल्यावर जकात, केंद्रीय विक्रीकर, राज्य विक्र ीकर, प्रवेश कर, मुद्रांक शुल्क, दूरसंचार परवाना फी, टर्नओव्हर टॅक्स, विजेवरील कर, वाहतूक कर, उत्पादन शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, लक्झरी टॅक्स, लॉटरी टॅक्स रद्द होतील. याचा अर्थ करदात्यांना त्याचा निश्चित लाभ होणार आहे. कर देणाऱ्यांची संख्या वाढेल आणि करात सूट देण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याने कर दर कमी करता येईल. एका अंदाजानुसार जीएसटीमुळे भारताला वर्षाला १५ अब्ज डॉलर म्हणजे सुमारे ९0 लाख कोटी रुपये फायदा होईल. त्यामुळे वस्तूंच्या किमती कमी होतील, ज्यामुळे वस्तूंचा खप वाढून कंपन्यांनाही फायदा होईल. भारताची संपूर्ण देशाची बाजारपेठ भौगोलिकदृष्ट्या एक होईल व सर्व राज्यांत समान पद्धतीने, समान दराने कराची आकारणी होईल. या बदलामुळे भारताचा विकासदर तब्बल एक ते दीड टक्क्याने वाढेल, असा अंदाज आहे.
कोणाच्या ताटात अधिक ओढून घ्यायचे, हा आणि करपद्धतीतील भ्रष्टाचार संपण्याचा जो मुद्दा आहे, तो मात्र जीएसटीमुळे संपणार नाही. त्यासाठी आदर्श अशा करपद्धतीचाच शोध घ्यावा लागणार आहे. आदर्श करपद्धती याचा अर्थ समता, उत्पादकता, सोपेपणा, निश्चितता, लवचीकपणा आणि किफायतशीरता या तत्त्वांचे पालन करणारी करपद्धती. आधुनिक जगात ही तत्त्वे पाळणारी करपद्धती शोधावी लागेल. अशी करपद्धती अर्थक्रांती प्रतिष्ठानने बँक व्यवहार कराच्या (बीटीटी) माध्यमातून प्रस्तावित केली आहे. या पद्धतीचे सादरीकरण प्रतिष्ठान गेली १४ वर्षे देशाच्या कानाकोपऱ्यात करत आहे. करपद्धती सुलभ आणि सुटसुटीत असली पाहिजे, असे आपण म्हणतो. अर्थक्रांतीचा पहिलाच प्रस्ताव सांगतो की सर्व ५२ प्रकारचे कर आधी रद्द करा. (सीमाशुल्क सोडून) त्याऐवजी बँक व्यवहार कर हा एकच कर सुरू करा. म्हणजे केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेला (अगदी टोलसुद्धा) आपण जे कर देतो, ते सर्व कर या एकाच मार्गाने दिले जातील. म्हणजे जेव्हा आपला बँकेत व्यवहार होईल, तेव्हा ज्याच्या नावावर पैसे क्रेडिट होतील, त्याच्या खात्यातून विशिष्ट रक्कम (उदाहरणार्थ २ टक्के) कट होईल. ती रक्कम विशिष्ट प्रमाणात (उदाहरणार्थ 0.६0 टक्के केंद्र, 0.७0 टक्के राज्य, 0.३५ टक्के स्थानिक संस्था आणि 0.३५ टक्के तो व्यवहार करणारी बँक) त्याच क्षणाला या प्रमाणात कट होईल. तिसरा प्रस्ताव सांगतो की ५0 रुपयांवरील नोटा म्हणजे १000, ५00 आणि १०० रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाकल्या जातील. चौथा प्रस्ताव सांगतो की विशिष्ट रकमेच्या वरील (उदाहरणार्थ २000 रु.) रोखीने केलेले व्यवहार कायदेशीर मानले जाणार नाहीत. आणि शेवटचा प्रस्ताव सांगतो की ५0 रु पयांच्या माध्यमातून व्यवहार करणारे जे गरीब आणि बँक व्यवहारांचा लाभ न पोचलेले नागरिक असतील, त्यांच्यावर कोणताही कर लागणार नाही. सर्वांना ते लगेच कळतील, असे नाही. मात्र काळा पैसा निर्माण होण्याची सर्व कारणे तर हे पाच प्रस्ताव काढून टाकतातच पण देशात आदर्श अशी करपद्धती अस्तित्वात येईल. हा आमूलाग्र बदल आहे आणि दीर्घकालीन आहे, हे मान्यच आहे. पण आताचे जे आर्थिक प्रश्न आहेत, ते आज अशा बिंदूला जाऊन पोचले आहेत की अशा ‘आॅपरेशन’शिवाय आता पर्यायच नाही.
असेच एक सादरीकरण नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना म्हणजे सप्टेंबर २0१३ मध्ये त्यांच्यासमोर अहमदाबादेत झाले आहे. अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनिल बोकील यांनी ते केले होते. मोदी यांनी हे सादरीकरण त्यापाठोपाठ दिल्लीत भाजपाच्या व्यासपीठावर घडवून आणले. त्यानंतर अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावांचा सुब्रमण्यम स्वामी यांनी अभ्यास केला आणि नितीन गडकरी आणि स्वामी यांनी दिल्लीत १२ डिसेंबर २0१३ रोजी पत्रकार परिषद घेतली. अर्थक्रांती प्रस्ताव आमच्या व्हिजन डॉक्युमेंटचा भाग होऊ शकतो का, हे आम्ही पाहत आहोत, असे तेथे जाहीर करण्यात आले.
पुढे माशी कोठे शिंकली, हे कळायला मार्ग नाही. मात्र आपण त्या गावचेच नाही, असे वर्तन भाजपाचे नेते करत आहेत. असे असूनही निवडणूक प्रचाराचे दिवस आले तेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी करपद्धतीत आमूलाग्र बदल करणार आहोत, यावर सतत भर दिला. सत्तेवर आल्यावरही त्यांनी अनेकदा त्याचा उल्लेख केला आहे. आपण किचकट कर आणि नियम रद्द करण्यासाठी सत्तेवर आलो आहोत, असेही ते म्हणतात. जीएसटीचा प्रवास तर काँग्रेसने सुरू केला आहे. त्यात भाजपाचे काही कर्तृत्व नाही. त्यामुळेच भाजपाने त्यावर समाधान मानण्याऐवजी त्या करपद्धतीची चर्चा सुरू केली पाहिजे. जीएसटी करांचे सुसूत्रीकरणासाठी ठीकच आहे, मात्र तो अनेक प्रश्नांची उत्तरे देत नसल्याने सर्वव्यापी विचार करणारा बीटीटी आता आपल्या देशाला हवा आहे.

करवसुली करताना आपल्याच देशातील कर देणाऱ्या नागरिकांना खूप त्रास होतो. सरकार आणि उद्योग-व्यवसायात अविश्वासाचे वातावरण तयार होते. कारण सध्याची देशातील करपद्धती खूपच किचकट आहे. कर कायद्याचे अर्थच लागत नसल्याने त्याविषयीचे वाद न्यायालयापर्यंत जातात; ज्यात सरकार आणि नागरिक - असे दोन्ही भरडून निघतात. हे रडगाणे गेली ६७ वर्षे असेच चालले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करपद्धतीत आमूलाग्र बदल करणार आहोत, यावर सतत भर दिला. सत्तेवर आल्यावरही त्यांनी अनेकदा त्याचा उल्लेख केला आहे. आपण किचकट कर आणि नियम रद्द करण्यासाठी सत्तेवर आलो आहोत, असेही ते म्हणतात. जीएसटीचा प्रवास तर काँग्रेसने सुरू केला आहे. त्यात भाजपाचे काही कर्तृत्व नाही. त्यामुळेच भाजपाने त्यावर समाधान मानण्याऐवजी त्या करपद्धतीची चर्चा सुरू केली पाहिजे. जीएसटी करांचे सुसूत्रीकरणासाठी ठीकच आहे, मात्र तो अनेक प्रश्नांची उत्तरे देत नसल्याने सर्वव्यापी विचार करणारा बीटीटी आता आपल्या देशाला हवा आहे.

- अर्थक्र ांती प्रतिष्ठान, पुणे