budget 2018 : उत्कर्षाची पहाट उगवेल

डिजिटल इंडिया, त्यातून आलेली पारदर्शकता व गतिमानता या देशातल्या शेवटच्या रांगेतील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत उत्कर्षाची पहाट घेऊन येतील, असा ठाम विश्वास मला वाटतो.

- पूनम महाजन
(खासदार तथा अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा)

अर्थसंकल्प आज सादर झाला. लोकशाहीत पूर्णपणे अपेक्षित असलेल्या अनेक अपेक्षा आठवडाभर आधीपासून व्यक्त होतच होत्या. करातून सूट मिळाली तरच लोक उत्साहात मतदान करतील, असा एक सूर आळवला जात होता. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांचे पडघम आताच वाजू लागले आहेत. कुठलाही राजकारणी आधी निवडणुकीचा विचार करतो, कारण त्या जिंकणे हा त्याच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न असतो. अनेक राजकारण्यांना हा चकवा टाळता येत नाही. मात्र नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या धाडसी स्वभावाप्रमाणेच वेगळी वाट धरली. त्याचेच प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पाकडून पाहायला मिळाले.
अर्थमंत्र्यांची मांडणी उत्तरार्धाकडे यायला लागली तसे लक्षात यायला लागले की हा सवंग लोकप्रियतेकडे झुकलेला अर्थसंकल्प नाही. हा अर्थसंकल्प एका द्रष्ट्या नेत्याच्या दूरदृष्टीचा परिचय देणारा अर्थसंकल्प आहे. निवडणुका येतात, जातात. मात्र राष्ट्र कायम असते. पंतप्रधानांनी आधुनिक भारताचे एक स्वप्न पाहिले आहे. स्वप्न अनेक लोक पाहतात, मात्र ती पूर्ण करायला जे द्रष्टेपण लागते ते या अर्थसंकल्पात दिसले.
जगाच्या नकाशावर झळकणारा भारत हे सर्वांचे स्वप्न आहे. हे स्वप्न आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राष्ट्रालाच पाहता येऊ शकते. येत्या काळात जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून भारत पुढे येईल. पायाभूत सुविधांच्या विकासाशिवाय हे शक्य नाही. कृषी आधारित उद्योगांच्या भरभराटीसाठी पंतप्रधानांनीच आग्रह धरला आहे. कृषी उत्पन्नांची साठवणूक, प्रक्रिया व मार्केटिंग यांवर त्यांनी केलेले भाष्य कृषीक्षेत्राला दिलासा देणारे आहे. शहरे फोफावत आहेत आणि वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच अन्नधान्याच्या मागण्याही वाढत आहेत. आपला शेतकरी या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सक्षम आहे. मात्र साठवण, प्रक्रिया व मार्केटिंग या सुविधा त्याच्या ठिकाणीच उपलब्ध झाल्या तर त्यातून भविष्यात आनंदी शेतकरीच पाहायला मिळेल. कृषी उत्पन्न संघटनांना यापुढे सहकारी संस्थांचा दर्जा देऊन त्यांनाही आयकराच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आले. कृषीला आधारभूत ठरणाºया पशुपालनाचाही तपशीलवार विचार करण्यात आला आहे. यातून शेतकरी व पशुपालक यांचा आर्थिक स्तर उंचावला जाणार आहे. एकंदरीतच लहान शेतकºयांच्या आयुष्यातून दारिद्र्य हद्दपार करणारे पाऊल म्हणूनच याकडे पाहिले पाहिजे. ‘इज आॅफ लिव्हिंग’चा उल्लेख झाला. उज्ज्वला योजनेने या देशातल्या ग्रामीण महिलांसमोरचा मोठा प्रश्न सोडविला. पाच कोटी घरे चुलीपासून मुक्त झाली आणि चुलीच्या धुरातून ग्रामीण महिलांची सुटका झाली.
विकसनशील देशातील नागरिकांसमोर वैद्यकीय खर्चाचा प्रश्न मोठ असतो. पाच कोटी कुटुंबांना पाच लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याची योजना यात मोठा बदल घडवून आणेल. उच्चविद्याविभूषित युवावर्ग जो थेट पंतप्रधानांशी जोडलेला असेल तो नक्कीच देशाच्या हिताचा विचार करेल आणि राष्ट्रीय हितासाठीच आपल्या ज्ञानाचा उपयोग करेल. या सरकारने आपली पारदर्शकता आणि गतिमानता यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे. जीएसटी, जनधन योजना, बँक खात्यांमध्ये थेट जमा होणाºया विविध योजनांच्या रकमा या त्याचेच प्रतीक आहेत. आॅलनाइन व्यवहार, डिजिटल इंडिया यातून आलेली पारदर्शकता व गतिमानता या देशातल्या शेवटच्या रांगेतील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत उत्कर्षाची पहाट घेऊन येतील, असा ठाम विश्वास मला वाटतो.