budget 2018 : निवडणूक आली, खेड्याकडे चला!

राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी देशाला स्वातंत्र्य मिळताच खेड्याकडे चला असा मंत्र दिला होता. देशाचा विकास साधायचा असेल तर ग्रामीण भागाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करा, असा त्यांचा आग्रह होता. दुर्दैवाने सर्वपक्षीय नेत्यांनी या मंत्राकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. निवडणूक आली की ग्रामीण भारताविषयी पुतना मावशीचा कनवळा दाखवायचा आणि निवडणूक संपली, की शहरी सुखसुविधांमध्ये मश्गूल व्हायचे, हाच कित्ता एकजात सगळ्या राज्यकर्त्यांनी गिरविला. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही तेच पाहायला मिळाले. नरेंद्र मोदी सरकारचा हा अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प होता. लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्यापूर्वीचा हा अखेरचा अर्थसंकल्प! तो लोकानुनय करणारा असेल, की आर्थिक सुधारणा पुढे रेटणारा असेल, यावर अर्थपंडितांची चर्चा रंगली होती. अलीकडे जनमानस मोदी सरकारच्या विरोधात झुकत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. व्यक्तिगत कररचनेत बदल करून, अरुण जेटली वेतनभोगी आयकरदात्यांना दिलासा देतील, ही मध्यमवर्गीयांची सर्वात मोठी अपेक्षा होती. चार वर्षांपासून हा वर्ग करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढण्याची अपेक्षा करीत होता; मात्र जेटलींनी या वर्षीही त्यांचा मोठा अपेक्षाभंग केला. नाही म्हणायला वैद्यकीय परताव्याची रक्कम फुटकळ स्वरूपात वाढविली; पण मध्यमवर्गीयांना खूश करण्यासाठी ती तरतूद पुरेशी नाही. स्वत:च्या हक्काच्या मतपेढीला गोंजारणारी पावले न उचलल्याने, भाजपाचा समजल्या जाणाºया मध्यमवर्गाची घोर निराशा झाली. याचा अर्थ अर्थमंत्र्यांनी आगामी निवडणुकीची चिंता न बाळगता आर्थिक सुधारणांचे घोडे पुढे दामटले, असाही होत नाही. गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच जीडीपीच्या ३.२ टक्के एवढी असेल, असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात ती ३.५ टक्क्यांच्या घरात गेली. वित्तीय तूट तीन टक्क्यांच्या आत राखण्याचे आश्वासन मोदी सरकारने दिले होते, हे येथे उल्लेखनीय. याचा अर्थ सरकारने जास्त खर्च केला आणि तो निश्चितपणे मतदारांना खूश करण्यासाठीच केला, असा त्यातून अर्थ काढण्याची सोय त्यांनी ठेवली आहे. या वर्षी आठ राज्यांमध्ये आणि २०१९ च्या पहिल्या सहामाहीत आणखी चार राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. लोकसभा निवडणूकही आहेच! त्यामुळे सरकार या वर्षी मतदारांना खूश करण्यासाठी जास्त खर्च करणार आणि त्यामुळे वित्तीय तूट आणखी वाढणार. या वेळी शहरी मध्यमवर्गीय मतदारांऐवजी ग्रामीण मतदारांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. जेटलींच्या भाषणातील प्रास्ताविकाचा भाग आटोपताच, मोदी सरकार शेतकºयांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगत, अर्थसंकल्पाची दिशा कशी असेल, हेच त्यांनी स्पष्ट केले. पुढे अर्थसंकल्प उलगडत गेला, तसतसा अर्थसंकल्पाचा झोत ग्रामीण भागावरच केंद्रित असल्याची प्रचिती येत गेली. देश २०२२ मध्ये स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करेल. तोपर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या आवाहनाचे स्मरण करवून देत, त्यासाठी कृषी उत्पादनांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत मूल्य देण्याची घोषणा जेटली यांनी केली. या घोषणेचा स्वामीनाथन समितीच्या पार्श्वभूमीवर नीट अभ्यास होणे आवश्यक आहे. भाजपाच्या २०१४ मधील जाहीरनाम्यात उल्लेख असलेले हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी पुढील लोकसभा निवडणुकीची वाट का पाहावी लागली? एकाच आश्वासनाच्या आधारे दोन निवडणुका जिंकण्याचाच हा प्रयत्न नव्हे का? चालू रब्बी हंगामातील बहुतांश पिकांसाठी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत दर जाहीर करण्यात आल्याचे आणि यापुढे सर्वच पिकांना त्याच प्रकारे आधारभूत दर देण्याचे सरकारने ठरविल्याचे जेटली म्हणाले. सरकारी आकडेवारीनुसार २०१५-१६ च्या हंगामातील गव्हाचा प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च २५०२ रुपये एवढा होता. त्यामध्ये आता वाढच झाली असेल; पण तेवढाच खर्च जरी गृहीत धरला तरी, त्याच्या दीडपट म्हणजे ३७५० रुपये एवढा किमान आधारभूत दर सरकारने जाहीर करायला हवा होता. प्रत्यक्षात या वर्षी गव्हाला केवळ १७३५ रुपये प्रति क्विंटल एवढाच किमान आधारभूत दर जाहीर करण्यात आला आहे. याचा अर्थ जेटलींनी अर्थसंकल्पात दिशाभूल केली आहे. त्यामुळे शेतकºयांनी सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास कसा ठेवावा? शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी आणखीही बºयाच नानाविध घोषणांचा वर्षाव जेटली यांनी केला आहे. त्यामध्ये शेतकºयांना किमान आधारभूत दर मिळायलाच हवा, यासाठी आवश्यक ती संरचना उभारणे, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकºयांसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या धर्तीवर ग्रामीण कृषी बाजारांची मोठ्या प्रमाणात उभारणी करणे, सेंद्रिय शेतीस तसेच अन्न प्रक्रिया क्षेत्रास चालना देणे, कांदा, बटाटा व टोमॅटो या भाजीवर्गीय पिकांसाठी ‘आॅपरेशन फ्लड’च्या धर्तीवर ‘आॅपरेशन ग्रीन’ सुरू करणे, कृषी उत्पादनांची निर्यात मुक्त करणे, ‘नाबार्ड’ अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या दीर्घ मुदतीच्या सिंचन निधीची व्याप्ती वाढविणे, दहा लाख कोटी रुपयांचे किसान क्रेडिट कार्ड, आठ कोटी गरीब महिलांसाठी मोफत स्वयंपाकाच्या गॅसच्या जोडण्या, आदींचा समावेश आहे. या सर्व घोषणांवर कळस चढविला तो, राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजनेच्या घोषणेने! तब्बल दहा कोटी गरीब कुटुंबांना, म्हणजेच सुमारे ५० कोटी नागरिकांना लाभ पोहोचविण्याचे लक्ष्य समोर ठेवून आखण्यात आलेली ही योजना जगातील सर्वात मोठा आरोग्यसेवा कार्यक्रम ठरणार आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थी कुटुंबांना दरवर्षी इस्पितळांमध्ये केलेल्या खर्चापोटी पाच लाख रुपयांचा परतावा मिळू शकेल. ‘ओबामाकेअर’च्या धर्तीवर ‘मोदीकेअर’ संबोधल्या जात असलेल्या या योजनेची नीट अंमलबजावणी झाल्यास, ही योजना भाजपासाठी संजीवनी ठरू शकते. त्याचवेळी सरकारी रुग्णालयांची तोकडी संख्या, त्याहून तोकड्या त्या रुग्णालयांमधील सुविधा, तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता, ग्रामीण भागात सेवा देण्यासाठी न जाणारे डॉक्टर, आरोग्य क्षेत्रात बोकाळलेला प्रचंड भ्रष्टाचार या सगळ्यांना एकप्रकारे त्यांनी मान्यताच दिली आहे. त्यामुळे आता ही योजना विमा कंपन्यांच्या हाती गेली तर तिचे भविष्य अंधारमय होईल. कारण याआधीचे अनुभव तसेच आहेत. या घोषणेच्या माध्यमातून अर्थमंत्र्यांनी ग्रामीण मतदारांना खूश केले असले तरी, शहरी भागांमध्ये मात्र अर्थसंकल्पाबाबत नाराजीचा सूर उमटत आहे. मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक ‘सेन्सेक्स’ आणि राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक ‘निफ्टी’मध्ये नाराजीचे प्रतिबिंब साफ झळकले. अर्थात अर्थसंकल्प सादरीकरण करताना घसरलेले दोन्ही निर्देशांक, विश्लेषकांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केल्यावर सावरले; मात्र अर्थसंकल्पानंतर ज्या प्रकारच्या उसळीची अपेक्षा केली जात होती, तशी उसळी तर दूरच; पण दोन्ही निर्देशांकांमध्ये अंतत: घसरणच नोंदली गेली. कृषी उत्पादनांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत दर देण्याच्या घोषणेबाबत शहरी मध्यमवर्गीयांमध्ये चिंतेच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शेतकºयांना दीडपट दर दिल्यास अन्नधान्याचे दर भडकण्याची भीती आहेच, शिवाय कृषी उत्पादनांची निर्यात मुक्त केल्याने देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये कृषी उत्पादनांची चणचण भासून दर आणखी भडकतील, अशीही भीती आहे. पण आपल्याला स्वस्त दरात अन्नधान्य, भाजीपाला मिळावा म्हणून, शेतकरी आत्महत्या प्रचंड प्रमाणात वाढल्या असतानाही, कृषीमालास योग्य ते दर देऊ नयेत, अशी अपेक्षा करणे कितपत योग्य? अर्थात, सरकारच्या या निर्णयामुळे महागाई भडकण्यास मदत होईल, ही वस्तुस्थिती नाकारण्यातही अर्थ नाही. थोडक्यात, अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामीण मतदारास खूश करण्याचा प्रयत्न करताना, परंपरागत शहरी मतपेढीस नाराज करण्याचा धोका भाजपा सरकारने पत्करला आहे. या दोन्ही मतपेढ्यांमध्येच समाविष्ट असलेली; पण वेगळी ओळख असलेली आणखी एक मतपेढी आपल्या देशात अस्तित्वात आहे. ती म्हणजे बेरोजगार युवावर्ग! याच बेरोजगारांनी २०१४ साली हे सरकार सत्तेवर आणले होते. दरवर्षी एक कोटी बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेचा सोपान चढलेले मोदी सरकार या आघाडीवर सपशेल अपयशी ठरले, हे सरकारमधील धुरीणही खासगीत मान्य करतात. निवडणुकीस जेमतेम एक वर्ष शिल्लक असताना या मतपेढीस खूश करण्यासाठी काहीतरी करणे, अर्थमंत्र्यासाठी आवश्यक होते; मात्र त्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पात आश्वासनाचा शब्द व आकड्यांच्या बुडबुड्यांशिवाय फार काही हाती आलेले नाही. थोडक्यात, देशाच्या विकासास चालना देण्यासाठी ठोस कार्यक्रम देण्याच्या प्रयत्नांऐवजी, आगामी निवडणुकांची समीकरणे सोडविण्याची अपरिहार्यताच जेटलींच्या अखेरच्या पूर्ण अर्थसंकल्पातून ठायी ठायी जाणवते ! योजना खूप आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी एवढ्या कमी कालावधीत कशी होणार हा प्रश्न कायम आहे.