budget 2018 : निवडणूक जाहीरनामा !

दिलेली आश्वासने पूर्ण करायची जबाबदारी नसली म्हणजे एखादा राजकीय पक्ष कशी बेलगाम आश्वासने देऊ शकतो, हे २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी भारतीय जनता पक्षाने दाखवून दिले आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प अशाच बेलगाम आश्वासनांची खैरात करणारा आहे.

- डॉ. भालचंद्र मुणगेकर
(माजी राज्यसभा सदस्य)

दिलेली आश्वासने पूर्ण करायची जबाबदारी नसली म्हणजे एखादा राजकीय पक्ष कशी बेलगाम आश्वासने देऊ शकतो, हे २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी भारतीय जनता पक्षाने दाखवून दिले आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प अशाच बेलगाम आश्वासनांची खैरात करणारा आहे. त्यांचा एकत्रितपणे विचार केला तर, हा अर्थसंकल्प म्हणजे या वर्षी पाच राज्यांमध्ये आणि २०१९ च्या मेमध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकींचा जाहीरनामा आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांत विकासाबाहेर फेकल्या गेलेल्या गरीब व प्रामुख्याने ग्रामीण जनतेचा सरकारविरुद्ध वाढत चाललेला असंतोष ध्यानात घेता सरकारने लोकसभेची निवडणूक डिसेंबर, २०१८ च्या दरम्यान घेतल्यास मला आश्चर्य वाटणार नाही.
या अर्थसंकल्पाची विस्तृत आणि सखोल चर्चा करणे येथे शक्य नाही. परंतु मी त्याला जाहीरनामा का म्हणतो, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
अर्थसंकल्पात शेतीसाठी रु. ११ लाख कोटी कर्जपुरवठा करणे, २०२२ पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, शेतकºयांना उत्पादन खर्चावर ५० टक्के अधिक हमी किमती देण्याचे वचन देणे ( कधी?), ८ कोटी गरीब ग्रामीण महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन जोडून देणे, ५ कोटी कुटुंबांना ५ लाख रु.पर्यंत विमा देणे, अनुसूचित जाती व जमाती यांच्या विकासासाठी रु. ५६ हजार कोटींची तरतूद करणे, ५० कोटी जनतेला ५ रु. मध्ये आरोग्यसेवा पुरवणे, दीड लाख नवी आरोग्य केंद्रे उघडणे, शिक्षणावर रु. एक लाख कोटी खर्च करणे, ६ कोटी शौचालये बांधणे, २० मेडिकल कॉलेज उघडणे, इ. आश्वासने पाहिल्यानंतर अर्थसंकल्पाला ‘जाहीरनामा’ नाही तर काय म्हणायचे? दुसरे म्हणजे, २०१४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी दिलेली किती आश्वासने मोदी सरकारने पूर्ण केली? इतकेच नव्हे, तर सत्तेवर आल्यानंतर प्रत्येक भरतीयाच्या बँक खात्यात रु. १५ लाख जमा करू, या आश्वासनाबाबत भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह यांना छेडले असता, ‘वो तो चुनावी जुमला था,’ असे म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली होती.
१५ आॅगस्ट २०१४ रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी योजना आयोग बरखास्त करून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला निश्चित दिशा येणारी सुमारे ६४ वर्षांची यंत्रणा संपुष्टात आणली. तो निर्णय सर्वस्वी चुकीचा होता. त्यामुळे प्रस्तुत अर्थसंकल्प विस्कळीत आणि दिशाहीन आहे. त्यामध्ये सांगितलेल्या आर्थिक कार्यक्रमात सुसूत्रीतपणा नाही. जेटली यांनी गेल्या ३ वर्षांत विकासाचा दर ७.५ टक्के असल्याचे सांगितले. तो नव्या पद्धतीने काढण्यात आला आहे. पूर्वीच्या पद्धतीप्रमाणे तो सुमारे ६.५ टक्के आहे. पुढील वर्षी विकासाचा दर ७ ते ७.५ टक्के असेल, असे म्हटले आहे. त्याची नेमकी प्रक्रिया काय असेल, हे सांगण्यात आले नाही. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचा देशाच्या उत्पन्नात ४० व निर्यातीत ४० टक्के वाटा आहे. त्यांच्यासाठी फक्त रु. ३,७९४ कोटी कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या जनधन योजनेअंतर्गत एकूण ५१ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. पुढील वर्षी आणखी १० कोटी खाती उघडण्यात येतील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. पण या खात्यामध्ये एकूण रक्कम किती आहे? माझ्या माहितीनुसार कमीत कमी एकतृतीयांश खात्यामध्ये काहीही रक्कम नसणे शक्य आहे (हा प्रश्न मी राज्यसभेत विचारला होता.) अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासासाठी मोठी तरतूद केल्याचे दिसत असले, तरी गेल्या तीन वर्षांत अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीपैकी ५० टक्के रक्कमही सरकारने खर्च केली नाही. २००७ मध्ये काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने २० टक्के लोकसंख्या असलेल्या अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करून वेगळी आर्थिक तरतूद करण्यास सुरुवात केली. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात त्यांचा उल्लेखही नाही.
गेल्या चार वर्षांमध्ये क्रूड तेलाचे भाव कमी असताना त्याचा आर्थिक प्रगतीसाठी उपयोग करून घेण्यास सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. तसेच, ते कमी असतानाही त्याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत न पोहोचवता देशांतर्गत त्यांचे दर चढेच ठेवून सामान्य माणसाला वंचित ठेवले. बचत आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीच उपाययोजना नाही. निर्यात वाढवण्यासाठी कोणताही ठोस कार्यक्रम नाही. सध्या कर-उत्पन्नाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण १० ते ११ टक्के आहे. ते वाढवण्याचे कसलेच प्रयत्न अर्थसंकल्पात नाहीत. दुसºया बाजूला, वित्तीय तूट ३.३ टक्के ठेवण्याचे जे आश्वासन देण्यात आले आहे, ते अवास्तव आहे.