Budget 2019: भ्रामक आणि दिशाहीन

सरकार जी आकडेवारी सादर करत आहे त्याच्या समर्थनासाठी कोणताही स्रोत किंवा आधार सरकार देत नाही.म्हणूनच ती विश्वासार्ह आहे असे म्हणता येणार नाही.

- डॉ. भालचंद्र मुणगेकर

आज सादर करण्यात आलेला हंगामी अर्थसंकल्प स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये पाळलेल्या अनेक संकेतांचा भंग करणारा आहे. उदाहरणार्थ गेल्या ६८ वर्षांमध्ये अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी व्यापक माहिती देणारा आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेला सादर करण्यात येत असे. या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये अर्थव्यवस्थेत गेल्या वर्षी घडलेल्या सर्व प्रमुख घटना, सरकारचे विविध आर्थिक कार्यक्रम, त्यांची अंमलबजावणी आणि त्यांचे मूल्यमापन हे संसदेला सादर करण्यात येत असे. प्रामुख्याने या पाहणी अहवालात अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांत उदाहरणार्थ शेती, उद्योग, व्यापार, राष्ट्रीय उत्पन्न, बँकिंग, परदेश व्यापार इत्यादी सर्व क्षेत्रांविषयी व्यापक माहिती, आकडेवारी दिली जात असे. या वर्षी प्रथमच मोदी सरकारने या अत्यंत महत्त्वाच्या तरतुदीचा भंग केला आणि हे पूर्णपणे असमर्थनीय आहे. अशा प्रकारे आर्थिक पाहणी अहवाल सादर न करणे ही आपोआप घडलेली घटना नाही. सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारचा देशातील जनतेपासून खरी माहिती लपवून ठेवण्याचा जो सातत्याने प्रयत्न आहे त्याचाच हा एक भाग आहे.

हा अर्थसंकल्प अंतरिम जरी म्हणण्यात येत असला तरी त्यातील तरतुदी पाहता तो पूर्ण अर्थसंकल्प आहे असे दिसून येते. हासुद्धा संकेताच्या विरोधात आहे. अर्थसंकल्पाविषयी सर्वात आक्षेपार्ह घटना म्हणजे रोजगार निर्मितीविषयी सरकारने कोणत्याही प्रकारची संवेदनशीलता दाखवली नाही. राष्ट्रीय नमुना पाहणीद्वारे सादर करण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे आज देशामध्ये बेरोजगारीचा दर ६.१ असून गेल्या ४५ वर्षांतील हा बेरोजगारीचा उच्चांक आहे. परंतु हा अहवाल मंत्रिमंडळाने अजून मान्य केला नाही, असे अत्यंत तकलादू कारण देत मोदी सरकारने हे निष्कर्ष बासनात बांधून ठेवले आहेत. परंतु कोंबडे झाकून ठेवले तरी उजाडायचे थांबत नाही. त्याचप्रमाणे देशातील सर्व प्रसारमाध्यमांनी त्याची योग्य ती दखल घेतली. विशेषत: ग्रामीण आणि त्यातही शहरी भागातील सुशिक्षित तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण १५ ते १८ टक्क्यांपर्यंत आहे. याला अनेक कारणे आहेत. परंतु मोदी सरकारचे रोजगारविषयक कोणतेही स्पष्ट धोरण नसल्याचा हा परिणाम आहे.

अर्थसंकल्पात मुद्रा योजनेची प्रशंसा करण्यात आली आहे. परंतु तीही अनाठायी आहे. उदाहरणार्थ मुद्रा योजनेअंतर्गत १५ कोटी खातेधारकांना ७ लाख ४३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्याचे सांगितले आहे. म्हणजे सरासरी प्रत्येकी ५० हजारांचे कर्ज होते. आजच्या परिस्थितीत ५० हजार रुपयांत कोणताही उद्योग उभा राहू शकत नाही. या १५ कोटी लोकांपैकी ज्यांना किमान पाच लाखांवर कर्ज दिले गेले असेल तेच कोणता ना कोणता व्यवसाय उभा करू शकतात. मात्र सरकारने अशी कोणतीही आकडेवारी दिली नाही.

शेतीतील पेचप्रसंगावर कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आली नाही. स्वामिनाथन आयोगाने सांगितल्याप्रमाणे शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर ५० टक्के अधिक भाव देण्याचे आश्वासन सरकारने पाळले नाही. प्रत्येकी २ हेक्टर अर्थात पाच एकरापर्यंत शेती असलेल्या शेतकरी कुटुंबांना १५ हजार रुपये नक्त रक्कम देण्यात येईल, असे सांगितले आहे. यातून शेतकऱ्यांना फार मोठा दिलासा मिळेल असे नाही. अर्थसंकल्पात नोटाबंदीची स्तुती करण्यात आली आहे. ही स्तुती म्हणजे नोटाबंदीचे अर्थव्यवस्थेवर जे दुष्परिणाम झाले ते लक्षात घेता लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. नोटाबंदीच्या धक्क्यातून अर्थव्यवस्था अजून सावरलेली नाही. असे असताना २०१७-१८ साली ७.२ असलेला विकासाचा दर सरकार आता ८.२ असल्याचे सांगत आहे. याला कोणताही आधार नाही. एकूणच हा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला कोणतीही स्पष्ट दिशा न देणारा आणि भ्रामक आहे.