Budget 2019 : अभ्यासूनी घोषणावे

निवडणूक काळात निरनिराळी स्वप्ने दाखवून, वेगवेगळी आश्वासने देऊन सत्तेवर आलेल्यांनी ती पाळली नाही तर जनता फटकावून काढते. त्यामुळे मतदारांना अशीच स्वप्ने दाखवा, जी पूर्ण होऊ शकतील, असे विधान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबईत भाजपाने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात अलीकडेच केले आहे.

- रमेश झवर

निवडणूक काळात निरनिराळी स्वप्ने दाखवून, वेगवेगळी आश्वासने देऊन सत्तेवर आलेल्यांनी ती पाळली नाही तर जनता फटकावून काढते. त्यामुळे मतदारांना अशीच स्वप्ने दाखवा, जी पूर्ण होऊ शकतील, असे विधान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबईत भाजपाने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात अलीकडेच केले आहे. यापूर्वीही त्यांनी सर्वांच्या खात्यात १५ लाख जमा करू आणि ‘अच्छे दिन’ ही भाजपाच्या गळ्यातील हड्डी बनल्याचे मतही व्यक्त केले होते. त्यापाठोपाठ आता गडकरी यांनी नवे विधान केल्याने त्याविषयी आता उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशात वा विविध राज्यांत आतापर्यंत सत्तेवर आलेल्या विविध सरकारांनी कोणती आश्वासने दिली, त्यातील किती पूर्ण केली व किती अपूर्ण राहिली, त्याची कारणे काय याविषयी चर्चा...

लोकानुनय सफल होण्यासाठी राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडे दुर्दम्य इच्छाशक्ती असायला हवी. एखादी योजना जाहीर करण्यापूर्वी तिचा परिपूर्ण अभ्यास, तिच्याविषयीची मतमतांतरे, पडणारा आर्थिक बोजा आणि त्याबाबत करण्यात येणारी बजेटमधील तरतूद शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचते किंवा नाही, यासाठीच यंत्रणा उभारायला हवी. तरच घोषणा, आश्वासनांची पूर्तता होऊ शकते. नाहीतर सारेच पाण्यात जाण्याची भीती असते.

आज केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीने राबवण्यात येणाऱ्या विविध ४१ पेक्षा अधिक योजना आहेत. त्यासाठी बजेटमध्ये आर्थिक तरतूद करण्यात येते. मात्र, यातील काही यशस्वी झाल्या तर काही कागदावरच आहेत.

देश स्वतंत्र झाल्यावर कूळ कायदा आला. यामुळे अनेक जमीनदारांच्या जमिनी कुळांना मिळाल्या. ‘कसेल त्याची जमीन’ ही घोषणा त्यावेळी लोकप्रिय होती. यात अंमलबजावणीसाठी कायदाच झाल्याने अनेकांना हक्काची जमीन मिळाली. काहींच्या जमिनी गेल्याने त्यांच्यात नाराजी पसरली. यामुळे ‘कही खुशी तो कही गम’ अशी गत त्या घोषणेची झाली.

अशाच प्रकारे महाराष्ट्रात वि.स. पागे यांच्या पुढाकाराने रोजगार हमी योजना आली. एखाद्या गावात ५० मजुरांनी अर्ज करून काम मागितल्यास शासन त्यांना काम देईल, अशी ती योजना होती. यातून पाझर तलावांची कामे करण्यात आली. १०८ रुपये मजुरी कालांतराने या योजनेंतर्गत देण्याचे ठरले. मात्र, यात कमालीचा भ्रष्टाचार वाढला. खोटे मस्टर, खोटी कामे दाखवून कोट्यवधी रुपये हडप करण्यात आले. यात अधिकारी, काही स्थानिक पुढारी, मुकादम यांची साखळी होती. पाझर तलावांची कामे झाल्याचे दाखवण्यात आले असले, तरी ते पाझर तलाव मात्र आज दिसत नाहीत. अतिशय चांगली अशी ही योजना होती. यामुळे केंद्र सरकारने ती संपूर्ण देशभर लागू केली. महाराष्ट्रात ही योजना अयशस्वी झाली तरी उत्तर प्रदेशात मायावती सरकारने तिचा पुरेपूर लाभ उठवला. मायावतींनी १६८ रुपये मजुरी दिली. यात ग्यानबाची मेख म्हणजे मजुरांना १४० ते १५० रुपये देऊन अधिकारी/कार्यकर्ते/मुकादम वरचे २० ते २५ रुपये आपसांत वाटून घेत. तरीही उत्तर प्रदेशात ही योजना चांगल्या प्रकारे यशस्वी झाली. आजही देशपातळीवर ‘मनरेगा’ अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गॅरंटी स्कीम या नावाने ती सुरू असून तीत असंख्य कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामीण जनतेला मोठा रोजगार मिळत आहे.

देश स्वतंत्र झाल्यावर भाषावर प्रांतरचना करण्यात आली. मात्र, ज्या पद्धतीने दक्षिणेतील सर्वच राज्यांनी आपले भाषाप्रेम दाखवून आपापल्या भाषेचा स्वाभिमान दाखवला, तो महाराष्ट्रात मात्र कुठेच दिसत नाही. राज्यातील नेत्यांच्या धोरणामुळे केंद्र सरकारही यात हस्तक्षेप करत नाही. राजधानी मुंबईत पूर्वी ४८ टक्के मराठी माणूस होता. आता तो २८ टक्केही नसेल. यामुळे भाषावर प्रांतरचनेची घोषणा आपल्या राज्यकर्त्यांनीच बुडवली आहे. त्याबाबत दोष कोणाला देणार.

राज्यात शरद पवार मुख्यमंत्री असताना मुलींना बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत देण्याची घोषणा झाली होती. आजही सरकारी शाळा, अनुदानित शाळांपुरतीच मर्यादित राहिली आहे. असाच प्रकार प्राथमिक शिक्षण मोफत देण्याच्या घोषणेबाबत झाला आहे. महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या शाळेतच ते दिसते. खासगी विशेषत: इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत ते कुठेच दिसत नाही. राज्यकर्त्यांनी सर्व काही माहिती असून याबाबत अांधळ्या धृतराष्ट्राची भूमिका घेतली आहे.

महाराष्ट्रात १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजपाचे युती सरकार सत्तेवर आल्यावर दोन रुपयांत झुणकाभाकर देण्याची योजना सुरू करण्यात आली. दोन रुपयांत पोटभर जेवण मिळणार असल्याने या घोषणेचे मोठे स्वागत करण्यात आले. विशेषत: असंघटित क्षेत्रातील कष्टकºयांनी या घोषणेला डोक्यावर घेतले होते. मात्र, दोन रुपयांत झुणकाभाकर कशी काय देणार, याचा कोणताच आराखडा सरकारकडे नव्हता. अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर हे मुंबई भेटीवर आले असता त्यांनी तेव्हाचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना विचारणा केली असता त्याचे उत्तर जोशी यांना देता आले नव्हते. मात्र, तरीही शिवसेना-भाजपाने झुणकाभाकर केेंद्रांसाठी विविध शहरांतील मोक्याच्या जागा आपल्या कार्यकर्त्यांना दिल्या. त्यांनी सुरुवातीला दोन रुपयांत झुणकाभाकर दिली. परंतु, परवडत नसल्याने आणि शासनाकडून कोणतेच अनुदान नसल्याने ही चांगली योजना बंद पडली. मात्र, आज त्या केंद्रामध्ये पोळीभाजी केंद्र सुरू झाले असून तेथे पावभाजी, दाक्षिणात्य पदार्थ महागड्या दरात मिळत आहेत.

पोळीभाजी केंद्रांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याने मुंबई, ठाणे, पुणे यासारख्या शहरी भागांतील छोटी उडपी हॉटेल मात्र बंद पडली. आज झुणकाभाकर केंद्रे बंद झाली असली, तरी त्यांच्या जागा मात्र शिवसैनिकांच्या ताब्यातच आहेत. राज्यात ही योजना अयशस्वी होण्यामागे तत्कालीन सरकारने तिचा न केलेला अभ्यास हेही एक कारण देता येईल, असे वाटते. कारण, आपल्याकडे वेगवेगळी आहारपद्धती आहे.
मुंबई, पुण्यात आहारात गव्हाच्या पोळीचा वापर होतो, तर खान्देश, मराठवाडा, विदर्भ, नाशिक, नगर, सोलापूर या परिसरांत भाकरी लोकप्रिय आहे. त्यातही नाशिक, नगरमध्ये बाजरीची भाकरी, तर जळगाव, धुळे, सोलापूरमध्ये ज्वारीच्या भाकरीचा आहारात जास्त वापर होतो. या कारणामुळेही दोन रुपयांत झुणकाभाकर देण्याची योजना अयशस्वी
झाली, असे मला वाटते.

महाराष्ट्रवगळता दक्षिणेतील सर्वच राज्यांत दोन रुपये किलो तांदूळ ही योजना कमालीची यशस्वी झाली आहे. कारण, तिथे तांदूळ हाच मुख्य आहार आहे. प्रत्येक राज्याच्या सरकारने त्यासाठी भरीव तरतूद करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली आहे. सरकारे बदलली तरी दोन रुपये किलो तांदूळ योजना मात्र बंद झालेली नाही. तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या सर्वच राज्यांत अशी योजना आहे.

या सर्वाचा मथितार्थ हाच निघतो की, योजना चांगली असली, तरी तिचा अभ्यास करून तशी बजेटमध्ये तरतूद केली, यंत्रणा उभारली तर ती योजना सरकारे बदलली तरी यशस्वी होते.

शासनपुरस्कृत योजनांव्यतिरिक्त काही योजना जनरेटा, स्थानिकांची गरज यानुसार कमालीच्या यशस्वी झाल्या आहेत. यात मुंबईतील शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुरू केलेला शिववडा याचे उदाहरण देता येईल. अशाच प्रकारे पूर्वी भुलेश्वर भागात रतन खत्री याचा मटका चालायचा. तो दोन वेळा उघडायचा. तो खेळणाºयांसाठी काहींनी पावभाजी सेंटर सुरू केली. ती लोकप्रिय झाल्यानंतर आज ती खाऊगल्लीच नव्हे सर्वत्र दिसतात. अशाच प्रकारे आता मिसळ लोकप्रिय होत आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
- शब्दांकन : नारायण जाधव