Budget 2020: ...तेव्हा अळणी आता सपक!

अर्थव्यवस्थेतील मागणी टिकवून धरण्यासाठी सरकारी खर्चाचा हात तर ओणवा करायचा; परंतु, त्याच वेळी अवरुद्घ बनलेल्या महसूलप्रवाहाचेही भान राखायचे, अशी ही मोठी तारेवरची कसरत.

ब्बल पावणेतीन तास चाललेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाद्वारा पदरात काय पडले, असा प्रश्न कोणी विचारला तर ‘‘अर्थमंत्र्यांनी कोणताही धक्का दिला नाही,’’ एवढे एकच उत्तर देता येईल. अवघ्या सहाच महिन्यांच्या अंतराने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या दुसऱ्या अर्थसंकल्पाची चौकट चांगल्यापैकी बिकट आणि किचकट होती व आहे, यात वादच नाही.

ठप्प झालेली गुंतवणूक, मलूल बनलेली मागणी, साशंक असलेले कॉर्पोरेट विश्व, धास्तावलेला नोकरदार आणि वैश्विक अर्थकारणाला वेटाळून असलेली अनिश्चितता अशा चौफेर वावटळीमधून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे तारू हाकारण्याचे आव्हान सीतारामन यांच्या पुढ्यात आहे. मुख्य सामना आहे तो तुटीच्या वाढत्या भगदाडाशी. अर्थव्यवस्थेतील मागणी टिकवून धरण्यासाठी सरकारी खर्चाचा हात तर ओणवा करायचा; परंतु, त्याच वेळी अवरुद्घ बनलेल्या महसूलप्रवाहाचेही भान राखायचे, अशी ही मोठी तारेवरची कसरत. या कोंडीत सापडलेला कोणताही अर्थमंत्री अर्थसंकल्पात काही एक चमक दाखवेल, या अपेक्षेलाही फारसा वाव नाही आणि नेमके झालेही तसेच!

गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्यात सादर केलेल्या पहिल्यावहिल्या अर्थसंकल्पात डोळे दिपवण्यासारखे काहीही अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या पोतडीमधून बाहेर काढले नव्हते. याही वेळी तेच घडले. साहजिकच, त्यामुळे झालेल्या अपेक्षाभंगाचे एक प्रातिनिधिक प्रतिबिंब अर्थसंकल्प सादर झाल्याझाल्या शेअर बाजारात उमटलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये लगेचच दिसले. चारच महिन्यांपूर्वी उद्योगांना त्यांच्या नफ्यावरील करांमध्ये बहाल केलेल्या कपातीमागोमाग आता नोकरदार करदात्यांनाही करदरांत घट करून अर्थमंत्री दिलासा देतील, अशी एक सार्वत्रिक अपेक्षा मध्यमवर्गीय चाकरमान्यांना होती. ती अपेक्षा अर्थमंत्र्यांनी पूर्ण केली; परंतु अंशत:च. करदरांत सवलत जाहीर झाली खरी; पण ती ‘कण्डिशनल’ आहे.

करसवलतींचे लाभ पदरात टाकणाऱ्या वजावटींवर पाणी सोडण्यास तयार असणारे नोकरदार सवलतींच्या करदरांचे लाभार्थी ठरतील. एकाच करदात्या वर्गासाठी दोन प्रकारची करप्रणाली ही यंदा पहिल्यांदाच याद्वारे अस्तित्वात आली. यामुळे करदात्यांच्या निवडीचा परीघ एकीकडे वाढलेला असला तरी दुसरीकडे करव्यवस्थेमधील कर्मचाऱ्यांची डोकेदुखी व करव्यवस्थापनामधील किचकटही वाढणार आहे. यात झालाच तर फायदा होईल तो करसल्लागारांचा! वास्तविक पाहता, करबाह्य झालेल्या अनेक वजावटी हद्दपार करून उत्पन्नावरील करदर सरासरीने खाली आणावेत, अशी शिफारस प्रत्यक्ष करव्यवस्थेतील सुधारणांबाबतच्या दस्तऐवजात कै क वर्षांपूर्वीच करण्यात आलेली होती. त्या दिशेने एक पाऊल या अर्थसंकल्पामध्ये उचलण्यात आले. त्याच वेळी, बदल आणि सातत्य यांचा तोल संभाळण्याची दक्षताही अर्थमंत्र्यांनी घेतली.

सर्वसामान्यांची बचतप्रवृत्ती जपत असतानाच अर्थव्यवस्थेतील मागणीला ऊब पुरवण्याची दुहेरी कामगिरी, उत्पन्नावरील करपद्धतीतील या दुहेरी व्यवस्थेद्वारे साध्य करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसतो. आजघडीला त्याचीच मोठी निकड आहे. अर्थकारणातील विविध घटकांना एकदम अनपेक्षित मोठा धक्का देऊ नये, हा धडा मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार शिकत असल्याचा हा एक पुरावा मानायला हवा. अर्थव्यवस्थेतील बचत आणि गुंतवणूक या दोहोंच्या सरासरी प्रमाणात भरगच्च वाढ घडून आल्याखेरीज अर्थचक्राला गती मिळणे शक्य नाही.

सोने अथवा जमिनीमध्ये अडकून राहणारी खासगी बचत उद्योगांच्या कारणी लागावी या हेतूने लाभांशांच्या वितरणावरील कर खालसा करण्याच्या सरकारच्या पावलाचे व्यवहारातील अपेक्षित असे सकारात्मक परिणाम दिसण्यास वेळ लागेल. कारण, मुळात एकंदरीनेच आर्थिक आघाड्यांवर अनिश्चितता वाढलेली असल्याने बचत करण्याकडे सर्वसामान्यांची प्रवृत्ती वाढलेली असली तरी, शेअर बाजारासारख्या जोखमीच्या व बेभरवशाच्या पर्यायाकडे सामान्य बचतदार सध्या वळण्याची शक्यता क्षीण वाटते. तीच बाब पायाभूत सेवासुविधांमधील परदेशी गुंतवणुकीला देऊ केलेल्या सवलतींबाबतची.

पायाभूत सेवासुविधांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी गुंतवणूकदारांना व्याज, लाभांश व भांडवली नफा याबाबत करआकारणीमधून पूर्ण सवलत अदा करण्याचा देकार या अर्थसंकल्पात आहे. मात्र, भूसंपादन आणि पर्यावरणासंबंधित तरतुदींची कायदेशीर परिपूर्ती यासंदर्भातील आजचे वास्तव मुळीच उत्साहवर्धक नाही. या उभय बाबींमध्ये उद्भवणाऱ्या बखेड्यांपायी देशी कॉर्पोरेट विश्वही पायाभूत सेवासुविधांच्या क्षेत्रात पाय घालायला बिचकते. मग, केवळ करसवलतींच्या मिषापायी पैशांच्या थैल्या घेऊन परदेशी गुंतवणूकदार गुंतवणुकीसाठी धावत येतील याचा भरवसा कसा व का धरायचा? परंतु, त्याच वेळी, पायाभूत सेवासुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढली तरच देशातील रोजगारांचे चित्र अंमळ पालटेल, हेही तितकेच खरे.

रोजगारनिर्मितीबाबत माननीय अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या पराकोटीच्या कंटाळवाण्या आणि अखेर त्यांचीच जबर दमछाक करणाऱ्या भाषणात अवाक्षरही काढू नये, याचा सखेद विस्मय वाटल्याखेरीज राहत नाही. आपल्या देशातील मनुष्यबळाची अशक्त रोजगारक्षमता हा रोजगारवाढीमधील एक मुख्य अडसर असल्याचे विश्लेषण वारंवार करण्यात येते. या प्रतिपादनात तथ्यांंश आहे हे खरे मानले तर दोन प्रश्न उद्भवतात. एक म्हणजे, शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाबाबतआपण जेवढे दक्ष राहिलो त्या तुलनेत शिक्षणाची गुणवत्ता टिकवून धरण्याबाबत आपण तितकेच गाफील कसे व का राहिलो, हा झाला पहिला मुद्दा. दुसरा प्रश्न, औपचारिक शिक्षणाच्या जोडीनेच व्यावसायिक शिक्षण-प्रशिक्षणाचा प्रचार-प्रसार करण्याबाबत चालढकल कशी व का घडली, हा. या पार्श्वभूमीवर कौशल्यप्रधान शिक्षणासाठी या अर्थसंकल्पात अवघ्या तीन हजार कोटींचीच काय ती तरतूद असावी या वास्तवाचा उलगडा होत नाही.

कौशल्यप्रधान शिक्षणाच्या क्षेत्राबाबत सरकारपाशी कल्पकतेचा घाऊक अभाव आहे, एवढीच बाब यातून अधोरेखित होते. बांधकाम, माहिती-तंत्रज्ञान आणि तयार कपड्यांचे उद्योगक्षेत्र या तीन व्यवसायघटकांनी त्यांना आवश्यकता भासणाऱ्या प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र अशी प्रशिक्षणप्रणाली आपल्या देशात विकसित केलेली आहे. त्याच धर्तीवर, आपापल्या क्षेत्रासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी कौशल्यप्रधान शिक्षणाची प्रणाली उत्क्रांत करण्यासाठी अन्य उद्योगक्षेत्रांना करविषयक सवलती बहाल करण्यासारख्या प्रेरक उपयांची योजना करता येणे शक्य होते व आहे. मात्र, या आघाडीवर अनुभव येतो तो संपूर्ण कल्पनाशून्यतेचा. तीच बाब शेतीविकासाची.

फळफळावळाचे देशातील वाढते उत्पादन ध्यानात घेऊन, वातानुकूलित वाहतूकसेवा रेल्वे व विमानांद्वारे उपलब्ध करून देण्याचे ऐलान करीत असतानाच, फळांवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगधंद्यांचे जाळे विकेंद्रित स्वरूपात साकारण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात कल्पकता दाखवली असती तर उद्योग आणि शेती अशा दोघांनाही चालना मिळती. ग्रामीण भागातील बेरोजगारीची चिवट समस्या काहीशा प्रमाणात हलकी होण्याबरोबरच त्यामुळे शेतकºयाच्या गाठीलाही चार पैसे जमले असते; पण त्याहीबाबतीत दिसतो ठणठणाटच!

 

एकंदरीनेच,कॉर्पोरेट विश्वातील मरगळ हटावी यासाठीही या अर्थसंकल्पात ठोस काहीही नाही. वित्तीय अडचणींचा जाच अर्थमंत्र्यांना आहे हे मान्य करूनही इतपत कल्पकता त्यांच्याकडून आणि त्यांच्या मंत्रालयाचा गाडा हाकणाºया नोकरशहांंकडून अपेक्षित होती. त्या कोणत्याच बाबतीत काहीच चमक दिसत नसल्याने, सीतारामन यांचा गेल्या जुलै महिन्यातील अर्थसंकल्प अळणी होता तर ताजा अर्थसंकल्प तितकाच सपक ठरला, असे म्हणण्याखेरीज गत्यंतर नाही!