Budget 2020: द्रौपदीची थाळी; 'या' विकास दराने पंतप्रधानांची स्वप्नपूर्ती कशी होणार?

देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यन यांच्या कल्पनेतून साकारलेल्या या ‘थालीनॉमिक्स’मध्ये गेल्या चौदा वर्षांत देशातील नागरिकांना दोन वेळच्या भोजनासाठी किती रुपये खर्च करावे लागले, याचे गणित मांडले आहे.

मिष्टान्न भोजनाचा आस्वाद घेण्यापूर्वी त्या अन्नाला प्रसन्न करून घेण्यासाठी ऋग्वेदात एक ऋचा आहे आणि याच ऋचेचा संदर्भ देत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात एका थाळीचे महाभारत मांडले आहे. राष्टÑीय सकल उत्पन्न, विकासदर, करसंकलन, महागाई निर्देशांक, चलनवाढ अशा अर्थशास्त्रीय परिभाषा सर्वसामान्यांच्या आकलनापलीकडे असतात. पण भुकेची भाषा सर्वांनाच समजते. सहज पचनी पडते. सीतारामन यांनी तेच केले आहे.

मरगळलेली अर्थव्यवस्था, घटलेले रोजगार आणि महागाई निर्देशांकाने गाठलेली उच्चतम पातळी, या पार्श्वभूमीवर उद्या मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पातून फारसे काही देता येणे शक्य नसल्याने किमान आर्थिक सर्वेक्षण तरी सुखावह वाटावे म्हणून यंदा त्यांनी भोजन थाळीचा निर्देशांक मांडला आहे. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यन यांच्या कल्पनेतून साकारलेल्या या ‘थालीनॉमिक्स’मध्ये गेल्या चौदा वर्षांत देशातील नागरिकांना दोन वेळच्या भोजनासाठी किती रुपये खर्च करावे लागले, याचे गणित मांडले आहे.

२०१९ चा अपवाद वगळता उर्वरित वर्षांमध्ये दरवर्षी जेवणाची थाळी स्वस्त होत गेल्याचे चित्र या अहवालात दिसते आहे. त्यासाठी २५ राज्यांतील ढाब्यांवर मिळणाºया शाकाहारी आणि मांसाहारी थाळींच्या किमतीचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानुसार पाच सदस्यांच्या कुटुंबांस दोन वेळच्या शाकाहारी थाळीसाठी वर्षाकाठी सुमारे साडेदहा हजार रुपये, तर मांसाहारी थाळीसाठी साडेअकरा हजार रुपये खर्च येतो आणि तो इतर देशांच्या तुलनेत फारच किफायतशीर असल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे.

सीतारामन यांनी मांडलेल्या या अक्षयपात्राचे चित्र सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे असले तरी सध्याची महागाई बघता ते वस्तुस्थितीला साजेसे नाही, हे कोणीही सांगू शकेल. नैसर्गिक आपत्ती आणि अन्य कारणांमुळे घटलेले कृषी उत्पादन आणि त्यामुळे कडधान्य, तांदूळ, भाजीपाला आणि खाद्यतेलाचे गगनाला भिडलेले भाव यामुळे सर्वसामान्य जनतेला महागाईचे चटके बसत असताना सीतारामन यांची ही स्वस्तातील थाळी पचनी पडत नाही. 

याप्रमाणे महाभारतात वनवासात असलेल्या पांडवांच्या कुटीत अन्नाचा कदिप नसताना दारी आलेल्या दुर्वास ऋषींची क्षुधाशांती द्रौपदीच्या थाळीने झाली, तशाच प्रकारची थाळी सीतारामन यांनी शोधलेली असावी अन् तीदेखील देशाची आर्थिक स्थिती, विकास दर आणि महागाईची आकडेवारी ‘ढाब्या’ंवर बसवून! आर्थिक सर्वेक्षणातील ‘एका थाळीचे महाभारत’ वाचत असतानाच दुसºया बाजूला मांडलेले आर्थिक गणित फारसे सुखावह नाही. मंदीशी संघर्ष करणाºया भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर २०२०-२१ या वर्षात ६ ते ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

कृषी आणि औद्योगिक विकास दरातही घट होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. सर्वेक्षण अहवालातील एकूणच चित्र उत्साहवर्धक नसताना देशात स्वस्ताई आल्याचा जावईशोध लावला गेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर २०२४ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ अब्ज डॉलर होणार असल्याचे स्वप्न दाखवले आहे. मात्र, पाच-सहा टक्क्यांच्या विकास दराने पतंप्रधानांची ही स्वप्नपूर्ती कशी होणार? त्यासाठी किमान आठ टक्के विकास दर हवा. पण सद्य:स्थितीत तो होणे नाही. आंतरराष्टÑीय नाणेनिधीने तर भारताचा विकासदर ४.८ टक्केच राहील, असे भाकीत वर्तविले आहे.

घसरता विकास दर आणि आंतरराष्टÑीय बाजारपेठेवर असलेले मंदीचे सावट लक्षात घेता, भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे फार मोठे आव्हान असणार आहे. गेल्या वर्षभरात वस्तू व सेवा कर संकलनाची उद्दिष्टपूर्ती न झाल्याने अनेक विकासकामांवरील खर्चाला कात्री लावण्याची पाळी आली. त्यामुळे मंदीच्या फेºयात अडकलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी शनिवारी मांडल्या जाणाºया अर्थसंकल्पात सीतारामन कोणती पावले उचलतात, हे बघावे लागेल. कररचनेत सवलत, बँकिंग, व्यापार, औद्योगिक क्षेत्राला चालना देणारे निर्णय अपेक्षित असून तशी अपेक्षा सर्वेक्षण अहवालातूनही व्यक्त करण्यात आली आहे. अहवालात सीतारामन यांनी अ‍ॅडम्स स्मिथ या अर्थशास्त्रीच्या वचनाचा दाखल दिला आहे. पण स्मिथ यांचे अर्थविचार सरकारच्या पचनी पडणार आहेत का?