Budget 2020: झोळीच रिकामी, बाजारात पैसा येणार कुठून?

केंद्रीय अर्थसंकल्पात ढीगभर आश्वासने; पण दिलासा मात्र दूरच

- विजय दर्डा

एरवी शनिवारी शेअर बाजार बंद असतात. पण संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला जाणार असल्याने बाजार सुरू होते. अर्थसंकल्प मांडताच मुंबई शेअर बाजाराचा ‘सेन्सेन्स’ ९८८ अंकांनी तर नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचा ‘निफ्टी’ ३०० अंकांनी गडगडला. त्यातून बाजाराची
अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रिया व्यक्त झाली. व्यापार-उद्योग क्षेत्रातील लोकांना अर्थसंकल्पातील बारकावे बरोबर समजतात, कारण त्यांची नजर भविष्याकडे असते. हीच मंडळी रोजगार निर्माण करून अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात.

निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या या अर्थसंकल्पास मी नकारात्मक म्हणणार नाही, कारण प्रत्येक नवे पाऊल टाकताना त्यामागे सकारात्मक विचार असतोच. पण एवढे मात्र नक्की म्हणेन की, अपेक्षित असलेला मोठा दिलासा त्यात नक्कीच दिसत नाही. खासकरून अर्थव्यवस्थेस सध्याच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी जी तळमळ दिसायला हवी होती, ती व्यक्त होत नाही.

अर्थमंत्र्यांनी आजवरच्या इतिहासातील सर्वात प्रदीर्घ म्हणजे २ तास ४१ मिनिटांचे भाषण केले. त्यांच्या योजनांची यादीही बरीच मोठी होती. अपेक्षा एवढीच आहे की, या सर्व योजना सफल होवोत, त्यामागचा सरकारचा विचार फलद्रूप होवो व पुन्हा एकदा खरेच ‘अच्छे दिन’ येवोत. तरीही देशाला सध्याच्या आर्थिक समस्यांतून बाहेर कसे काढणार हा महत्त्वाचा प्रश्न शिल्लक राहतोच. बाजारात पैसा येणार कुठून? प्राप्तिकरात सवलत दिली जाईल. त्यातून नोकरदारांच्या हाती थोडा जास्त पैसा येईल व ते अधिक खर्च करतील, अशी अपेक्षा होती.

बाजारात अधिक पैसा खेळविण्याचा हा हमखास मार्ग आहे. तो अनुसरताना सरकारने चलाखी केली. प्राप्तिकराचे कमी केलेले दर व नवे स्लॅब असलेली पर्यायी करआकारणी जाहीर केली. नवा पर्याय स्वीकारायचा असेल तर कोणतीही सूट व वजावट घेता येणार नाही, अशी मेख मारली. सध्या गृहकर्जावरील व्याज व मुद्दल, मुलांच्या शिक्षणासाठी घेतलेले कर्ज, आयुर्विम्याचे हप्ते अशा विविध प्रकारच्या ७० वजावटी व सवलतींची तरतूद आहे. त्या सोडून नव्या पद्धतीने कर भरणे फायद्याचे नाही, हे ढोबळ गणितातूनही स्पष्ट होते. आदर्श परिस्थितीत एखादी व्यक्ती जुन्या पद्धतीत ३० हजारांचा कर वाचवू शकत होती, तर नव्या पद्धतीत ती फार तर २५ हजारांचा कर वाचवू शकेल. ज्यांनी कोणतीही गुंतवणूक केलेली नाही किंवा ती करण्याची ऐपत नाही असेच लोक प्राप्तिकराचा नवा पर्याय स्वीकारतील हे उघड आहे.

अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी बरेच काही करण्याचा आव आणला आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद आहे, पण शेतकऱ्याच्या हाती लगेच जास्त पैसा पडेल, असे नाही. केवळ शेतमालाचे हमीभाव वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे शक्य नाही. त्यासाठी शेतीची उत्पादकताही वाढायला हवी. सध्याच्या घोषणा दूरगामी असतील, पण तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी तग कसा धरावा? आर्थिक संकट दूर होण्यासाठी ग्राहक व बाजारपेठ यांच्यात थेट संपर्क निर्माण व्हावा लागेल. पैसा अशा संपर्काचे माध्यम असते. ग्राहकाच्या खिशात पैसे असतील तर तो घर घेईल, वाहन खरेदी करेल, पर्यटनाला जाईल किंवा मनोरंजनावर खर्च करेल.

बाजारात मागणी असेल तर त्या मालाचे उत्पादनही वाढेल. सध्या बाजारात तंगी असल्याने मागणी मंदावली आहे. ग्राहक, व्यापारी, उत्पादकांची साखळी खंडित झाली आहे. ही आर्थिक सुस्ती सर्वत्र अनुभवास येते. सरकार ‘मंदी’ असल्याचे कबूल न करता ‘सुस्ती’ असल्याची मखलाशी करते. त्यामुळे मीही ‘सुस्ती’ हाच शब्द वापरला आहे! बांधकाम क्षेत्र व वाहन उद्योग मान टाकण्याच्या अवस्थेत आहे. त्यामुळे कोट्यवधी लोकांची रोजीरोटी गेली आहे. बेरोजगारीने भयावह स्वरूप धारण केले आहे.

‘डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स’च्या (डीडीटी) बोजातून कंपन्यांना मुक्त करणे हा एक स्वागतार्ह निर्णय आहे. मात्र लाभांश मिळवणाºयांना आता हा कर भरावा लागेल. कंपन्यांच्या प्रवर्तकांवरील प्राप्तिकराचा दर ३४ टक्क्यांवरून वाढवून ४३ टक्के केला. एकीकडे संपत्ती निर्माण करणाºयांचे गुणगान करत दुसरीकडे त्यांच्यावर जादा बोजा टाकला. एवढेच नव्हे तर १० कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांवर ०.०१ टक्का ‘ट्रॅन्स्झॅक्शन टॅक्स’ लावला. हिंदुस्तान युनिलीव्हरसारख्या मोठ्या कंपन्यांना याचा फटका बसेल. तो बोजा कंपन्यांचे वितरक, स्टॉकिस्ट व डीलर्स यांच्यावर पडेल व वसुली सर्वसामान्यांकडून केली जाईल. अनिवासी भारतीयाची व्याख्या बदलून वर्षाला १८० दिवसांऐवजी २४० दिवस परदेशातील वास्तव्य अनिवार्य करण्यात आले आहे.

ज्याने अर्थव्यवस्थेची सुस्ती दूर होईल, असे देशी उद्योगांसाठी कोणतेही क्रांतिकारी पाऊल उचललेले दिसत नाही. मग देशाचा आर्थिक विकास होणार कसा? आर्थिक विकासाचा दर सातत्याने घसरून सध्या पाच टक्क्यांवर आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी मात्र २०२०-२१ मध्ये १० टक्के विकासदराचे स्वप्न पाहिले आहे! आयुर्विमा महामंडळ, एअर इंडियासह अन्य सार्वजनिक कंपन्यांमधील सरकारी भांडवल विकून हे लक्ष्य गाठता येईल? देशातील अर्थतज्ज्ञांना याचा भरवसा वाटत नाही. मग सामान्य नागरिकाने तरी कसा विश्वास ठेवावा? ( लेखक लोकमत समूहाचे चेअरमन आहेत)