budget 2021 : परवडणाऱ्या घरांबाबत दिलासा !

budget 2021: केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाने परवडणाऱ्या घरांना दिलासा दिला आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या विकासकांसाठी केंद्राचा अर्थसंकल्प उत्तम आहे.

- निरंजन हिरानंदानी
(राष्ट्रीय अध्यक्ष,  नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल(नरेडको))

केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाने परवडणाऱ्या घरांना दिलासा दिला आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या विकासकांसाठी केंद्राचा अर्थसंकल्प उत्तम आहे. मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पाला १० पैकी ७ गुण दिले पाहिजेत. कारण या अर्थसंकल्पात पायाभूत सेवा सुविधा, परवडणारी घरे, बँक,  आरोग्य, शिक्षण या क्षेत्रासाठी पुरेशी तरतूद केली आहे. या क्षेत्रावर खर्च केला जात असल्याने आपल्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी येईल.  आर्थिक विकास दर जोवर ७ टक्के किंवा त्या आसपास जात नाही तोवर समस्या कमी होणार नाहीत. त्यामुळे कोरोनाकाळात आज सादर झालेला अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला चालना देईल, अशी आशा आहे.

परवडणाऱ्या घरांबाबत जो करांचा विषय आहे तो सलग ठेवला आहे. व्याजाबाबतचा स्तरदेखील दोन लाखापासून साडेतीन लाखापर्यंत ठेवला आहे. जीएसटी एक टक्का ठेवला आहे. सर्वसाधारण घरांसाठी तो पाच टक्का आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी जीएसटी कमी म्हणजे पीएमवाय योजनेसाठी एक टक्का आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारने पीएमवाय योजनेसाठीची स्टॅम्प ड्यूटी एक हजार केली आहे. 

या अर्थसंकल्पाने गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन दिले आहे. पायाभूत सेवा सुविधांवर लक्ष केंद्रित करत परवडणाऱ्या घरांवर जोर दिला आहे. गेल्या वर्षभरात कोरोनामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले आहे. यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात याचा स्वतंत्रपणे विचार केला गेला नसला, तरी महाराष्ट्र सरकारने सप्टेंबरपासून डिसेंबरपर्यंतच्या स्टॅम्प ड्यूटीबाबत ३ टक्क्यांचा दिलासा दिला आहे. 

सुरुवातीला ५ टक्के असणारी स्टॅम्प ड्यूटी आता २ टक्के करण्यात आली. याचा अनेकांना फायदा झाला आहे. या काळात लोकांनी घरे घेतली आहेत. या तीन महिन्यांत सरासरीच्या तुलनेत ६० टक्के अधिक गृहखरेदी झाली आहे. स्टॅम्प ड्यूटी कमी झाल्याने ही उलाढाल शक्य झाली.

गृहनिर्माण क्षेत्रातील कच्चा मालाच्या किमतींबाबत काही दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती, ती मात्र पूर्ण झालेली नाही. पण आता मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू झाली आहेत. त्यामुळे  स्टील आणि सिमेंटची मागणी वाढेल. मागणीनुसार उत्पादन वाढले की पुढील दोन ते तीन महिन्यांत किमती निश्चितच खाली येतील. जे विकासक परवडणाऱ्या घरांच्या क्षेत्रात काम करत आहेत त्यांच्यासाठी हा अर्थसंकल्प उत्तम आहे. त्यांना दिलासा आहे. उर्वरित विकासकांसाठी मात्र अर्थसंकल्पात फार काही नाही. 

दरम्यान, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली आणि चेन्नई या चार महानगरामधील मध्यमवर्गीय माणसाला मात्र परवडणारे घर मिळणे मुश्कील आहे, कारण जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. दिवसेंदिवस ते वाढतच जात आहेत. त्यामुळे स्वत:चे घर घेण्याचे लोकांचे स्वप्न स्वप्नच राहात आहे.  प्रत्येकाला स्वत:चे घर मिळायला हवे, यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत. घरांच्या किमती खूप वाढल्या आहेत. केंद्राने जी ४५ लाखांची मर्यादा ठेवली आहे ती ७५ लाख असणे गरजेचे आहे. तेव्हा कुठे मध्यमवर्गीय माणसाला या शहरांत घर घेता येईल.