budget 2021 : धक्के नाहीत, हे अभिनंदनीय!

budget 2021 : अनपेक्षित असे या अर्थसंकल्पात फारसे काही नाही. पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला वेग देण्याचा सरकारचा इरादा अभिनंदनाला पात्र आहे, हे निश्चित. पायाभूत क्षेत्रातील सर्वच घटकांत सरकारने गुंतवणूक करायचा निर्णय घेतलेला दिसतो आहे.

- किरण मुझुमदार-शाॅ
(कार्यकारी अध्यक्ष, बायोकॉन )

अनपेक्षित असे या अर्थसंकल्पात फारसे काही नाही. पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला वेग देण्याचा सरकारचा इरादा अभिनंदनाला पात्र आहे, हे निश्चित. पायाभूत क्षेत्रातील सर्वच घटकांत सरकारने गुंतवणूक करायचा निर्णय घेतलेला दिसतो आहे. आरोग्य, बंदरे, महामार्ग, मेट्रो, अक्षय ऊर्जा या सगळ्याच क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्मितीला वेग येईल, अशी चिन्हे दिसतात. अर्थात, ज्या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे सरकारने जाहीर केले, त्या योजनांसाठी पैसा कसा-किती उपलब्ध होतो, या योजनांची  कशाप्रकारे अंमलबजावणी होते, त्या अंमलबजावणीचा वेग काय असेल यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतील. कोरोनाकाळात गेलेले अनेक रोजगार या गुंतवणूकीतून पुन्हा निर्माण होतील.

दुसरा मुद्दा आहे तो संशोधन आणि नवनिर्मिती अर्थात रिसर्च आणि इनोव्हेशन संदर्भात सरकारने घेतलेला निर्णय. दहा वर्षांच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील संशोधनासाठी सरकार ५०,००० कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार याचा मोठा आनंद आहे. अर्थात माझी अपेक्षा होती की शासनाने सार्वजनिक क्षेत्राप्रमाणेच खासगी क्षेत्रालाही संशोधनासाठी ‘इन्सेंटिव्ह’ द्यावेत. तसे झाले असते तर मला अधिक आवडले असते, मात्र सरकार खासगी क्षेत्रापेक्षा सार्वजनिक क्षेत्रात अधिक पैसा गुंतवून सार्वजनिक क्षेत्रातील संशोधनाला बळ देण्याचा प्रयत्न करते आहे. एक ‘पब्लिक इकोसिस्टिम’ त्यातून तयार करायचा प्रयत्न दिसतो आहे. पायाभूत सुविधा, संशोधन, शिक्षण या क्षेत्रातली गुंतवणूकही त्या दिशेने तयार करण्यात येणाऱ्या संधींसाठीच अधिक उपयुक्त ठरावी, असे प्रयत्न दिसतात. 

बँकिंग आणि विमा क्षेत्रात येणाऱ्या विदेशी गुंतवणुकीचा अर्थव्यवस्थेला मोठा लाभ होईल. निर्गुंतवणूक प्रक्रियाही सरकारने सुरू केलेली दिसते. मात्र या अर्थसंकल्पात तरी सरकारचा खरा भर सार्वजनिक क्षेत्राचे हात बळकट करणे, त्या क्षेत्रांना अधिक संधी-निधी उपलब्ध करून देणे यावरच दिसतो आहे. खासगी क्षेत्रालाही त्यांनी तसे पाठबळ दिले असते तर ते जास्त पूरक ठरले असते, मात्र तसा विचार न करता सरकारने यावेळी तरी आपली सारी मदार सार्वजनिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवरच ठेवलेली दिसते. खासगीकरणाला या सरकारचा विरोध नसला, तरी खासगी उद्योग क्षेत्राने सरकारकडे डोळे लावून बसू नये, या क्षेत्राने स्वत:च्या पायावर उभे राहावे, असे एकूण धोरण दिसते. 

वरकरणी या अर्थसंकल्पात फार काही ‘धक्के’ नाहीत याचाही आनंदच आहे. अनेकांना वाटत होते की, कोविड काळातून सावरताना श्रीमंतांपासून सामान्यांपर्यंत प्रत्येकासाठी करभार वाढेल, मात्र तसे  काही घडले नाही या साऱ्याच्या पल्याड एक महत्त्वाची गोष्ट आहे- देशाच्या आर्थिक धोरणात आवश्यक असलेले सातत्य. ते सातत्य या अर्थसंकल्पाने राखले ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे.