budget 2021 : पैसा भरपूर; पण मार्ग धूसर! भारत ‘आत्मनिर्भर’ व ‘आयुष्यमान’ कसा होणार?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 2, 2021 03:02 AM2021-02-02T03:02:08+5:302021-02-02T06:52:39+5:30
budget 2021: आर्थिक समृद्धीचा डोलारा आरोग्याच्या पायावर आधारित असतो’ हा महत्त्वाचा धडा भारत सरकारला मिळाला आहे. पंतप्रधानांनी ज्याचे वर्णन ‘ए बजेट फॉर हेल्थ ॲण्ड वेल्थ’ असे केले व ज्यात आरोग्यासाठी भरीव वाढीव निधीची व्यवस्था आहे त्या परिवर्तनाचे मन:पूर्वक स्वागत करूया.
- डॉ. अभय बंग
(आरोग्य सेवा संशोधक आणि धोरणकर्ते)
आर्थिक समृद्धीचा डोलारा आरोग्याच्या पायावर आधारित असतो’ हा महत्त्वाचा धडा भारत सरकारला मिळाला आहे. पंतप्रधानांनी ज्याचे वर्णन ‘ए बजेट फॉर हेल्थ ॲण्ड वेल्थ’ असे केले व ज्यात आरोग्यासाठी भरीव वाढीव निधीची व्यवस्था आहे त्या परिवर्तनाचे मन:पूर्वक स्वागत करूया. थॅंक यू कोरोना!
आरोग्याच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पामध्ये स्वागतार्ह गोष्टी अशा-
* सार्वजनिक आरोग्यसेवेवर पुन्हा भर
* २.२३ लक्ष कोटी रुपये निधी, १३७ टक्के वाढ. कोविड लसींसाठी ३५,००० कोटी रुपये.
* प्राथमिक आरोग्यसेवा व संस्थांच्या विकासासाठी वाढीव ६४,००० कोटी रुपये.
* स्वच्छ भारत, पाणीपुरवठा व पोषण मिशनसाठी मोठा निधी.
* आत्मनिर्भरतेवर भर. आकडे अभिनंदनीय आहेत. पण मार्ग अस्पष्ट आहे. आणि घोषणांचे यश हे कार्यक्रम व अंमलबजावणी यावर अवलंबून असते. त्याबाबत अनेक प्रश्न उभे राहातात. त्यातले काही असे-
* तीस कोटी व्यक्तींना कोविशिल्ड लसीचे दोन डोस द्यायला १२,००० कोटी लागतील. उर्वरित पैसा कशासाठी?
* ‘आयुष्यमान भारत’ नावाने सध्या सुरू कार्यक्रमालाच अधिक गती देण्यासाठी वाढीव ६४,००० कोटी हा चांगला निर्णय आहे. त्याला नवीन योजनेचे नाव कशाला? तो सहा वर्षांमध्ये खर्च होणार असल्याने या वर्षी दहा हजार कोटीच मिळणार. मग उगाच आकडा कशाला फुगवला? या मधून १७,००० स्वास्थ्य केंद्र सुसज्ज होणार हे उत्तम. पण देशात अशी एकूण दीड लक्ष केंद्र आहेत.
* ‘पोषण मिशन’ गेली अनेक दशके विविध नावांनी सुरू आहे. तरी २०१९-२०च्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार अनेक राज्यांमध्ये कुपोषण वाढले आहे. मग आता काय वेगळे करणार?
* खासगी आरोग्यसेवा व आरोग्य विमा यावर भर हा धोरणात्मक विश्वास चूक असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली देणे कोरोनापुढे उडालेल्या दाणादाणीमुळे व त्यावेळी सार्वजनिक आरोग्यसेवाच कामी आल्यामुळे सरकारला भाग पडले आहे. वस्तुत: २०११ साली सादर केलेल्या भारत सरकारच्या ‘सर्वांसाठी आरोग्यसेवा उच्चस्तरीय तज्ज्ञ गट’च्या अहवालाने खासगी आरोग्यसेवेवर निर्भर न राहता सार्वजनिक आरोग्यावर भर देण्याची शिफारस केली होती. ‘देर आये दुरस्त आये’.. त्यासाठी अभिनंदन.
या अर्थसंकल्पात नेमके काय काय नाही?- दारू-तंबाखू-प्रदूषण-रक्तदाब या रोग-मृत्यू निर्मितीच्या चार प्रमुख कारणांवर उपाय नाही.
आदिवासी आरोग्य व आशा, मलेरिया व मानसिक आरोग्य यासाठी विशेष काही नाही. संशोधन केल्याशिवाय तसेच लोकांना निरोगी सवयींसाठी प्रोत्साहित केल्याशिवाय भारत ‘आत्मनिर्भर’ व ‘आयुष्यमान’ कसा होणार?