budget 2021 : शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करणार होते, त्याचे काय झाले?

budget 2021: जगात कोरोना महामारीने हाहाकार माजवून देशासह जगाचीही अर्थव्यवस्था पूर्णतः कोलमडली, अशा वाईट स्थितीमध्ये शेतकरीच संकटमोचक बनले. कृषिक्षेत्रामुळे अर्थव्यवस्थेची  वेगाने होणारी घसरण थांबली.

- राजू शेट्टी 
(स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक)
जगात कोरोना महामारीने हाहाकार माजवून देशासह जगाचीही अर्थव्यवस्था पूर्णतः कोलमडली, अशा वाईट स्थितीमध्ये शेतकरीच संकटमोचक बनले. कृषिक्षेत्रामुळे अर्थव्यवस्थेची  वेगाने होणारी घसरण थांबली. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये नोकऱ्या व रोजगार गमावलेल्या असंघटित क्षेत्रातील गरीब लोकांना गावातल्या शेतीनेच आसरा दिला. त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करतील, अशी शेतकऱ्यांची भाबडी आशा होती, ती फोल ठरली. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, सामान्य माणूस, नोकरदार, व्यापारी यांच्यासाठी काहीच नसून कोरोनाकाळामध्ये ज्या अब्जाधिशांची मालमत्ता ३५ टक्क्यांनी वाढली, अशा देशातील ९५४ अब्जाधीश इंडियन लोकांसाठीचा हा अर्थसंकल्प  आहे, म्हणूनच शेअर बाजाराने उसळी खाल्ली.

बाजारातील शेतीमालाची तेजीमंदी ही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सर्वात चिंताजनक बाब असते. सुसज्ज भांंडार व्यवस्था, शेतीगृहे, पॅकिंग हाऊस, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग व्यवस्था गरजेची आहे. याकडे अर्थमंत्र्यांनी ढुंकूनही बघितलेले नाही. पायाभूत सुविधांमध्ये खासगी क्षेत्राची मक्तेदारी निर्माण झाल्याशिवाय नव्या तीन कृषी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणार नाही आणि शेतीक्षेत्रात नव्याने आलेल्या उद्योगपतींना तेजीमंदीचे श्रीखंड ओरपता येणार नाही. म्हणून अर्थमंत्र्यांनी जाणीवपूर्वक या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केले आहे. शेतीमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना शेतकरी कंपन्यांमार्फत नव्हे

तर कार्पोरेट हाऊसेसमार्फत चालना मिळावी असेच कदाचित अर्थमंत्र्यांना वाटत असेल. ऊस व दूध उत्पादकांना तर बेदखलच  केले आहे.
रोजगार गमावलेला बहुसंख्य असंघटित मजूर अजूनही गावातच आहे. त्याला रोजगार देण्याची जबाबदारी सरकारची होती. म्हणून महात्मा गांधी रोजगार योजनेसाठी भरीव तरतुदीची आवश्यकता असताना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दहा हजार कोटींची कपात करून यावर्षी केवळ ६१ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. आक्रमक झालेल्या पंजाबच्या शेतकऱ्यांना शांत करण्यासाठी गव्हासाठी ७५ हजार कोटींची तरतूद केल्याचा दावा  अर्थमंत्री  करतात. पण, ही तरतूद गहू खरेदी करण्यासाठी आहे आणि ती नेहमीच केली जाते. १५ लाख कोटी कृषी कर्जाचे बँकांना उद्दिष्ट आहे त्यातले  शेतकऱ्यांच्या पदरात किती पडणार हे कोडेच आहे. सिंचनासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद आहे. त्यातून सिंचनाचे नवे प्रकल्प सोडा; चालू आहे तेसुद्धा मार्गी लागू शकत नाहीत.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ ला दुप्पट होणार होते; त्याचे काय झाले? अर्थमंत्र्यांच्या भाषणामध्ये वारंवार मनमोहन सिंग सरकारच्या तरतुदींचा उल्लेख येत होता. तुलना करायची असेल तर काँग्रेस सरकारच्या काळामध्ये डिझेल, रासायनिक खते, वीजबिले, बियाणे, कीटकनाशके आदींचे भाव काय होते आणि आता काय आहेत, याची तुलना करा. या देशातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या अन्नधान्याची मालकी मूठभर लोकांच्या ताब्यात देऊन सर्वसामान्य जनतेला अन्नासाठी भिकेला लावायचे, या दिशेने सरकारने टाकलेले पाऊल म्हणजेच यंदाचा अर्थसंकल्प होय.