जमावी उन्माद हा लोकशाहीला धोका

उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर येथील स्याना पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह यांची हत्या ही एक निव्वळ दुर्घटना नाही. अनियंत्रित जमाव उन्मादी आणि खुनशी झाला की काय होऊ शकते, याचे विदारक चित्र स्पष्ट करणारी ही घटना आहे.

- विजय दर्डा 

उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर येथील स्याना पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह यांची हत्या ही एक निव्वळ दुर्घटना नाही. अनियंत्रित जमाव उन्मादी आणि खुनशी झाला की काय होऊ शकते, याचे विदारक चित्र स्पष्ट करणारी ही घटना आहे. याचसोबत अनेक प्रश्नही उत्पन्न होतात. धर्मांध अनियंत्रित जमावास आवर न घालण्याइतपत आपली सत्ताव्यवस्था दुबळी झाली आहे का, हा त्यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

बुलंदशहरच्या स्याना पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक दिवस सकाळी गोहत्येची ‘बातमी’ अचानक पसरली आणि थोड्याच वेळात शेकडो लोक संतप्त होऊन रस्त्यावर उतरले. त्यांनी जागोजागी तोडफोड सुरू केली. जाळपोळही सुरू झाली. संबंधित पोलीस ठाण्यातील एक निरीक्षक काही पोलीस शिपायांना सोबत घेऊन घटनास्थळी जातो व कथित गोहत्येची चौकशी केली जाईल आणि दोषींविरुद्ध कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन देऊ लागतो, परंतु त्याचे म्हणणे ऐकून घेण्याऐवजी संतप्त जमाव त्या पोलीस निरीक्षकावरच तुटून पडतो. त्यांना फरफटत नेले जाते, जबर मारहाण केली जाते आणि जमावातीलच कोणीतरी त्यांना गोळी मारतो! सोबत आलेले पोलीस शिपाई जीव वाचविण्यासाठी तेथून पळून जातात. याला काय दुर्घटना म्हणायचे? बिलकूल नाही! देशात वेगाने फैलावत असलेल्या उन्मादाचे हे दृश्य फलित आहे. गोमांस घरात बाळगल्याच्या संशयावरून मोहम्मद अकलाख यांच्या झालेल्या हत्येचा सुरुवातीचा तपास याच पोलीस निरीक्षक सुबोध कुमार यांनी केला होता, हेही विसरून चालणार नाही.

गोमातेचे रक्षण करणे हे आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे, हे निर्विवाद. मी मुद्दाम ‘आपले सर्वांचे’ असे म्हटले. कारण यात सत्ताव्यवस्थाही अभिप्रेत आहे. ही सत्ताव्यवस्था आपणच तयार केलेली आहे. आपण निवडून दिलेले लोकच सरकारमध्ये बसले आहेत. पोलिसांनी गोहत्येची चौकशी केली असती, दोषींना पकडले असते व त्यांना कायद्यानुसार शिक्षाही झाली असती, पण या उन्मादी जमावाला एवढाही धीर नाही. हा जमाव स्वत:च शिक्षा देऊन मोकळा झाला! प्रस्थापित कायदाव्यवस्थेच्या अशा जाहीरपणे चिंधड्या उडविण्याची अनुमती कोणालाही कशी काय दिली जाऊ शकते? बरं, बुलंदशहरमधील घटना ही अशा प्रकारची पहिली घटना नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर कठोर आसूड ओढले असून, राज्यांना याचा पायबंद करण्याचे आदेश दिले आहेत, परंतु परिस्थिती सुधारण्याची जराही चिन्हे दिसत नाहीत. जमावाने एका पोलीस अधिकाऱ्याची हत्या करून संपूर्ण सरकारी यंत्रणेसच खुले आव्हान दिले आहे. पोलीसच सुरक्षित नसतील, तर सामान्य लोकांना तारणहार कोण, या प्रश्नाने जनतेमध्ये घबराट निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. समाजात आपली दहशत निर्माण व्हावी, हेच तर या उन्मादी लोकांना हवे आहे आणि दुर्दैवाने नेमके तसेच घडते आहे.

आणखी एक मोठा प्रश्न शिल्लक राहतो, तो हा की, असा हा ‘उन्मादी जमाव’ काय अचानक तयार होतो व एवढा निर्ढावतो? अशा घटनांचा संगतवार विचार केला तर असे स्पष्ट दिसते की, यामागे एका खास विचारसरणीतून तयार झालेली धर्मांधता आहे. ज्यांचे राजकारण केवळ धर्मावर आधारलेले आहे, अशा नेत्यांकडून अशा उन्मादी जमावांना प्रोत्साहन मिळते. धर्माच्या नावाने लोकांना भडकविणे सोपे असते. ज्यांच्याकडे विवेकबुद्धी नाही, ते तर सहजपणे याला बळी पडतात. आपल्या कृत्यांनी समाजातील सलोख्याच्या किती ठिकºया उडतात, याच्याशी त्यांना काही देणे-घेणे नसते.

समाजात वेगाने असहिष्णुता फोफावत आहे. एवढेच नव्हे, तर कला आणि संगीताकडेही ‘तुमचे’ आणि ‘आमचे’ अशा नजरेने पाहिले जाऊ लागले आहे. ‘पद्मावत’ चित्रपटावरून असेच वादंग उभे केले गेले आणि काही राज्यांनी या उपद्रवींना साथ देत, या चित्रपटावर बंदी घालण्याचीही घोषणाही केली. आता उत्तराखंडमध्ये ‘केदारनाथ’ या नव्या चित्रपटास विरोध केला जात आहे. आपल्या समाजात ठासून भरल्या जात असलेल्या असहिष्णुता व असंवेदनशीलतेचाच हा परिणाम आहे. कलेलाही आपण विचारसरणीची लेबले लावू लागलो, तर कलेला अर्थच काय उरला?

या उन्मादी शक्तींना आता कोणाचीच भीती राहिलेली नाही व त्यांचे मनसुबे दिवसेंदिवस अधिकाधिक बुलंद होत आहेत, हे बुलंदशहरच्या घटनेने स्पष्ट होते, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. ही परिस्थिती अत्यंत धोकादायक आहे. आपला भारतीय समाज नेहमीच सहिष्णू राहिला आहे व आपली वैविध्यपूर्ण संस्कृती टिकून राहण्याचे तेच एक मोठे कारणही आहे. ‘वसुधैव कुटुंम्बकम’चे तत्त्व आचरणात आणणारा आपला समाज आहे. हेच वैविध्य आणि संस्कृती जपण्यासाठी भारताने लोकशाहीचा वसा घेतला आहे. आज परिस्थिती खूप बिघडत आहे. कोणी विरोधात ‘ब्र’ही उच्चारू नये, एवढी दहशत या उन्मादी शक्ती पसरवू पाहात आहेत. लोकशाहीला हा सर्वात मोठा धोका आहे.

(लेखक हे लोकमत समूहाच्या एडिटोरिअल बोर्डचे चेअरमन आहेत)