‘ह्ये सर्जाऽऽ, फाकड्याऽऽ, ह्यॅक ह्यॅक, हुर्रऽऽ’

शर्यतीआधी बैलांना दारू पाजणं, शेपट्या पिरगाळणं, चाबकानं फोडण्याला  आवर घातला तरच कत्तलखान्याकडं जाणारी खिलार जात गोठ्यात राहील!

श्रीनिवास नागे

‘ह्ये सर्जाऽऽऽ, ह्ये फाकड्याऽऽ, ह्यॅक ह्यॅक, हुर्रऽऽऽ’ गाडीवान ओरडतो... बैलगाड्या सुटतात भिर्रऽऽऽ. धुरळा उडवत तर्राट. ‘सुटल्याऽऽ सुटल्या’ म्हणेपर्यंत फज्जाला शिवून परत फिरतातही. वाऱ्यासारखी  पळणारी चेकाळलेली बैलं आणि त्यांना पळवणारा गाडीवान झर्रकन नजरेसमोरून जातात. अवघ्या काही मिनिटांचा खेळ. शर्यत जिंकल्यानंतर नुस्ता जल्लोष. गुलालाच्या उधळणीत, हलगी-घुमक्याच्या नादात निघालेली विजेत्याची मिरवणूक... आता अवघा महाराष्ट्र शर्यतींचा हा रोमांच पुन्हा अनुभवणार. कारण बैलगाडी शर्यतींनासर्वोच्च न्यायालयानं  सशर्त परवानगी दिली. सात वर्षांनी बंदी उठली. पश्चिम महाराष्ट्रातली बैलगाडी किंवा बैलगाडाशर्यत म्हणजे विदर्भातला शंकरपट. हा अस्सल लोकाविष्कार. पूर्वी हौशी मालकांनी तगडे बैल गावात पळवण्यास सुरुवात केली आणि शर्यतींचा जन्म झाला. तिनं सगळ्या कृषी संस्कृतीला कवेत घेतलं. ती जशी मनोरंजन करते, विरंगुळा देते, तशी ती ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला हातभारही लावते. 

माणदेशातली खिलार जात शर्यतींच्या बैलांसाठी सर्वोत्तम. पांढरंशुभ्र, उंचंपुरं-मजबूत, मध्यम वशिंडाचं, काळ्या गच्च खुराचं हे देखणं; पण तापट जनावर. या खोंडांना लाख-दीड लाखाला मागणी. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या तालेवार, हौशी शेतकऱ्यांसाठी तर अशा बैलजोड्या प्रतिष्ठेच्या ! पश्चिम महाराष्ट्रात केवळ खिलार जनावरांचे बाजार आणि यात्रा-जत्रांमध्ये प्रदर्शनं भरू लागली. अवजड गाड्या मागं पडून वजनानं हलक्याफूस, छोट्या धावेच्या लोखंडी बैलगाड्या आल्या. शर्यतींचा माहोल प्रत्येक गावागावांत तयार होऊ लागला, तशी या बैलांना मागणी वाढली. काही हौशी मंडळी केवळ शर्यतीसाठी बैलांची पैदास करू लागली. या बैलांना शेतीच्या कामासाठी जुंपलं जात नाही. रोज दूध, तूप, गहू, कडधान्यं, खारकांचा खुराक आणि सराव. घासून-पुसून आंघोळ. उन्हाळ्यात तर गोठ्यात पंखे किंवा चक्क एसी बसवलेले! लहान बाळासारखी सरबराई. 

सांगली जिल्ह्यातल्या डिग्रजच्या जमादारांच्या आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या पोमाजेंच्या गाड्यांनी सगळीकडची मैदानं मारलीत! त्यांची बैलं सर्वांत भाव खाणारी. लाखा- लाखाची बक्षिसं पटकावलेली. घरांच्या भिंती बक्षिसाच्या ढालींनी सजल्यात! किती मैदानं मारली, गिनतीच नाही! कोल्हापुरातल्या जुन्या बुधवार पेठेतल्या संदीप पाटील यांच्या ‘हरण्या’नं कर्नाटकातली सलग ३५ मैदानं मारलीत. त्याला १५ लाखांवर किंमत द्यायची शौकिनांची तयारी. पाचगावच्या गाडगीळांचा ‘हौश्या’ दहा लाखावर, तर बावड्यातला ‘लाल्या’चा भाव पंधरा लाखांवर गेलाय; पण मालकांचा साफ नकार... गेल्या आठ-दहा वर्षांत मात्र शर्यतींची खोंडं सांभाळणं जिकिरीचं बनलं होतं. त्याला कारण  बैलगाडी शर्यतींवरची बंदी. रोजचा दोन- तीन हजारांचा खर्च परवडेनासा झाला.

केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालयानं २०११ मध्ये बैलांचा समावेश संरक्षित प्राण्यांमध्ये केला. यादरम्यान प्राणीप्रेमींनी बैलांचे मनोरंजनात्मक खेळ, शर्यतींवर बंदी घालण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.  रांगड्या शर्यतींमध्ये अप्रवृत्ती शिरल्यानं उत्सवी स्वरूप हरवलं होतं.  ईर्षेपोटी मुक्या बैलांचा अमानुष छळ सुरू झाला होता. शर्यतीआधी अति उत्साहात बैलांना दारू पाजणं, पळताना शेपट्या पिरगाळणं, रक्तबंबाळ होईपर्यंत टोकदार टोच्याचं टोचणं, बॅटरीचा शॉक देणं, वेताच्या काठ्या- चाबकानं फोडून काढणं, पुंगळ्या काढलेल्या मोटारसायकली बैलांसोबत पळवणं, असले प्रकार वाढले होते. तसे पुरावेच प्राणिमित्रांनी सादर केले. त्यामुळं मे २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं शर्यतींवर बंदी घातली.
तामिळनाडू सरकारनं तिथल्या ‘जलिकट्टू’ शर्यतीला विधानसभेत कायदा करून परवानगी दिली.

जलिकट्टू म्हणजे बेफाम बैलाला चिखलात सोडून त्याला आटोक्यात आणण्याची स्पर्धा. यात बैलांना गाडीला जुंपलं जात नाही.  शिवाय तामिळनाडू प्रखर प्रादेशिक अस्मितेसाठी प्रसिद्ध. तिथं परवानगी मिळताच कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारनं २०१७ मध्ये शर्यती सुरू करण्याबाबत कायदा केला. कर्नाटकातल्या एकसंबा आणि महाराष्ट्रातल्या चारदोन ठिकाणी विनालाठी-विनाचाबूक शर्यती सुरू झाल्या. कोटी-कोटीच्या बक्षिसांचा खुर्दा उधळला जाऊ लागला. बाकीच्या शर्यतींत मात्र ‘हाण की बडीव’चा नारा कायम! त्यावर ‘पेटा’ आणि इतर संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. महाराष्ट्र सरकारनं हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात न्यावा, असं उच्च न्यायालयानं सुचवलं. राज्य सरकारनं २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करून परवानगी मागितली. शर्यतींच्या समर्थकांनी ऑगस्ट २०२१ मध्ये आंदोलन उभारलं. दरम्यानच्या काळात कर्नाटक, तामिळनाडूच्या प्राणिमित्रांनी सर्वोच्च न्यायालयात शर्यतींविरोधात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व याचिका एकत्र करून त्या घटनापीठाकडं पाठवल्या. तिथं महाराष्ट्रातली बंदी उठविण्याचा निर्णय झाला; पण हा निकाल अंतरिम आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढं या संपूर्ण प्रकरणाची पुन्हा अंतिम सुनावणी होणार आहे.

आता बैलगाडी शर्यतींची परवानगी मागताना आयोजकांना ५० हजारांची ठेव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ठेवावी लागेल. शर्यतीचा मार्ग निसरडा असू नये, एक हजार मीटरपर्यंतच धाव असावी, एका दिवसात बैलाला तीन शर्यतींतच भाग घेण्याचं बंधन, काठी- चाबकाच्या वापरावर निर्बंध, अशा अटी- नियमांचा चाप न्यायालयानं लावलाय. शिवाय शर्यतीचं चित्रीकरण पंधरवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावं लागेल. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांना दंड- कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद  आहे. 

लोकपरंपरा टिकावी, खिलार वंशाची जपणूक व्हावी, यासाठी बंदी उठवावी, असं सांगतानाच बैलमालक पोटच्या पोराप्रमाणं बैलांची काळजी घेत असल्याचा युक्तिवाद शर्यतींचे समर्थक करतात, तर शर्यतींचे विरोधक म्हणतात, शर्यतीत बैलांचा अमानुष छळ होतो. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयानं सध्या तरी बंदी उठवली आहे,  हा खेळ प्रकार टिकवायचा असेल, तर बैलांचे मालक, गाडीवान, शर्यतींचे आयोजक, शौकीन, प्रेक्षक आणि शासकीय यंत्रणेनं एकजुटीनं न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करायला हवं. तसं झालं तरच जनावरांचे बाजार पुन्हा गजबजतील, कत्तलखान्याकडं जाणारी खिलार जात गोठ्यातच राहील, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचं चाक फिरायला लागेल, ग्रामीण भागाची शान जपली जाईल आणि ‘हुर्रऽऽऽ’ची आरोळी पुन्हा- पुन्हा घुमत राहील.