झारीत अडकली मंत्रिमंडळ बैठक

१९७२ची गोष्ट. सुभेदारी विश्रामगृहावर मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू असताना काही तरुण बैठकीत घुसले. वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री तर औरंगाबादचे प्रतिनिधित्व डॉ.रफिक झकेरिया यांच्याकडे. तरुण मोर्चा घेऊन आले होते. पोलीस अधीक्षक राममूर्ती यांनी मोर्चावर लाठीमार केला आणि त्यातून ‘मराठवाडा विकास आंदोलन’ पेटले. या आंदोलनाने मराठवाड्याला हक्काच्या विकासाची जाणीव करून दिली. औरंगाबादेत होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीचा हा संदर्भ. वर्षातून एकदा औरंगाबादला अशी बैठक व्हावी यासाठी सर्वप्रथम कंधारचे आमदार केशवराव धोंडगे यांनी मागणी केली होती. नागपूर करारान्वये जे विदर्भाला तेच मराठवाड्याला मिळायला हवे असा मुद्दा गोविंदभाई श्रॉफ यांनी पुढे रेटला आणि बैठक सुरू झाली; पण तिच्यात नियमितता नव्हती. अपवाद विलासराव देशमुखांचा. त्यांनी सलग पाच वर्षे बैठका घेतल्या पण त्यांच्या नंतर बैठकाच होत नाहीत. या सरकारनेही दोन वर्षांत बैठक घेतली नाही. या वर्षीही चालढकल चालू आहे.
संयुक्त महाराष्ट्रात मराठवाडा बिनशर्त सामील झाला आणि मराठवाडी नेमस्तपणा पाहून त्याच्यावर सर्वांनीच अन्याय केला. मराठवाड्याच्या हिश्श्याच्या योजना, पैसा पळविला. प. महाराष्ट्राचे काहीच पळवता येत नाही. एक तर त्यांचे लोकप्रतिनिधी अभ्यासू, आक्रमक आणि पाहिजे ती योजना तिकडे ओढून नेण्याची धमक असणारे. त्यामुळे त्यांच्या योजना, निधी इतरत्र वळविण्याची कोणाची हिंमत नाही. विदर्भ तर आता महाराष्ट्राचे नेतृत्व करतो. देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर विदर्भ विकासाचा विडा उचललेला दिसतो; पण ते करताना त्यांनी मराठवाड्याचा प्रकल्प पळविण्याचा प्रयत्न केला. इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट ही प्रतिष्ठित आणि मराठवाड्यास मिळालेली संस्था त्यांनी नागपूरला नेली. त्या बदल्यात स्कूल आॅफ प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड आर्किटेक्ट ही संस्था दिली; पण ती कधी येणार हे गुलदस्त्यात आहे. मराठवाड्यासाठी कायदा विद्यापीठाची घोषणा झाली, त्यालाही तीन-चार वर्षांचा काळ उलटला; परंतु अजून ती कोणी पळवली नाही आणि अस्तित्वातही येत नाही.
विदर्भात कार्यक्रमांचा धडाका लागला आहे. रामदेवबाबांपासून सारेच तिकडे जाताना दिसतात. प. महाराष्ट्रात पक्ष बळकट करायचा असल्याने सरकारने तिकडेही योजना, निधीचा ओघ सुरू केला. मराठवाड्याच्या वाट्याला मात्र कायम उपेक्षा दिसते. त्यामुळेच आता क्षीण आवाजात का होईना स्वतंत्र मराठवाड्याचे हाकारे ऐकायला मिळतात. पण हा आवाज बुलंद होणे नाकारता येणार नाही.
अंतुले यांनी मुख्यमंत्री असताना मराठवाड्यासाठी ४१ कलमी कार्यक्रम दिला. त्यानंतर विलासरावांनी सलग पाच वर्षे औरंगाबादला मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन पॅकेज दिले आणि विकास गतिमान केला. परिणामी मराठवाड्याचा मुख्यमंत्री असेल तरच काही मिळते अशी भावना पक्की झाली. गेल्या दोन वर्षांत मराठवाड्यासाठी सरकारने एकही मोठी घोषणा केलेली नाही. मंत्रिमंडळात पंकजा मुंडे, बबनराव लोणीकर हे दोन कॅबिनेट मंत्री आहेत. सत्ताधारी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे हे सुद्धा मराठवाड्याचे, पण हक्कासाठी लढताना कोणी दिसत नाही. पूर्वी गोविंदभाई श्रॉफ या नावाचा एक नैतिक दबदबा होता. मुख्यमंत्री कोणीही असो औरंगाबादला आल्यानंतर त्यांची भेट घेत असे. आता तो दबदबा संपला. लोकप्रतिनिधी मतदारसंघांमध्येच अडकले. म्हणून जायकवाडीच्या पाण्याचा मुद्दा आला की, तो वैजापूर, पैठण या तालुक्यांसाठी महत्त्वाचा ठरतो. भोकरदन, फुलंब्री, सिल्लोड, कन्नडच्या लोकप्रतिनिधींना तो आपला वाटत नाही. सर्वंकष मराठवाड्याचा विचार करणाऱ्या नेतृत्वाची वानवा दिसते, त्यामुळे सरकारावर दबाव येत नाही.
- सुधीर महाजन