बोलाचाच भात अन्...!

‘कॅग’च्या अहवालात सरकारी निर्ढावलेपणाची लक्तरे टांगली असतानाच, अर्थसंकल्पी तरतुदींवर सेनादले नाराज असल्याचे वृत्त आहे.

साधारणत: वर्षभरापूर्वी माजी सैनिकांच्या एका गटास संबोधित करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, पूर्वीच्या सरकारने सेनादलांकडे गुन्हेगारी स्वरूपाचे दुर्लक्ष केल्याने सेनादलांचे तर नुकसान झालेच, पण सोबतच राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धोका निर्माण झाला, या शब्दात टीकास्त्र डागले होते. आज त्या वक्तव्याची आठवण होण्याचे कारण म्हणजे नियंत्रक आणि महालेखापाल म्हणजेच ‘कॅग’चा ताजा अहवाल!

सियाचीनसारख्या अतिउंचावरील प्रदेशात हाडे गोठविणाऱ्या थंडीत देशाच्या रक्षणासाठी सजग असलेल्या सैनिकांच्या अन्न, वस्त्र आणि निवाऱ्यासारख्या सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. तो सोमवारी संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आला. सियाचीनसारख्या प्रदेशात परिधान करावे लागणारे विशिष्ट कपडे आणि तेथे लागणारी विशेष उपकरणे यांच्या खरेदीस तब्बल चार वर्षांचा विलंब करण्यात आल्याने सैन्याला कपडे व उपकरणांची टंचाई भासते आहे, असे निरीक्षण ‘कॅग’ने नोंदविले आहे. त्यात बर्फाळ प्रदेशात सूर्यप्रकाशाच्या परिवर्तनामुळे डोळ्यांना इजा पोहोचू नये यासाठी वापरावे लागणारे स्नो गॉगल, तसेच बहुउद्देशीय जोड्यांचा समावेश आहे. लष्कराला आवश्यकतेपेक्षा ६२ टक्के कमी स्नो गॉगल उपलब्ध झाले, तर नोव्हेंबर २०१५ ते सप्टेंबर २०१६ या कालावधीत बहुउद्देशीय जोडे उपलब्धच करून देण्यात आले नाहीत, असे अहवालात म्हटले आहे. शिवाय प्रस्तावित भारतीय संंरक्षण विद्यापीठाच्या स्थापनेतील विलंबावरही अहवालात ताशेरे ओढले आहेत.

कारगिल युद्धानंतर अशा विद्यापीठाच्या स्थापनेची शिफारस केली होती. तेव्हा त्यासाठी ३९५ कोटी लागतील, असा अंदाज होता. आता ती चार हजार कोटींचाही आकडा पार करून गेली आहे आणि तरीही विद्यापीठाचा पत्ताच नाही! राष्ट्रीय सुरक्षेकडेही किती दुर्लक्ष करण्यात येते याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. ‘कॅग’च्या अहवालात सरकारी निर्ढावलेपणाची लक्तरे टांगली असतानाच, अर्थसंकल्पी तरतुदींवर सेनादले नाराज असल्याचे वृत्त आहे. सेनादलांच्या आधुनिकीकरणाचा विषय बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहे. त्यासाठी सातत्याने अतिरिक्त निधीची मागणी करूनही गतवर्षीच्या तुलनेत निधीमध्ये अत्यल्प वाढ करून, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सेनादलांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. त्यांनी संरक्षणासाठी केलेली तरतूद जीडीपीच्या अवघी दीड टक्का आहे. ही १९६२ नंतरची सर्वात कमी तरतूद आहे. सेनादलांवर खर्च करण्याच्या बाबतीत भारताचा जगात चौथा क्रमांक लागतो; मात्र जीडीपीचा किती भाग सेनादलांवर खर्च होतो हा निकष लावल्यास, भारताचा क्रमांक बराच खाली जातो.

गतवर्षी सौदी अरेबियाने जीडीपीच्या ८.८ टक्के, इस्रायलने ४.३ टक्के, रशियाने ३.९ टक्के, तर अमेरिकेने ३.२ टक्के खर्च सेनादलांवर केला होता. त्या तुलनेत भारताची तरतूद अगदीच तुटपुंजी म्हणावी लागते. अशा प्रकारे वर्षानुवर्षे सेनादलांकडे अक्षम्य दुर्लक्षाचा परिणाम मनुष्यबळाचा पेचप्रसंग निर्माण होण्यातही झाला आहे. तीन वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारीनुसार, लष्करात १७.४ टक्के आणि नौदलात १३.३ टक्के कमी मनुष्यबळ होते. भरीस भर म्हणून लष्कराचे बरेचसे मनुष्यबळ अंतर्गत सुरक्षा हाताळण्यातही गुंतून पडलेले असते. त्याचा परिणाम स्वाभाविकरीत्या सीमांच्या रक्षणाच्या तयारीवर होतो. राजकीय लाभासाठी सातत्याने राष्ट्रवाद जागविणाऱ्या आणि आधीच्या सरकारांनी सेनादलांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचा उठसूट आरोप करणाऱ्या सरकारसाठी ही परिस्थिती अत्यंत लाजिरवाणी आहे.

सेनादलांकडे दुर्लक्ष ही बाब देशासाठी नवी नाही. स्वातंत्र्यापासून ते सुरू आहे. त्याचे दुष्परिणाम पाकिस्तानसोबतच्या चार आणि चीनसोबतच्या एका युद्धात देशाला भोगावे लागले. त्या त्या वेळी सत्तेत असलेल्या प्रत्येक सरकारला त्यासाठी जबाबदार धरावे लागेल; पण प्रत्येक बाबतीत आधीच्या सरकारांपेक्षा वेगळे असल्याचा कंठशोष करणाऱ्या सरकारच्या कारकिर्दीतही परिस्थितीत फरक पडत नसेल, तर ही कृती केवळ बोलाचाच भात अन् बोलाचीच कढी, असल्याचे म्हणावे लागेल!

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सेनादलांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. त्यांनी संरक्षणासाठी केलेली तरतूद सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजेच जीडीपीच्या अवघी दीड टक्का आहे. ही तरतूद १९६२ नंतरची सर्वात कमी तरतूद आहे.