विद्यार्थी निवडणुकांनी नेतृत्वगुणांचा विकास होणार की, महाविद्यालये, विद्यापीठांचे रणांगण होणार?

विद्यार्थी निवडणुकांसाठी कठोर आचारसंहिता करुन ती अंमलात आणली तर एक आदर्श निवडणूक पद्धती देशासमोर येईल.

- धर्मराज हल्लाळे

विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वगुणांचा विकास हा सद्हेतू ठेवून विद्यार्थ्यांच्या खुल्या निवडणुका होणार आहेत. शासन म्हणते तसे पुढच्या वर्षी अंमलबजावणी झालीच तर या निवडणुकांमुळे विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वगुणांचा विकास होईल की, महाविद्यालये अन् विद्यापीठांच्या परिसराचे रणांगण होईल हा प्रश्न आहे. परंतु, विद्यार्थी निवडणुकांसाठी कठोर आचारसंहिता करुन ती अंमलात आणली तर एक आदर्श निवडणूक पद्धती देशासमोर येईल.

महाविद्यालय तसेच विद्यापीठातील विद्यार्थी संसदेच्या थेट निवडणुका घेण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला होता, मात्र येणाºया शैक्षणिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा शिक्षणमंत्र्यांनी केली आहे. एकंदर विद्यार्थ्यांच्या निवडणुका घेण्यापाठीमागील हेतू उदात्त आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्वगुण विकसित व्हावा ही त्यामागची भूमिका आहे. खुल्या मतदान पद्घतीने वर्ग प्रतिनिधी, विद्यार्थीनी प्रतिनिधी, सचिव यांची निवड होईल. विद्यापीठस्तरावर सचिव आणि अध्यक्षाची निवड होईल. सर्वच विद्यार्थी संघटना निवडणुकीच्या बाजूने आहेत. शिवाय, थेट निवडणुकीतूनच विद्यार्थी नेते समोर येतील. त्यातून नेतृत्व विकास घडेल, अशी अपेक्षा असून, ती गैरही नाही. प्रश्न आहे तो महाविद्यालय आणि विद्यापीठ परिसरात निवडणुका कशा पद्घतीने पार पडणार याचा. 

ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत उडणारा राजकीय धुराळा आपण पाहतो. निवडणूक आचारसंहिता अस्तित्वात असली तरी, प्रत्यक्षात काय घडते हे उघड सत्य आहे. राजकारणातील गुन्हेगारी, पैशाचा वापर हे विषय लोकशाही प्रक्रियेतील अडथळे आहेत. त्यामुळे सातत्याने निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांचा आग्रह अनेकस्तरावर धरला जातो. कायदे केले जातात. कठोर अंमलबजावणीची घोषणा केली जाते. त्यात विद्यार्थी निवडणुका ही पहिली पायरी ठरणार आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी गुणवत्तेला महत्व असेल असे म्हटले आहे. म्हणजेच विद्यार्थी सर्व विषयात उत्तीर्ण असेल तरच तो निवडणुकीला उभा राहू शकेल. परंतु, अशा जुजबी तरतुदी करुन विद्यार्थी निवडणुका चांगल्या वातावरणात पार पडू शकणार नाहीत.

महाविद्यालयाचे रणांगण होवू नये म्हणून एक वर्ग या निवडणुकांच्या विरोधात आहे. दुसरीकडे निवडणुका घ्यायच्याच हे ठरले आहे तर त्या निकोप वातावरणात कशा होतील, याची जबाबदारी सरकारची आहे. १९९४ च्या विद्यापीठ कायद्यानुसार गुणवत्तेवर वर्गप्रतिनिधी आणि त्या वर्गप्रतिनिधीमधून महाविद्यालयाचा सचिव निवडला जात असे. इतकी मर्यादित निवडणूक असूनही वर्गप्रतिनिधीची पळवापळवी करणे, गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्याला वर्गप्रतिनिधी होवू न देता क्रमानुसार ज्याला संधी द्यायची आहे, त्याला संधी देणे. त्यासाठी क्रमाने एकेकाला खाली बसवणे, हा उद्योग होत होता. इतकेच नव्हे सचिवपदाची निवडणूक गुणानूक्रमे वर्गप्रतिनिधी झालेले विद्यार्थी नव्हे तर एनएसएस, एनसीसी, सांस्कृतिक विभाग या मधून प्रतिनिधी झालेले विद्यार्थी निवडणूक लढवत होते. अर्थात जुन्या मर्यादित निवड पद्घतीतसुद्धा गुणवत्ता बाजुला सारली जात होती. आता तर खुल्या निवडणुकीत तर केवळ उत्तीर्ण असणे एवढीच गुणवत्ता राहिल. तेही एकवेळ समजून घेवू. पंरतु महाविद्यालय व विद्यापीठस्तरावरील निवडणुकांची आचारसंहिता विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित डोळ््यासमोर ठेवून बनवावी लागणार आहे.

सर्वात पहिल्यांदा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा, विद्यार्थी संघटनेचा या निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप होणार नाही, ही काळजी घेतली पाहिजे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही संघटना व पक्षांच्या बॅनरखाली अथवा पुरस्कृत म्हणून निवडणूक लढवता येणार नाही, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. शक्यतो या निवडणुका जाहीर करणे व प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया घडवून आणणे, यातील अंतर अत्यंत कमी असले पाहिजे. कारण ही निवडणूक सार्वत्रिक नाही. मतदार त्याच महाविद्यालय व विद्यापीठ परिसरात आहेत. परिणामी, त्यासाठी शैक्षणिक संकुल वगळता कोठेही प्रचारसभा व बैठका घेण्यास मज्जाव केला पाहिजे. खरे तर विद्यार्थी निवडणूक ही आदर्श लोकशाही प्रक्रिया म्हणून आपण समोर आणू शकतो. त्यासाठी निवडणुकीची उद्घोषणा व मतदान यातील अंतर एका दिवसाचे असावे. शक्यतो ही घोषणा शनिवारी करावी व तो पूर्ण दिवस विद्यार्थ्याना आपल्याच परिसरात आपल्याच विद्यार्थ्यांसमोर स्वत:ची भूमिका मांडण्याची संधी द्यावी. ज्याचे वक्तृत्व चांगले आहे तो बोलेल. ज्याला जमणार नाही तो आपला लेखी जाहीरनामा वाचेल. एकाच व्यासपीठावर सर्वजण आपापली भूमिका मांडू शकतील. ज्यांना वर्गात निवडून यायचे आहे ते वर्गात भूमिका मांडतील. ही प्रचार प्रक्रिया सुरु असताना महाविद्यालय, विद्यापीठ परिसरात प्रवेशित नसलेला विद्यार्थी अथवा तरुण येवू शकणार नाही. हा प्रचार झाल्यानंतर दुसºयाच दिवशी रविवारी निवडणूक घ्यावी. तिथेही शैक्षणिक संकुलात ओळखपत्राशिवाय कोण्याही विद्यार्थ्याला प्रवेश देवू नये. तसेच महाविद्यालय परिसरात कोणतेही बॅनर, संघटनेचे पत्रक वाटपास प्रतिबंध असेल. निवडणुकीनंतर निवडून आलेले सदस्य, सचिव यांना कोणत्याही संघटनेचे वा पक्षाचे सदस्यत्व स्विकारणे अथवा नाही हा त्यांचा अधिकार असेल. परंतु, निवडणुकीपूर्वी कोणीही पक्ष, संघटनेचा सभासद म्हणून महाविद्यालय, विद्यापीठातील निवडणूक लढवू शकणार नाही. याच पद्घतीने निवडणूक प्रक्रिया अवलंबली तर शैक्षणिक दिवस वाया जाणार नाहीत. शिवाय, विद्यार्थ्यांची पळवापळवी, हाणामारी याला पायबंद बसेल. कारण यापूर्वीही खुल्या निवडणुका होत्या. त्यातील राजकीय हस्तक्षेप आणि गुन्हेगारी यामुळेच त्या निवडणुका बंद करण्यात आल्या होत्या. परिणामी, जसे गुणवत्तेसाठी नेतृत्वावर अन्याय करु नये असे म्हणतो, तसे नेतृत्व विकसित करण्यासाठी गुणवत्तेवर अन्याय होवू नये. शिक्षणातून आपल्याला उद्याचे नेते हवे आहेत. तसेच वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकिल, पत्रकार, विचारवंतही घडले पाहिजेत. त्यामुळे महाविद्यालय म्हणजे निवडणुकीचे मैदान आणि प्राचार्य हे निवडणूक आयुक्त बनून राहू नयेत. त्यांचे शैक्षणिक काम या प्रक्रियेने रखडले तर पुन्हा निवडणुका बंद होतील. त्यामुळे कठोर आचारसंहितेची अंमलबजावणी करुन सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेला लाजवेल अशी विद्यार्थी निवडणूक प्रक्रिया उभी करणे हे आपले उदिष्ट्य असले पाहिजे. जिथे विद्यार्थी आपली भूमिका मांडतील. शिक्षणाचे प्रश्न मांडतील. हक्काबरोबर कर्तव्याची जाणिव ठेवतील. विद्यार्थी-विद्यार्थींनीच्या सुरक्षेवर बोलतील. शुल्क रचेनेवर बोलतील. समता हे घटनादत्त मूल्य असून, सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची समान संधी मिळाली पाहिजे, असा आग्रह धरतील. विद्यार्थ्यांवरील अन्यायाविरोधात पेटून उठतील असे विद्यार्थी नेते आपल्याला घडवायचे आहेत. अन्यथा, आचारसंहिता पोकळ झाली आणि त्यातून पळवाटा निघाल्या तर विद्यार्थी नेते राजकारण्यांच्या हातातील बाहुले बनतील. जे पैसा देतील, पाठिंबा देतील त्यांचे मांडलिकत्व स्विकारावे लागेल. म्हणून या निवडणुकांमध्ये सत्ता, पैसा, गुन्हेगारी याचा शिरकाव होणार नाही, याची काळजी घेणारे नियम करण्याची तसदी शिक्षण खात्याने घेतली पाहिजे.