बंदी, मुक्ती... सब कुछ फार्स

अधूनमधून पब्लिकला शॉक देणे, हे सरकारचे आवडीचे काम असते. मग या शॉकट्रिमेंटसाठी सरकार कधी बंदीचे हत्यार उपसते तर कधी काही गोष्टींपासून मुक्तीचा नारा देते. आपल्या पाच वर्षांच्या राजवटीत असेकाही आगळेवेगळे केल्याशिवाय आपल्या छातीचे माप वाढतच नाही असे जणू सरकारला वाटत असावे. बरं असे निर्णय अभ्यास करून, संपूर्ण तयारी करून आणि पर्याय तयार ठेवून घेतले जातात का? तर अजिबात नाही.
पण राजेहो...आमची पब्लिकही मोठी सहनशील आणि विचारी आहे. त्यांना माहीत आहे... हे बंदी, मुक्तीे केवळ फार्स आहेत. काही दिवस होईल त्रास मग पुन्हा ‘जैसे थे’.
मोदी साहेबांनी एका रात्रीतून ‘नोटाबंदी’ लावली. पब्लिक खूष! त्यांना वाटले आता काळा पैशावाल्यांची खैर नाही. पण कसलं काय...! काळा पैसा बाहेर आला पण तो चक्क पांढरा होऊन. व्यवहार कॅशलेस तर झाले नाहीत पण पब्लिक बिचारी कितीतरी दिवस कॅशलेस होती.
महाराष्टÑातील काही जिल्ह्यांत लागू केलेल्या दारूबंदीचे घ्या! आधी मिळत होती त्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात दारूची उलाढाल होते या जिल्ह्यांत.
खरं नाही वाटत...? मग वर्धा, चंद्रपूर किंवा गडचिरोली...यापैकी कोणत्याही जिल्ह्यात जा...घरबसल्या केवळ एक फोन फिरवा...पत्ता द्या...१० मिनिटात दारू घरपोच. हां... पैसे थोडे जास्त मोजावे लागतात. (साहाब...बॅन है, रिस्क भी तो उठाना पडता है... यावेळी डिलिवरी बॉय तुमच्या ज्ञानात भर घालतो)
आता काल-परवा आलेल्या प्लास्टिकबंदीचे उदाहरण घ्या! काय तयारी आहे सरकारची? काही पर्याय आहेत का तुमच्याकडे. चार लाख कामगार बेकार होतील, त्याचे काय? ...काही उत्तर नाही.
प्लास्टिकबंदीचा निर्णय एकदम मान्य हो...पर्यावरणाच्या दृष्टीने ते आवश्यकच होते. पण कन्फ्युजन किती? कशावर बंदी आहे, कशावर नाही, लोक गोंधळातच आहेत. आधी म्हणायचे किराणा दुकानातून प्लास्टिक पिशव्या बाद. आता म्हणतात, पाव किलोसाठी चालेल. ५०-५० ग्रॅमच्या पाच वस्तंूसाठी चालेल का विचारले तर म्हणतात माहीत नाही, धाकले महाराजांना विचारावे लागेल! बरं दंडही एवढा भयानक की, छाती दडपून जाते. परवा एक सर्जन विचारत होते... काहो, प्लास्टिक सर्जरीवरही बंदी आहे का?...उत्तर येते...चिरंजीवांना विचारावे लागेल.
बिसलरी बाटल्या सर्वाधिक हानिकारक असताना त्यावर बंदी का नाही? असे विचारले तर...बाटल्या जिथे तयार होतात त्या कारखान्याच्या मालकालाच का विचारत नाही? असा उलट प्रश्न केला जातो.
लोकांना कळले नाही, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी असे निर्णय घ्यायचे असतात येथे तर ते सोडून धाकले महाराज, चिरंजीव, कारखाना मालक आणि आणखी कोण, कोण एवढे कसे बाहेरचे इन्व्हॉल्व्ह झाले.
नंतर कुठूनतरी कळले...हा ट्रिपल रोल एकाचाच आहे.
बरं मुख्यमंत्र्यांना विचारले तर त्यांचे कानावर हात आणि तोंडाला चिकट पट्टी (बहुदा प्लास्टिकचीच) पण त्यांच्या चेहऱ्यावरचे भाव सांगत होते...होऊन जाऊ द्या...कळू द्या लोकांना त्यांच्या नेत्यांची ‘बुद्धिमत्ता’.
-दिलीप तिखिले