राज्यातल्या देशी गायींचा सांभाळ, संशोधन महत्त्वाचे, कारण...

लालकंधारी, गवळाऊ, खिलार, डांगी आणि देवणी या आपल्या राज्यातील पशुपालकांनी सांभाळलेल्या गायींच्या स्थानिक प्रजातींवर लक्ष देण्याची गरज आहे.

- डॉ. व्यंकटराव घोरपडे
(सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त, पशुसंवर्धन, सांगली)

पुण्यातील कृषी महाविद्यालयात पशुसंवर्धन व दूध शास्त्र विभागातील देशी गाय संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रास राज्य सरकारने सेंटर ऑफ एक्सलन्सचा दर्जा नुकताच बहाल केला. त्यामुळे हे देशी गायीसाठीचे देशातील पहिले  संशोधन केंद्र ठरणार आहे. याबद्दल संबंधिताचे मनापासून अभिनंदन! या केंद्रामध्ये दुधासाठी जगप्रसिद्ध असणाऱ्या इतर राज्यांतील सहिवाल, गीर, थारपारकर, लालसिंधी, राठी या देशी गायींच्या जाती व त्यांच्या दूध उत्पादनक्षमता, महाराष्ट्रातील वातावरणात समरस होण्याच्या त्यांच्या क्षमता, त्यांचा ताण सहन करण्याच्या क्षमता, रोगप्रतिबंधक क्षमता, लिंगनिर्धारित वीर्यमात्रेद्वारे प्रजनन, भ्रूण प्रत्यारोपण तंत्रज्ञान आणि त्यांच्या दुधापासून बनवण्यात येणारे दुग्धजन्य पदार्थ, तसेच गोमूत्र व शेण यांच्यावरील प्रक्रियायुक्त पर्यावरणपूरक पदार्थ इत्यादी घटकाबद्दल संशोधन केले जात आहे आणि जाणार आहे. 

मूळ मुद्दा असा आहे की, या ज्या गायींवर संशोधन होणार आहे त्या सर्व गायी त्या-त्या स्थानिक राज्यातील त्यांच्या मूळ प्रजाती आहेत. त्यावर इतर राज्यांमध्ये संशोधन निश्चितपणे सुरू असणार आहे. महाराष्ट्रामधील ज्या पाच जाती आहेत लालकंधारी, गवळाऊ, खिलार, डांगी आणि देवणी या आपल्या राज्यातील पशुपालकांनी अनेक वर्षांपासून सांभाळलेल्या आणि आपल्या वातावरणात समरस झालेल्या स्थानिक प्रजाती आहेत. यांच्याबाबत खरंतर हे संशोधन या ठिकाणी होणं गरजेचं आहे. ते न करता  इतर राज्यांतील गायींच्या बाबतीत संशोधनाला प्राधान्य कशासाठी? त्या राज्यातील पशुपालकांनी स्थानिक वातावरणाचे संदर्भ लक्षात घेऊन महत्प्रयत्नांनी विकसित केलेल्या  त्या जाती आहेत. या जाती आज राज्यामध्ये आणल्या जातात. त्यांचं  संगोपन करत असताना  येणाऱ्या अडीअडचणी याबाबत वेगळं सांगण्याची गरज नाही. मागील दहा वर्षांमध्ये ज्या मंडळींनी या गायी आणून आपला दुग्ध व्यवसाय केला आणि ‘ए टू दूध’ म्हणून बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणात विक्री करून नफा मिळवण्याचा प्रयत्न केला त्यांची सद्य:स्थिती जर जाणून घेतली तर  नक्कीच विदारक तपशील कळतील.   

गीर, थारपारकर, राठी गायींचं संगोपन करणारी मंडळी कोण आहेत? एकूणच त्यामागचं अर्थकारण कसं असतं? याच्या अभ्यासाचा राज्यातील पशुपालकांना मोठा फायदा होईल. या केंद्रामध्ये पशुवैद्यकांची संख्या किती आहे, हा देखील एक संशोधनाचा विषय आहे.  या ठिकाणी भ्रूण प्रत्यारोपण करून उच्च वंशावळीच्या ज्यादा दूध देणाऱ्या कालवडी निर्माण करण्यासाठी लागणारं तंत्रज्ञान दिल्लीस्थित संस्थेकडून घेतल्याची माहिती आहे. तेच तंत्रज्ञान पशुसंवर्धन विभागाच्या ताथवडे फार्मवर उपलब्ध असताना दिल्लीच्या संस्थेचे सहकार्य कशासाठी? भ्रूण प्रत्यारोपण तंत्रज्ञान हे एक नाजूक जैवतंत्रज्ञान आहे. त्यावर दुरून नियंत्रण ठेवणे आणि यश संपादन करणे तसेही खूप अवघड आहे. 

केंद्र शासनाच्या मदतीतून देशी गायींच्या बाबतीत अनेक ठिकाणी संशोधन सुरू असताना एकाच बाबीवर अनेक ठिकाणी जर खर्च होत असेल आणि स्थानिक देशी गायीच्या प्रजाती जर दुर्लक्षित राहणार असतील तर त्याला जबाबदार कोण? राज्यातील पशुसंवर्धन विभाग या आणि अशा बाबीसाठी सक्षम असताना आणि पायाभूत सुविधांनी संपन्न असताना अशा प्रकारचे संशोधन इतरत्र कशासाठी?  कमीत कमी दोघांच्या समन्वयातून ही बाब जर राज्यातील पशुपालकांच्या हिताच्या दृष्टीने एकत्रितपणे राबवली तर पशुपालकांच्या हिताचे ठरेल. हा काही विभागीय वाद नाही. राज्यातील एकूणच देशी गोवंश सांभाळणाऱ्या पशुपालकांच्या हिताच्या दृष्टीने काम करणारी शिखर संस्था महाराष्ट्र राज्य गोसेवा आयोगाने याबाबतीत लक्ष घातले पाहिजे. अशा संघटित प्रयत्नांचा देशी गोवंश सांभाळणाऱ्या पशुपालकांना फायदाच होईल.