कॅश ॲट डोअर - नामसाधर्म्यामुळे भ्रष्टाचाराचा भंडाफोड!  

लाचखोरीविरुद्ध कठोर भूमिका घेणाऱ्या न्यायालयांनाही आत्मपरीक्षण करायला लावणारा खटला आणि काही प्रश्न..

ॲड. डॉ. खुशालचंद बाहेती

महाव्यवस्थापक जनसंपर्क, लोकमत

पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या न्या. निर्मलजित कौर यांचे चंदीगड येथील शासकीय निवासस्थान. दि.१३ ऑगस्ट २००८, वेळ- संध्याकाळी साडेआठची. एक व्यक्ती आली व दिल्लीहून काही कागदपत्रे आली आहेत, असे सांगून तिने एक पिशवी कर्मचाऱ्याकडे दिली. कर्मचाऱ्याने ती आत नेली. निर्मलजित यांच्या सांगण्यावरून ती उघडली, तर त्यात होती नोटांची बंडले. कौर यांच्या संतापाचा पारा चढला. बाहेर उभ्या व्यक्तीला पकडण्यात आले. नोटा व बंडले पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आली. पिशवीतील नोटा १५ लाखांच्या होत्या. चौकशीत समजले की, त्याचे नाव प्रकाश. तो हरयाणाचे अतिरिक्त महाअभियोक्ता संजीव बन्सल यांचा क्लार्क असल्याचे स्पष्ट झाले. बन्सल पोलीस ठाण्यात हजर झाले. त्यांनी जबाब दिला, त्यांना दिल्लीच्या रविंदरसिंग यांनी १५ लाख रुपये दिले होते व ते निर्मल सिंग यांना द्यायचे होते. प्रकाश चुकून ती रक्कम घेऊन न्यायाधीशांच्या घरी गेला व पकडला गेला. पोलिसांच्या चौकशीत मात्र धक्कादायक गोष्टी उघडकीस आल्या.

११ मार्च २००८ रोजी पंजाब- हरयाणा उच्च न्यायालयाने पंचकुला (चंदीगड) येथील एका जमिनीबाबत रविंदर सिंग व संजीव बन्सल यांच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालापोटी १५ लाख ठरले होते. निकाल देणारे न्यायाधीशांचे नाव होते निर्मल यादव. ‘क्लार्कने निर्मलजी को बॅग दे आना’ यात निर्मलजीऐवजी निर्मलजित ऐकले व पकडला गेला. न्या. निर्मल यादव, बन्सल, रविंदर सिंग व इतरांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला. सीबीआय तपासात १५ लाख रुपये पोलिसांनी जप्त केल्यानंतर निर्मल यादव यांनी पुन्हा रविंदर सिंगकडून १५ लाख रुपये घेतल्याचे उघड झाले. बन्सल यांनी निर्मल यादव यांच्या परदेश प्रवासाची तिकिटे, मेट्रिक्स कार्डसाठी खर्च केल्याचे पुरावे मिळाले. तपासात न्यायाधीशांना विचारपूस करणारे किमान डीआयजी असावेत, अशी अट तेव्हाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी घातली. शेवटी न्यायाधीशांच्या प्रतिष्ठेचा (?) प्रश्न होता. तपास पूर्ण करून सीबीआयने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा व आयपीसीच्या कलमाप्रमाणे चार्जशीट पाठविण्याची परवानगी मागितली.  

मात्र, त्यांना वाचविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. सर्वप्रथम सीबीआयच्या विधिसंचालकांनी यात कोणताही अपराध घडला नसल्याचा अहवाल दिला. मात्र, सीबीआय संचालक या अहवालाशी सहमत झाले नाहीत. त्यांनी अटर्नी जनरल यांचा अभिप्राय मागितला. मीलन बॅनर्जी, अटर्नी जनरल यांनी निर्मल यादव यांच्याविरुद्ध पुरावा नाही, असा अहवाल दिला. याबद्दलच्या बातम्या प्रसिद्धीमाध्यमात आल्यानंतर त्या वेळचे कायदामंत्री वीरप्पा मोईली यांनी  विधि सचिवांना कागदपत्रे तपासणी करून अहवाल मागितला. त्यांचा अहवालही नकारात्मक होता. यावर मोईली यांनी आरोप गंभीर आहेत. तांत्रिक मुद्यावरून सोडून दिले, तर न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला तडे जातील, असा शेरा लिहून पुन्हा अटर्नी जनरल यांच्याकडे अभिप्राय मागितला. नवीन अटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी  यांनीही पूर्वीचा अहवाल कायम केला. यानंतर मोईली, मुख्य न्यायाधीश व वहानवटी यांच्यात चर्चा होऊन सध्या यात कारवाईची आवश्यकता नाही, असे सीबीआयला कळविण्यात आले. सीबीआयने न्यायालयात अंतिम अहवाल सादर केला. या अहवालात सीबीआयने आरोपीविरुद्ध पुरावे आहेत; पण चार्जशीटची परवानगी मिळाली नाही म्हणून प्रकरण बंद करावे, असे लिहिले.

एक महिन्यानंतर सीबीआय न्यायालयाने धाडसी निर्णय घेत हा अहवाल फेटाळला व फेरतपासाचा आदेश दिला. हा आदेश प्रकरणाला कलाटणी देणारा होता. यावेळी मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कापडिया यांनी राष्ट्रपतींकडे परवानगी देण्याची शिफारस पाठविली. राष्ट्रपतींनी परवानगी दिली व नंतर दोनच दिवसांनी ३ मार्च २०११ रोजी सीबीआयने न्यायालयात दोषारोपपत्र पाठविले. उच्च न्यायालयात कार्यरत असलेल्या न्यायाधीशांविरुद्ध लाचलुचपतीचा दाखल असलेला देशातील हा पहिला खटला.  घटनेनंतर तब्बल साडेसात वर्षांनंतर खटला प्रत्यक्ष सुरू झाला.

दरम्यान, न्या. निर्मल यादव निवृत्त झाल्या. त्यांचे भाऊ आरोपी असलेले अजय यादव २०१४ पर्यंत हरयाणाचे मंत्री होते. ते अजूनही राजकारणात सक्रिय आहेत. संजीव बन्सल यांचा ब्रेन ट्यूमरने मृत्यू झाला. क्लार्क प्रकाश आता वकील झाला असून, तोच खटला चालवत आहे. निर्मलजित कौर याच वर्षी निवृत्त झाल्या,  सध्या त्या मानवी हक्क आयोग पंजाबच्या सदस्या आहेत.  भ्रष्टाचाराचे खटले एका वर्षात निकाली काढावेत, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा व्यक्त केली होती. तरीही हा खटला अद्यापही प्रलंबित आहे. 
लाचखोरीविरुद्ध कठोर भूमिका घेणाऱ्या वरिष्ठ न्यायालयांनाही हा खटला आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे.