भाजपकडून धर्माच्या कार्डाचा वापर झालाच

भाजपच्या अधिकृत टि्वटर हॅन्डलवरून भाजपच्या अध्यक्षांच्या भाषणातील एक परिच्छेद टाकण्यात आला.

- संतोष देसाई

भाजपच्या अधिकृत टिष्ट्वटर हॅन्डलवरून भाजपच्या अध्यक्षांच्या भाषणातील एक परिच्छेद टाकण्यात आला. त्यात पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी म्हटले आहे की, आमचा पक्ष जर सत्तेत आला तर तो संपूर्ण देशासाठी नागरिकत्वाचा कायदा लागू करील, तसेच हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माचे सोडून इतर धर्माच्या घुसखोरांना शोधून त्यांच्याच विरुद्ध कारवाई करील. निरनिराळ्या धर्माच्या लोकांविषयी पक्षाची भूमिका काय आहे हे त्यातून स्पष्टच झाले आहे. राष्ट्रीय भूमिकेतून सर्व घुसखोरांविरुद्ध कारवाई करण्याविषयी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. पण त्यांना धर्माच्या आधारावर वेगळे करून मुस्लीम व ख्रिश्चन समाजाला वेगळी वागणूक देण्यात विशिष्ट धर्माची सत्ता मान्य करण्याचा दृष्टिकोन स्पष्टच दिसतो. या यादीत बौद्ध धर्माच्या लोकांचा समावेश करण्यामागे राजकीय भूमिकाही दिसून येते. तसेच घुसखोरांना भारतीय नागरिकत्व नाकारताना सरकारचे मित्र कोण आणि शत्रू कोण हे निश्चित करण्याची कृती दिसून येते. कारण देशातील अनेक घुसखोर हे शेजारी राष्ट्रातील बौद्धही असू शकतात!
पण पक्षाला धार्मिक भेदभाव करायचे आहेत, यात नवल वाटण्यासारखे काही नाही. फक्त अशा तºहेने वक्तव्य करण्याचे धाडस पक्षाध्यक्षांनी दाखवणे हे आश्चर्यकारक आहे. यापूर्वीच्या नेतृत्वाने हीच गोष्ट आडवळणाने सुचविली होती. या वेळी त्यात स्पष्टता आहे. या वक्तव्याची मतदारांमध्ये काय प्रतिक्रिया उमटते ते पाहणे उद्बोधक ठरेल. समाजातील एका गटाचा या भूमिकेला पाठिंबा आहे. त्यात घुसखोरांमुळे प्रभावित झालेले, त्यांच्या विकासाच्या संधी गमावलेले हिंदू लोक आहेत. पण या भूमिकेला कडाडून विरोध करणाराही एक गट आहे. त्यांना ही भूमिका फाजील धर्माभिमानी आहे आणि या भूमिकेने घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांना हरताळ फासला जातो असे वाटते. पण या दोघांचा सुवर्णमध्य साधणारेही काही लोक आहेत. हे लोक शहरात मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात. ते उदार मतांचे असतात व त्यांनी यापूर्वी अन्य पक्षांची पाठराखण केलेली असते.
सध्याच्या सरकारचे गुणगान करताना ते मोदींच्या नेतृत्वगुणाचे कौतुक करतात. जगात त्यांनी भारताची प्रतिमा कशी उंचावली आहे याचे गुणगान गातात. ते राहुल गांधींविरुद्ध भूमिका घेतात. त्यांच्या घराणेशाहीवर टीका करतात आणि पूर्वीच्या सरकारच्या काळात भ्रष्टाचाराला कशी मोकळीक मिळाली होती. मायावती जर पंतप्रधान झाल्या तर काय होईल याची त्यांना भीती वाटत असते. आघाडीचे सरकार आलेच तर ते मोदींच्या नेतृत्वात यावे अशी त्यांची भूमिका असते. त्यांच्या विचारांविषयी मतैक्य किंवा मतभिन्नता असू शकते. पण त्यामुळे राजकीय पर्यायांचे मूल्यांकन करणे सोपे जाते.

पण लोकांसमोर धार्मिक ध्रुवीकरण होत असल्याचा विषय आपण मांडला तर त्यावर ते मौन पाळतात! तो विषय त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा नसतो. ते जेव्हा सरकारवर टीका करतात - जसे नोटाबंदीचा निर्णय पूर्ण विचारांती घेतला नाही किंवा खऱ्या सुधारणांचा विचारच केला जात नाही तेव्हा गोरक्षकांकडून कायदा हातात घेतला जातो किंवा भेदभाव करण्यात येतो हा विचार त्यांना स्पर्श करीत नाही. तो विषय त्यांच्यावर लादलाच तर ते त्याला फारसे महत्त्व देत नाही (लहान गोष्टींना वाढवून सादर करण्याचे मीडियाचे काम आहे!) किंवा प्रत्येक पक्षात काही माथेफिरू असतातच. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करायला हवे किंवा अशा गोष्टी समाजात घडतच असतात, असे म्हणत त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा सल्ला देतात! (निवडणुकीच्या काळात निवडणुका जिंकण्यासाठी त्यांनी असे काहीतरी बोलावेच लागते, वास्तविक त्यांच्या मनात तसे काही नसते इ.इ.)

आपण काही सर्वगुणसंपन्न जगात वावरत नसतो आणि आपल्यासमोर पर्याय तरी कोणता असतो. जगात इस्लाम हाच सर्व तºहेच्या दहशतवादाचे मूळ आहे, असे म्हणत ते स्वत:च्या वागणुकीचे समर्थन करीत असतात! सगळ्यात मूलभूत विषय हा असतो की निवडणुकीत निवड करण्यासाठी या गोष्टी त्यांच्या लेखी फारशा महत्त्वाच्या नसतात! तो विषय दुसºया जगाशी संबंधित असतो आणि त्याचा संबंध इतर लोकांशी असतो. इतर अनेक विषय महत्त्वाचे असतात, ते वगळून हा विषय हाती घेणे हे त्यांच्यादृष्टीने विषयांतर असते. तो अन्य कुणाचा तरी प्रश्न असतो आणि महत्त्वाच्या विषयांना डावलून त्या विषयाकडे लक्ष पुरवणे फारसे महत्त्वाचे नसते. हे महत्त्वाचे विषय म्हणजे आर्थिक विकास, जगामध्ये भारताचे रँकिंग, भ्रष्टाचार आणि एक क्षुल्लक वाटणारा नेता! धर्माचा विषय काढला की ते घाईघाईत असे विषय समोर करतात. त्यांना नको असलेले विषय टाळण्यासाठी त्यांना हीच भूमिका घ्यावी लागते!
अमित शहा यांचे वक्तव्य असो की अली/बजरंग बलीबाबत योगी आदित्यनाथ यांनी केलेले भाष्य असो, त्यातून समाजासमाजात धार्मिक आधारावर भेद करण्यात येत आहे हे जाणवत असते. आजच्या काळाचे ते वास्तव आहे. हे काही निवडणुकीपुरते वापरलेले तंत्र नसते तर सत्तारूढ पक्षाच्या विश्वासाचा तो आधार असतो. अनेकांना त्यात काही नावीन्य आहे असे वाटत नाही. पण जे मध्यममार्गी आहेत त्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की त्यांना मान्य असो वा नसो, मत धर्मभेदाच्या विरोधात द्यायचे हे त्यांनी निश्चित करायला हवे. त्यापासून त्यांना दूर जाता येणार नाही!
(राजकीय विश्लेषक)