जातींचे माप! सामाजिक-आर्थिक पातळीवरील सर्वाधिक मागास प्रदेश म्हणूनच बिहारची ओळख!

राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर आडदांडपणे वागण्यात बिहार राज्य आजही आघाडीवर आहे. सरंजामी प्रवृत्ती अद्याप टिकून आहे. अशाने बिहारचे मागासपण वाढतच गेले आहे.

ज्याचे त्याचे माप ज्याच्या त्याच्या पदरात टाकावे, असे ग्रामीण भागात सांगत प्रत्येकाला न्याय द्यावा, असे म्हटले जाते. बिहारमधील सत्तारुढ दोन्ही जनता दलांच्या संयुक्त सरकारने जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची टक्केवारी दिली जावी, असाच प्रस्ताव तयार केल्याचे दिसते. स्वातंत्र्योत्तर भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना होत राहिली.  मात्र, जातनिहाय जनगणना करण्यात आली नव्हती. बिहारमध्ये तेथील राज्य सरकारने ती केली. त्या जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी मंगळवारी विधानसभेत मांडला. शिवाय जातनिहाय लोकसंख्येनुसार आरक्षणात वाढ करण्याचे सूतोवाचही केले. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला आहे. तो आज सभागृहात मांडण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी जाहीर केले आहे. राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर आडदांडपणे वागण्यात बिहार राज्य आजही आघाडीवर आहे. सरंजामी प्रवृत्ती अद्याप टिकून आहे. अशाने बिहारचे मागासपण वाढतच गेले आहे.

गंगेच्या विस्तीर्ण खोऱ्यात पसरलेल्या बिहारचे सर्वेक्षण कोणत्याही निकषाच्या आधारे केले तर त्यात मागासलेपणाच दिसणार! याला राजकारणी आणि तेथील प्रशासन कारणीभूत आहे. त्याचप्रमाणे स्वत:ला उच्चवर्गीय समजणाऱ्या आणि श्रीमंत असलेल्या जातीचे नेतृत्वही कारणीभूत आहे. नितीशकुमार जातनिहाय जनगणनावर ठाम राहिले आणि ती पूर्ण करून अधिकृत आकडेवारी राज्य विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवली. अतिमागास किंवा ज्यांना पददलित म्हटले जाते अशांची लोकसंख्या ३६ टक्के आहे. इतर मागासवर्गाची लोकसंख्या २७ टक्के आहे. अनुसूचित जातीचे आरक्षण वीस टक्के (लोकसंख्या १९.७ टक्के) करण्याचे प्रस्तावित आहे. इतर मागासवर्ग (लोकसंख्या २७ टक्के) आणि अतिमागासवर्गाची (लोकसंख्या ३६ टक्के) एकूण लोकसंख्या ६३ टक्के भरते.

या दोन्ही वर्गांना ४३ टक्के आरक्षण देण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. सध्या या वर्गाला तीस टक्के आरक्षण आहे. सर्व मागासवर्गांचे आरक्षण ४७ टक्के होते. वाढीव बावीस टक्क्याने ते ६५ वर जाणार आहे. शिवाय आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या वर्गाला दहा टक्के आरक्षण आहे. असे एकूण ७५ टक्क्यांवर बिहारचे आरक्षण पोहोचणार असून, तामिळनाडूच्या सर्वाधिक ६९ टक्के आरक्षणालादेखील बिहारचे नवे प्रस्तावित आरक्षण मागे टाकणार आहे. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीमती इंदिरा सहानी खटल्यात निकाल देताना पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असू नये, असे म्हटले आहे. परिणामी विविध राज्यांमधली आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाते.

महाराष्ट्रात एकूण आरक्षण ५२ टक्के आहे. मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी केल्याने हे प्रमाण वाढविण्यात आले होते. त्यासंबंधीच्या खटल्याचा निकाल देताना ते रद्द करण्यात आले. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळणे कठीण दिसते. किंबहुना शक्य नाही म्हणून इतर मागासवर्गीयांमध्येच मराठा समाजाला समाविष्ट करावे, अशी मागणी पुढे आली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर बिहारने दांडगावा करत हे आरक्षणाचे प्रमाण ७५ टक्क्यापर्यंत नेण्याचा आणि त्यातील ६५ टक्के आरक्षण जातनिहाय देण्याचा प्रस्ताव आज (गुरुवारी) मांडणार असल्याचे जाहीर केले आहे. बिहारचे राजकारण गेली सात दशके मागास-अतिमागास समाजाच्या मागण्यांच्या भोवतीच रेंगाळते आहे. मंडल आयोगाची जोरकस मागणी याच राज्यातून पुढे आली होती. जनता पक्षाची लाट आली तेव्हाही संपूर्ण क्रांतीचा नारा बिहारमधूनच दिला. मात्र, प्रत्यक्षात बिहारच्या गावोगावी जातीची जळमटे काही साफ झाली नाहीत. अनेकवेळा जाती-पातीवरून नरसंहार झाले. शोषण झाले. मागासवर्गीय महिलांवर अत्याचार झाले. भारतातील सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक पातळीवरील सर्वाधिक मागास, सरंजामी प्रदेश म्हणूनच बिहारची ओळख राहिली ती आजही कायम आहे.

बिहारचे राजकीय नेतृत्वही जाती-पातीच्या राजकारणापलीकडे पाहात नाही. त्यांची भाषाही तशीच असते. जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल मांडताना समाजवादी चळवळीतून पुढे आलेले नितीशकुमार यांनीही अश्लील भाषेत लोकसंख्येच्या प्रमाणाचे वर्णन विधिमंडळाच्या सभागृहात केले. स्त्री-पुरुषांच्या संबंधाचा उल्लेख हातवारे करून सांगण्यात आला. त्यावर नाचक्की होताच माफी मागितली, पण बिहारची नवी पहाट अशा सर्व पार्श्वभूमीवर उगवेल, असे वाटत नाही. किंबहुना जातनिहाय मागासलेपण आहे, असे गृहीत धरून सुधारणांचा कार्यक्रम आखायला हवा. तसे होतानाही दिसत नाही.