राजकारणाची जात अन् जातीचं राजकारण

मंडल आयोगाच्या शिफारशीनंतर समाजातील वंचित घटकांना आरक्षण मिळाले. जातीजातींचे ध्रुवीकरण सुरू झाले आणि राजकारणाचा पोत बदलत गेला. यामुळे काँग्रेस, समाजवादी, कम्युनिस्ट या धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या मतपेढीला ओहोटी लागली.

अवघे राजकारण आणि समाजकारण जातीभोवती केंद्रिभूत झाले असताना, अमरावती जिल्ह्यातील मंगरूळ दस्तगीर या गावाची प्रकर्षाने आठवण झाली. महाराष्ट्रातल्या तमाम गावांसारखं वळचणीला पडलेले गाव काही वर्षांपूर्वी एका बातमीने प्रकाशझोतात आले. या गावात जात नावाची गोष्टच अस्तित्वात नव्हती. प्रत्येक रहिवाशाच्या जातीच्या रकाण्यापुढे ‘अजात’ अशी नोंद केलेली, असे वेगळेपण जपणारे हे आगळेवेगळे गाव देशातील एकमेव असावे. आता झेंडे, रंग, मोर्चे, आघाड्या, पुतळे अशा जातीपातीच्या राजकारणात हे वेगळेपण किती टिकवून ठेवले असावे, असा हा प्रश्न आहे.

राजकारणात प्रभावी घटक असणारी जात कितीही झटकण्याचा प्रयत्न केला, तरी ती पुन्हा दुप्पट वेगाने तुम्हाला चिकटतेच. ईश्वरानंतरच सर्वव्यापी ठरलेल्या जातीच्या इतिहासाचा धांडोळा घेतला, तर पार बुद्धकाळापर्यंत पायपीट करावी लागते. कारण वर्णसंस्थेच्या समाज बांधणीचे काम बुद्ध काळापर्यंत संपले होते. आपल्या कौशल्यानुसार वर्णाश्रम स्थिर झाला आणि तेच उपजीविकेचे साधन बनल्याने, तो पिढीजात व्यवसाय बनल्याने जात हा घटक उदयाला आला आणि कालौघात जातीची उतरंड निर्माण होत भक्कम बनत गेली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या जातीच्या उतरंडीला जिना नसलेला मनोरा म्हणत असत.

राजकारणात जात हा महत्त्वाचा घटक बनण्याची प्रक्रिया स्वातंत्र्योत्तर काळात सुरू झाली. सत्ता या घटकाचे आकलन झाल्यानंतर ती टिकविण्यासाठी ज्या काही लांड्या-लबाड्यांना प्रारंभ झाला, त्यातून जात ही बलवान बनत गेली. त्यामुळे आज जातीच्या आधारावर मत बँका बनविणे त्याच आधारावर उमेदवार ठरविताना कोणत्याही राजकीय पक्षाला विधिनिषेध वाटत नाही. किंबहुना, जात या एकाच आधारावर निवडणुकीचे राजकारण ठरते. पूर्वी जातीपेक्षा धर्म महत्त्वाचा होता; पण आता तो दुय्यम ठरला आहे. ही स्थिती केवळ राजकारणापुरतीच मर्यादित नाही, तर समाजकारण, अर्थकारणही तिने व्यापले आहे. प्रत्येक जातीने आपली संस्कृती निश्चित केली.

जात संपविण्यासाठी प्रयत्नही झाले. दक्षिणेतील द्रविड चळवळ, महाराष्ट्रातील ब्राह्मणेतर चळवळ, एक गाव एक पाणवठा, आंतरजातीय विवाह चळवळ, उत्तरेतील ‘जनेऊ तोडो आंदोलन’, अशा चळवळींनी सत्तरच्या दशकापर्यंत सामाजिक घुसळण केली होती; परंतु पुढे मंडल आयोगाच्या शिफारशीनंतर समाजातील वंचित घटकांना आरक्षण मिळाले आणि जातीजातींचे ध्रुवीकरण सुरू झाले व राजकारणाचा पोत बदलत गेला. यामुळे काँग्रेस, समाजवादी, कम्युनिस्ट या धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या मतपेढीला ओहोटी लागली आणि या पक्षांचा सत्तेतील टक्का कमी होत गेला.

पुढे खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या धोरणामुळे सगळी चौकटच खिळखिळी झाली. याच वेळी उजव्या विचारसरणीच्या भाजपसारख्या पक्षांनी उचल खाल्ली आणि राममंदिराचे राजकारण केंद्रबिंदू बनले. या आंदोलनाने धर्म हा महत्त्वाचा घटक राजकारणात बनला. सर्वधर्म समभाव ही संकल्पना हळूहळू अडगळीत पडल्याने, छोट्या-छोट्या जाती वेगाने संघटित झाल्या आणि आपल्या जातीच्या हिताचे रक्षण हा त्यांचा प्राधान्यक्रम झाला. संख्याबळाच्या जोरावर उघडउघड राजकीय सौदेबाजी सुरू झाली. यातूनच जातींचे संघटन वेगवान बनले आणि निवडणुकीत जात महत्त्वाची बनली. तिने समाजजीवन उद्ध्वस्त केले. यातूनच स्थलांतर आणि शहरीकरणाला मदत झाली. अल्पसंख्य जातींना चेहरा नसणारे शहर सुरक्षित वाटायला लागले.

एके काळी आंतरजातीय विवाहांचा पुरस्कार करणाऱ्या पुरोगामी महाराष्ट्रात ‘ऑनर किलिंग’च्या घडणाऱ्या घटनाच जातीच्या प्राबल्याचे निर्देश आहेत. मराठा आंदोलनाच्या मोर्चानंतर तर जातीय ध्रुवीकरण वेगाने घडले आणि केवळ आरक्षण या मुद्द्यावर ब्राह्मणांसह सर्वच जातींनी मोर्चे काढले. जातीच्या आधारावर समाज एकवटणे म्हणजे, एक प्रकारचे सामाजिक अध:पतनच म्हणता येईल. या अध:पतनाच्या कडेलोटापर्यंत फुले, शाहू, आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आला आहे. वारकरी संप्रदायाच्या सर्वसमावेशक विचारधारेवर परिपोष झालेल्या महाराष्ट्राची ही अवस्था आहे आणि हे सगळे केवळ सत्तेसाठी, सत्तेचा हा अट्टहास आणखी कोणत्या गर्तेत लोटणार?