जातीय आरक्षण आता संपायलाच हवे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू असताना, अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव

विजय दर्डा (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू असताना, अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव सर्वप्रथम मांडला गेला तेव्हा या कल्पनेला विविध कारणांनी विरोध असणाऱ्यांनीही शेवटी आरक्षण मान्य केले. कारण राखीव जागांची ही तरतूद सुरुवातीस फक्त दहा वर्षांसाठी केली जायची होती. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, घटनासभेतील अनेक मान्यवरांनी आरक्षणाला विरोध करताना असे मत ठामपणे मांडले होते की, देशातील काही समाज पददलित राहण्याचा प्रश्न राजकीय स्वरूपाचा नाही, तर त्यास सांस्कृतिक, आर्थिक व शैक्षणिक कारणे आहेत; शिवाय अनुसूचित जातींना ज्या अडचणींच्या सबबीवर आरक्षण दिले जात आहे, तशाच अडचणी सोसणारे इतर समाजांतीलही लाखो लोक आहेत. देशातील आर्थिक विषमता हा स्पष्टपणे आर्थिक प्रश्न आहे.
याबरोबर हेही मान्य करायला हवे की, जातीवर आधारित भेदभाव व अन्य स्वरूपाच्या अत्याचारांच्या दृष्टीने सामाजिक मागासलेपण हेही देशातील एक वास्तव आहे. शिक्षण, नोकरी, कायदे मंडळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाच्या मागण्यांमागे हे सर्व पैलू आहेत. सुरुवातीला अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी फक्त दहा वर्षांसाठी केली गेलेली आरक्षणाची तरतूद आज ६४ वर्षांनंतरही सुरू आहे. शिवाय सुरुवातीस ठेवले गेलेले आरक्षणाचे २२.५ टक्क्यांचे प्रमाण आता सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या कमाल ५० टक्क्यांच्या मर्यादेहूनही पुढे गेले आहे. बहुधा आरक्षण कायमसाठी राहणार आणि त्याचे प्रमाण उत्तरोत्तर वाढतच राहणार, असे दिसते. भाजपाशासित गुजरातमध्ये प्रभावी पटेल समाजाचा जो न भूतो असा उद्रेक गेल्या आठवड्यात पाहायला मिळाला त्याच्या मुळाशीही आरक्षणाविषयीचा हाच सर्वसाधारण समज आहे. एक तर पाटीदार समाजाला ‘ओबीसी’ म्हणून आरक्षण द्या किंवा जातींच्या आधारे दिले जाणारे आरक्षण पूर्णपणे रद्द करून केवळ आर्थिक निकषांवरच ही सवलत द्या, या मागणीसाठी लाखो लोकांनी नेटाने रस्त्यावर उतरणे ही प्रस्थापितांना खडबडून जाग आणणारी घटना म्हणावी लागेल. विकासाच्या गुजरात मॉडेलचा वादाचा विषय बाजूला ठेवला तरी, राज्याच्या राजकारणाची सूत्रे ज्यांच्या हाती आहेत अशा उद्यमी पटेल समाजानेही आपण दुर्लक्षित होतोय या भावनेतून २१ वर्षांच्या हार्दिक पटेल नावाच्या युवकाच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करावे हे लक्षणीय आहे. या आंदोलनामागे नेमके कोण आहे याची मोठी चर्चा होत राहील व या आंदोलनाचे राजकीय पडसाद उमटणेही अपरिहार्य आहे. तरीही या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करणे कोणालाही परवडणारे नाही.
हार्दिक पटेलने या आंदोलनासाठी वापरलेली पद्धत किंवा इतर राज्यांमधील जाट व गुज्जर यासारख्या अन्य समाजांनाही बरोबर घेऊन या आंदोलनास देशव्यापी स्वरूप देण्याचे मनसुबे यावर प्रश्नचिन्ह लावले जाऊ शकते. पण तरीही मूळ मुद्दा कायम राहतो तो हा की, ठरावीक प्रदेशात एरवी राजकीयदृष्ट्या प्रबळ असलेल्या समाजातही आपल्या भावी पिढीला विकासाच्या संधी मिळत नसल्याची भावना निर्माण होणे. एक तर ही नवी पिढी शिक्षणात मागे पडत आहे व शिकली तरी त्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. यावर उपाय म्हणजे एक तर आरक्षणातील काही वाटा त्यांना द्यायचा किंवा आरक्षणाचा जातींवर आधारलेला निकषच पूर्णपणे रद्द करायचा. या दोन्ही तोडग्यांमध्ये काही उणिवा असल्या तरी यातील मुख्य अंतस्थ संदेश दुर्लक्षित करता येणार नाही. यातून दिला गेलेला संदेश साधा आणि स्पष्ट आहे. आरक्षणाचा दुसरा अर्थ समाजाच्या ठरावीक वर्गांना बाजूला ठेवणे असाही आहे, असे या देशातील युवावर्ग आता सांगू लागला आहे. राखीव समाजवर्गांसाठी असलेल्या आरक्षणाचे प्रमाण वाढवत नेण्याचा परिणाम म्हणून सर्वसामान्य प्रवर्गांसाठी उपलब्ध असलेल्या संधी उत्तरोत्तर कमी होत गेल्या आहेत. मागासलेपणाच्या आधारावर जो मागणी करेल त्याला आरक्षण देऊन खूश केल्याने सर्वसाधारण प्रवर्गातील लोकांची नाराजी निर्माण झालेली आहे. गुणवत्तेत खूपच कमी असलेला मागासवर्गीय उमेदवार त्याच्याहून कितीतरी सरस असलेल्या मागास नसलेल्या उमेदवाराला मागे टाकून पुढे जात आहे. बरं, हे शिक्षणाच्या क्षेत्रात एका ठरावीक पातळीपर्यंत झाले असते तरी ते लोकांनी सहन केले असते. पण तसे झालेले नाही. आरक्षण शिक्षणापासून नोकऱ्यांपर्यंत सर्वव्यापी आहे. त्यामुळे प्रत्येक पातळीवर या आरक्षणामुळे नाराजी व असंतोष निर्माण होत आहे. आपला आर्थिक विकास अजूनही मधल्या पातळीवर आहे व सर्वांना नोकऱ्या मिळतील अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे आरक्षणामुळे पुढे जाणारा राखीव वर्गांतील प्रत्येक जण सर्वसाधारण वर्गातील कोणाला तरी वंचित ठेवून पुढे जाणार, हे ठरलेले आहे.
काही समाजघटकांवर पूर्वी झालेला अन्याय दूर करण्याचे आरक्षण हे साधन आहे, ही कल्पना आता कालबाह्य झाली आहे. खुद्द डॉ. आंबेडकर यांनाही कायमसाठी आरक्षणाची तरतूद करणे अपेक्षित नव्हते. भारत हा आता एक युवा देश आहे व प्रत्येकाला समान हक्क आणि अधिकार आहेत. जातीच्या आधारे आरक्षण ठेवून आपण एक नवा खास वर्ग तयार केला आहे. राखीव वर्गांमध्येही जे पुढारलेले असतात तेच आरक्षणाचे सर्व लाभ घेतात व खरे मागासलेले मागेच राहतात, हे सर्वमान्य सत्य आहे. पण त्याच बरोबर भारत हा जातीय आधारावर समाजरचना असलेला देश आहे. केवळ बिहारच जातीच्या आधारे मतदान करते असे नाही; सर्वच ठिकाणी राजकारणात जातीचे गणित महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे ज्यात केवळ जातीच्या आधारे कोणालाही कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत, अशा व्यवस्थेचा पाठपुरावा करणे राजकारणी मंडळींना सोपे नाही. आपण स्वीकारलेले विकासाचे मॉडेलच सदोष आहे, हीच खरी समस्या आहे. प्रत्येकालाच आपले आयुष्य सुधारण्याची रास्त आकांक्षा आहे. ती पूर्ण करण्यास आपली समाजव्यवस्था किंवा अर्थव्यवस्थाही समर्थ नाही. सर्वांना पुरतील एवढ्या शाळा-कॉलेजांमध्ये जागा नाहीत व उद्योग-व्यवसायांत नोकऱ्या नाहीत. जे गुजरात संपूर्ण देशाला विकासाचा नवा मार्ग दाखविल्याचा टेंभा मिरवीत होते त्याच गुजरातमधून हा सामूहिक असंतोषाचा आवाज उमटावा, ही शोकांतिका आहे.
राजकारण बाजूला ठेवले तरी हे नक्की की प्रत्येक पिढीवर भावी पिढ्यांसाठी काही जबाबदारी असते. ज्यावर भावी पिढ्या विसंबून राहू शकतील असा भक्कम पाया घालून अनुरूप सामाजिक व आर्थिक रचना करणे हे वर्तमान पिढीचे कर्तव्य असते. यात कुचराई करण्यास जराही वाव नाही. त्यामुळे तरुणांंची हाक ऐकून त्यांना साद देणे हाच एकमेव मार्ग आहे. आरक्षण आता पुरे झाले, असे ते आपल्याला टाहो फोडून सांगत आहेत.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
फाशीची शिक्षा हळूहळू रद्द करून ती फक्त दहशतवादाशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी कायम ठेवण्याच्या केंद्रीय विधी आयोगाच्या नियोजित शिफारशीवर
बरीच चर्चा होणे अपेक्षित आहे. फाशी कायम ठेवणे
किंवा रद्द करणे या दोन्ही बाजूंना दमदार मुद्दे असले तरी
यावर सविस्तर साधक-बाधक चर्चा होणे आपल्या समाजाच्या व लोकशाहीच्या निकोप विकासासाठी गरजेचे आहे. सरकारकडून राबविली जाणारी शासनव्यवस्था सूडाच्या स्वरूपाची असूच नये, याविषयी वाद नाही. यासंबंधी महात्मा गांधींचे विचार आजही आपल्याला मार्गदर्शक ठरू शकतात.