सीबीएसई शाळांच्या शुल्कवाढीवर राज्याचे नियंत्रण आणणारा निर्णय अंमलात येईल?

सीबीएसई शाळांच्या शुल्कवाढीवर राज्य सरकारनी नियंत्रण आणावे, असा निर्णय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने जाहीर केला आहे. त्या निर्णयानुसार शिक्षण संचालनालयाच्या परवानगीशिवाय सीबीएसई शाळा शुल्क वाढवू शकणार नाहीत.

- धर्मराज हल्लाळे 

सीबीएसई शाळांच्या शुल्कवाढीवर राज्य सरकारनी नियंत्रण आणावे, असा निर्णय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने जाहीर केला आहे. त्या निर्णयानुसार शिक्षण संचालनालयाच्या परवानगीशिवाय सीबीएसई शाळा शुल्क वाढवू शकणार नाहीत. मुळात राज्य शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ हा कायदा पारित करून शुल्क निर्धारण तसेच वाढ यावर कागदोपत्री नियंत्रण आणलेले आहे. पालक-शिक्षक संघाचे कर्तव्य, कार्य, शुल्क नियामक समिती याचे स्पष्टीकरण कायद्यात दिले आहे. शाळेतील भौतिक सुविधा, विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणारी पाठ्यपुस्तके, शालेय बस, मध्यान्ह भोजन, विद्यार्थ्यांना जलतरण तलाव सुविधा आदी घटकांचा विचार शुल्क निश्चित करताना करावा, असे कायद्यात नमूद आहे. यापूर्वी खासगी शिक्षण संस्थांच्या शुल्क निर्धारणासंबंधी हा कायदा अंमलात आलेला आहे. शाळेने निर्धारित केलेल्या शुल्कावर आक्षेप असेल तर विभाग स्तरावर दादही मागण्याची सोय करण्यात आली आहे. तिथे निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांची नेमणूक करणे अपेक्षित होते़. परंतु बहुतेक ठिकाणी त्याचा अंमल झालेला नाही.

आता प्रश्न आहे तो सीबीएसई शाळांच्या शुल्क निर्धारणाचा तसेच वाढीचा. अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन आणि सीबीएसई शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन यामध्ये अनेक ठिकाणी मोठी तफावत आहे. काही अपवादात्मक शिक्षण संस्था शिक्षकांना नियमानुसार योग्य मोबदला, वेतन देतात. परंतु, बहुतांश संस्थांमध्ये तुटपुंज्या वेतनावर सीबीएसई शाळांची अध्यापन व्यवस्था उभी आहे. अशा वेळी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नेहमीप्रमाणे घोषणाबाजीचे पत्रक काढून आणि निर्णय घेऊन आपण मोठे बदल करीत आहोत, असा आव आणला आहे. कुठल्याही निर्णयाची फलनिष्पत्ती काय आहे, यावर तो निर्णय किती योग्य ते ठरते. सीबीएसई शाळांमध्ये शिक्षक, पालक संघ आहे. त्यामध्ये शुल्क निर्धारित होते. आजपर्यंत तिथे राज्यातील शिक्षण विभागाचा थेट हस्तक्षेप नव्हता. आता भौतिक सुविधा पाहण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांना मिळतील. परंतु त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसला पाहिजे. अन्यथा काही ठिकाणी जशा काही संस्था प्रामाणिकपणे सेवा देताना दिसत नाहीत, तसे अधिकारीही प्रामाणिकपणे अहवाल देतील का, हाही प्रश्न आहे. नाहीतरी शिक्षणातही भ्रष्टाचाराचे थैमान आहे. जो तो आपल्या सोयीने अर्थ लावून अर्थार्जन करीत आहे. या सबंध निर्णयाच्या खोलात नेमके नियंत्रण कसे आणणार, हे अस्पष्ट आहे़ मुळात शिक्षकांचे वेतन हा सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे. उत्तम वेतन असेल तर गुणवान शिक्षक मिळतील़ गुणवान शिक्षक असतील तर उत्तम शिक्षण मिळेल.  त्यामुळे शिक्षकांना किती वेतन दिले जाते, हे तपासले पाहिजे. त्यानंतर शाळेची इमारत, वर्गखोल्या, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, क्रीडांगण, अत्याधुनिक सेवा सुविधा, संगणकीकरणाचे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष मिळणारे फायदे पाहिले पाहिजेत. मुळात शिक्षण विभागातील अधिकारी किती डोळसपणे पाहतात यापेक्षा पालकांनी डोळे उघडे ठेवून पाहिले पाहिजे. शुल्क देत असाल तर शाळेत काय मिळते हे पालकांनीच पाहिले तर चांगले बदल दिसतील. अन्यथा कायदे आणि नियम कागदावर कसे ठेवायचे, हे व्यवस्थेला चांगले माहीत असते. 

अॅकॅडमिक अर्थात अभ्यासक्रमाशी संबंधित तपासणीचे अधिकार सीबीएसईकडेच असतील. शाळेच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर सीबीएसई लक्ष ठेवेल, असे सीबीएसईने सांगितले आहे. देशात आणि महाराष्ट्रातही सीबीएसई शाळांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. या स्थितीत प्रत्येक शाळांच्या गुणवत्तेवर सीबीएसई किती आणि कसे लक्ष ठेवेल, हे येणाऱ्या काळात दिसणार आहे. एकूणच शाळांमधील भौतिक सुविधांपेक्षाही उत्तम दर्जाचे शिक्षक आणि त्या शिक्षकांना उत्तम वेतन याला सर्वाधिक गुण असले पाहिजेत. त्यानंतर ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, शैक्षणिक प्रयोग आणि त्या शाळेचा निकाल याला प्राधान्य असले पाहिजे. तसेच क्रीडा व सांस्कृतिक नैपुण्यही पाहिले पाहिजे. त्यानंतर शाळेची देखणी इमारत आणि भौतिक सुविधा शुल्क निकषात याव्यात़ एकंदर सीबीएसईचे निर्णय विद्यार्थी व पालकाचे हित साधणारे असले तरी त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या तरतुदी पोकळ नसाव्यात. राज्याच्या शिक्षण संचालनालयाच्या परवानगीशिवाय शुल्क वाढ करता येणार नाही, यासाठी राज्य निर्णय घेईल, एवढेच सांगून हित साधले जाणार नाही. त्यासाठी शुल्क ठरविणारे निकष नव्याने जाहीर करण्याची गरज आहे.