फक्त गणना की जातगणना? सध्या औत्सुक्याचा विषय, पण उत्तर लवकरच मिळेल 

देशाची ही सोळावी जनगणना असेल आणि प्रत्येक दशकाच्या पहिल्या वर्षी होणारी ही गणना आता प्रथमच प्रत्येक दशकाच्या मध्यावर होईल. आताच्या जनगणनेने २०२५, २०३५, २०४५ असे नवे चक्र सुरू होईल. यामुळे अनेक संदर्भ बदलतील. असो.

कोविड महामारीच्या कारणाने २०२०-२१ मध्ये होऊ न शकलेली, त्यानंतर तेच कारण देत पुढे ढकलल्या गेलेल्या देशाच्या दशवार्षिक जनगणनेला अखेर मुहूर्त लागेल, असे दिसते. नव्या वर्षात जनगणनेची प्रक्रिया सुरू होईल आणि वर्षभरानंतर म्हणजे २०२६ मध्ये भारतीय नागरिकांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती स्पष्ट करणारी अधिकृत आकडेवारी समोर येईल. आधीच्या २०११ मधील आणि आता ही जनगणना या दाेन्हीच्या दरम्यान पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. भारताने दरम्यान चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असे बिरूद मिळविले आहे. देशाच्या लोकसंख्येने आता १४५ कोटींचा टप्पा पार केला आहे. देशाची ही सोळावी जनगणना असेल आणि प्रत्येक दशकाच्या पहिल्या वर्षी होणारी ही गणना आता प्रथमच प्रत्येक दशकाच्या मध्यावर होईल. आताच्या जनगणनेने २०२५, २०३५, २०४५ असे नवे चक्र सुरू होईल. यामुळे अनेक संदर्भ बदलतील. असो.

जनगणनेचा रखडलेला विषय मार्गी लागला हे यात अधिक महत्त्वाचे. थोडी अतिशयोक्ती वाटेल परंतु या जनगणनेची वाट देशवासीय अगदी चातकासारखी पाहात आहेत. या प्रतीक्षेची कारणे राजकीय, सामाजिक अशी सगळीच आहेत. पुढच्या २०२९ च्या निवडणुकीपासून लाेकसभा व विधानसभांमध्ये महिलांना ३० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. ते आरक्षण जनगणनेतून बाहेर येणाऱ्या आकडेवारीवरच अवलंबून असेल. त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे याच आकडेवारीवर लोकसभा मतदारसंघांची पूर्ण फेररचना अवलंबून असेल. कारण, गेल्या ५० वर्षांमध्ये प्रत्येक फेररचनेवेळी अनुसूचित जाती व जमातीसाठी राखीव जागांची फेरमांडणी किंवा अदलाबदल झाली. तथापि, एकेका राज्यात असलेल्या लोकसभेच्या जागांची संख्या कायम राहिली. या जनगणनेनंतर २०२६ मध्ये राज्या-राज्यांच्या जागा बदलतील आणि चांगले लोकसंख्या नियंत्रण झालेल्या दक्षिणेकडील राज्यांच्या जागा कमी होतील तर उत्तर भारतातील मागास राज्यांमधील जागा वाढतील. त्यावरून आताच वादावादी सुरू झाली आहे.

विज्ञानवादी, बुद्धिप्रामाण्यवादी म्हणविणाऱ्या दक्षिणेकडील राज्यांचेही काही नेते लोकसंख्या वाढविण्याचे आवाहन करायला लागले आहेत. यावेळची जनगणना आणखी काही वैशिष्ट्ये घेऊन येईल. एकतर तिचा बराचसा भाग डिजिटल असेल. म्हणजे प्रगणक घरी येऊन सगळी माहिती घेतील व ती सरकारी कागदपत्रांमध्ये भरतील, ही पारंपरिक पद्धत मागे पडेल. नागरिकांनाही एका वेबसाईटवर स्वत:च कुटुंबाची सगळी माहिती भरण्याची सोय उपलब्ध असेल. त्यामुळे मानवी श्रम व वेळ वाचेल. गेल्यावेळी, २०११ मध्ये देशातील ६४० जिल्हे, ७,९३५ गावे आणि सहा लाखांहून अधिक खेड्यांमध्ये ही गणना झाली होती. गेल्या १५ वर्षांमधील नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती, नागरी लोकसंख्या वाढल्यामुळे बदललेली परिस्थिती यावर हे आकडे अवलंबून असतील. या सगळ्यांपेक्षा यावेळी जातगणना होणार की नाही हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा राहील. देशातील शेवटची जातवार जनगणना १९३१ साली झाली.

तेच आकडे अजूनही संदर्भासाठी वापरले जातात. स्वतंत्र भारतातील १९५१ पासूनच्या सगळ्या जनगणनांवेळी केवळ धर्माची व व्यवसायाची नोंद केली गेली. त्यानुसार, २०११ च्या जनगणनेमध्ये देशात विविध धर्मांच्या नागरिकांची आकडेवारी ७९.८ टक्के हिंदू, १४.२ टक्के मुस्लीम, २.३ टक्के ख्रिश्चन तर १.७ टक्के शीख अशी होती. काही अपवाद वगळता भारतातील सर्वच धर्मांमध्ये जातव्यवस्था आहे. तथापि, कोणत्या जातीची नेमकी किती अधिकृत आकडेवारी ते उपलब्ध नाही.   सर्वच धर्मांमध्ये  जातीची नोंद जनगणनेवेळी करण्यात आली नाही. यावेळी मात्र त्यासाठी सरकारवर मोठा दबाव आहे. लोकसभा निवडणुकीत जातगणनेचा मुद्दा चर्चेत राहिला. बिहारमध्ये करण्यात आलेल्या जातगणनेचे उदाहरण निवडणूक प्रचारात वारंवार दिले गेले.

अशी जातगणना झाली तर विविध सरकारी धाेरणे ठरविण्यासाठी, विकास योजनांचे नियोजन करण्यासाठी ती आकडेवारी उपयोगी पडेल, असा यामागचा युक्तिवाद आहे. याचा प्रतिवाद असा केला जातो- अशी जातनिहाय अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध असेल तर जातीपातींच्या जाणिवा अधिक टोकदार होतील. केवळ विकास योजना किंवा विशिष्ट जातींच्या उत्थानापुरते हे आकडे वापरले जातील असे नाही, तर सामाजिक, राजकीय हितसंबंधांसाठीही त्यांचा वापर होईल. समाज त्यामुळे एकसंध राहणार नाही. थोडक्यात, भारतीय समाज जातीपातींमध्ये विखुरला जाईल. एकूणच राष्ट्रभावनेसाठी ते मारक असेल. दोन्हीपैकी कोणता युक्तिवाद योग्य हे अंतिमत: जनतेवर सोडावे लागेल. तथापि, पाच वर्षे उशिरा होणाऱ्या जनगणनेत जातीनिहाय मोजणी होईल की नाही, हाच तूर्त औत्सुक्याचा विषय आहे. त्याचे उत्तर लवकरच मिळेल.