केंद्र - राज्य संघर्ष?

सोमवारी पश्चिम बंगाल विधानसभेनेही तसा प्रस्ताव मंजूर केला.

हल्ली देशात केंद्र सरकार आणि विविध राज्यांमधील सरकारांदरम्यान संघर्षाची स्थिती बघायला मिळत आहे. संसदेने अलीकडेच पारित केलेला नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा त्यासाठी कारणीभूत ठरला आहे. वस्तुत: नागरिकत्व हा केंद्राच्या सूचीतील विषय आहे. त्याचा अर्थ हा की, नागरिकत्व ही बाब संपूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहे आणि राज्यांना त्या संदर्भात कोणतेही अधिकार प्राप्त नाहीत. तरीदेखील विरोधी पक्ष सत्तारूढ असलेल्या राज्यांच्या विधिमंडळांमध्ये, नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्याची आमच्या राज्यात अंमलबजावणी करू देणार नाही व तो कायदाच रद्दबातल ठरवावा, अशा आशयाचे प्रस्ताव मंजूर केले जात आहेत.

सोमवारी पश्चिम बंगाल विधानसभेनेही तसा प्रस्ताव मंजूर केला. असे करणारे पश्चिम बंगाल हे चवथे राज्य ठरले आहे. आपल्या देशाने संघराज्य व्यवस्थेचा अंगीकार केला आहे. या व्यवस्थेमध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी परस्परांशी समन्वय साधत, आपापला कारभार करणे अभिप्रेत असते. काही मुद्द्यांवरून मतभेद निर्माण होणे स्वाभाविकच असते; पण त्यावर चर्चेच्या माध्यमातून, सामोपचाराने तोडगा काढणे आवश्यक असते.

केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून मात्र, केंद्र आणि राज्ये एकमेकांविरुद्ध बाह्या सरसावून उभे ठाकत असल्याचे चित्र वारंवार दिसत आहे. त्यातच पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींसंदर्भात सूत्रांच्या हवाल्याने जे वृत्त बाहेर आले आहे, ते खरे निघाल्यास केंद्र आणि राज्यांमध्ये आणखी एक संघर्षाची ठिणगी पडण्याची दाट शक्यता आहे. एका इंग्रजी दैनिकात उमटलेल्या बातमीनुसार, केंद्रीय करांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील राज्यांचा वाटा कमी करण्याची शिफारस पंधराव्या वित्त आयोगाने केली आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २८० नुसार १९५१ मध्ये गठित करण्यात आलेला वित्त आयोग सामाईक महसुलाची केंद्र आणि राज्यांदरम्यानची हिस्सेवाटणी निर्धारित करीत असतो.

चौदाव्या वित्त आयोगाने राज्यांचा वाटा ४२ टक्क्यांवर नेण्याची शिफारस केली होती, जी केंद्र सरकारच्या अजिबात पचनी पडली नव्हती. त्या आधीच्या तेराव्या वित्त आयोगाने राज्यांना ३२ टक्के वाटा देण्याची शिफारस केली होती. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीच्या पार्श्वभूमीवर पंधराव्या वित्त आयोगाकडून राज्यांची अपेक्षा वाढली होती. मात्र, या आयोगाने राज्यांचा वाटा घटविण्याची शिफारस केल्यास राज्ये नाराज होणे निश्चित आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाने राज्यांचा वाटा वाढविण्याची शिफारस केल्यानंतर केंद्राने राज्यांचा वाढलेला हिस्सा आडमार्गाने काढून घेण्याची खेळी केली होती. त्यासाठी नीति आयोगाची समिती गठित करून केंद्र पुरस्कृत योजनांचा आढावा घेण्यात आला. त्या समितीने अशा योजनांची नव्याने रचना करून, त्यामधील राज्यांचा हिस्सा वाढविण्याची शिफारस केली.

परिणामी, राष्ट्रीय आरोग्य मिशनसारख्या योजनांमध्ये आता राज्यांना २५ टक्क्यांऐवजी ४० टक्के वाटा द्यावा लागतो. देशाचा विकास दर घटत असल्याचा परिणाम केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या उत्पन्नावरही झाला आहे. त्याचा थेट परिणाम निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षांच्या कामगिरीवर होण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे राजकीय पक्ष या मुद्द्यांसंदर्भात संवेदनशील असतात. त्यातच वस्तू व सेवा कर म्हणजेच जीएसटी लागू झाल्यापासून, राज्यांच्या हातून विक्री करासारखा उत्पन्नाचा हुकमी स्रोत निसटला आहे. आता राज्यांकडे भरीव उत्पन्न देणारा एकही स्रोत शिल्लक नाही. जीएसटीमधील स्वत:च्या हिश्श्यासाठीही राज्यांना केंद्र सरकारच्या तोंडाकडे बघावे लागते.

भरीस भर म्हणून जीएसटी कर प्रणाली अंतर्गत महसुलातील तुटीची केंद्राने भरपाई देण्याची तरतूद २०२२-२३ मध्ये संपुष्टात येणार आहे. तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेची तब्येत सुधारली नाही आणि जीएसटीमधून होणारे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वाढले नाही, तर राज्यांची आर्थिक कोंडी होणे निश्चित आहे. या पार्श्वभूमीवर पंधराव्या वित्त आयोगाने राज्यांचा हिस्सा घटविण्याची शिफारस खरोखरच केली असल्यास आणि ती प्रत्यक्षात आल्यास, केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांदरम्यान नव्या संघर्षाची ठिणगी पडणे अपरिहार्य आहे. आधीच नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्यासारख्या मुद्द्यावरून केंद्र आणि राज्ये विरोधात उभी ठाकत असताना, त्यांच्यात आणखी एक संघर्ष सुरू होणे, संघराज्यीय व्यवस्थेच्या खचितच हिताचे नाही!