केंद्र सरकारची प्रतिमा बदलणारा अर्थसंकल्प

मोठे उद्योग, कारखानदार, विदेशी गुंतवणूकदार यांचे हित जोपासणारे सरकार, अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची प्रतिमा तयार झाली होती; परंतु केंद्रीय अर्थसंकल्पाने ही प्रतिमा बदलण्याचे काम केले आहे. शेती, शेतकरी, ग्रामीण विकास याबाबत हे सरकार तेवढेच जागरूक असल्याचे चित्र यामुळे निर्माण झाले आहे.
सध्या शेती व्यवसाय हा डबघाईचा झाला आहे. गेल्या दोन वर्षांत शेतीचा विकास झालेला नाही. देशाचा आर्थिक विकास ८ ते ८.५ टक्के या दराने व्हायचा असेल, तर शेतीचा विकासदर किमान ४ टक्के हवा आहे. अशा परिस्थितीत या अर्थसंकल्पात शेतीवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी अर्थातच सिंचन क्षमता वाढणे गरजेचे आहे. त्याचा विचार अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. सिंचन प्रकल्पांना गती देणे, शेततळी व विहिरींची संख्या वाढविणे या माध्यमातून सिंचन क्षमतेत वाढ केली जाणार आहे. जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी उपाययोजना करणे, शेतकरी व पिकांसाठी विमा योजना लागू करणे, याचा विचार अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.
देशाला दरवर्षी १० ते १२ लक्ष टन डाळी लागतात. यापैकी डाळींचे ७० टक्के उत्पादन देशात घेतले जाते, तर उर्वरित ३० टक्के साठा आयात करावा लागतो. यंदा तुरीच्या डाळीचे भाव २०० रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. अशा परिस्थितीत डाळींचे उत्पादन कसे वाढविता येईल, त्याचा साठा कसा केला जाईल, यावरही उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या मालास चांगला भाव मिळावा, यासाठी देशांचे एकत्रित (इंटिग्रेटेड) मार्केट तयार केले जाणार आहे. उत्पादित मालास कुठे चांगला भाव मिळेल, हे समजावे यासाठी ‘ई- मार्केट’ ही संकल्पनाही राबविली जाणार आहे.
केंद्राकडून मिळणाऱ्या १०० रुपयांपैकी लाभार्थ्यांपर्यंत २० रुपयेच पोहोचतात, असे बोलले जाते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे दिसून येते. उच्चशिक्षण व कौशल्य विकासाचाही अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आला आहे. ‘सगळ्यांसाठी सर्व काही’, असेच या बजेटचे वर्णन करावे लागेल. मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया, स्वच्छ भारत, अशा घोषणा करणे सोपे असते; परंतु त्यांची अंमलबजावणी केवढ्या क्षमतेने व वेगाने केली जाते, हे महत्त्वाचे आहे. केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट बरोबर आहे. वाटचालदेखील योग्य दिशेने सुरू आहे. विकासाची ही गाडी किती वेगाने धावू शकते, यावरच तिचे यशापयश अवलंबून आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनाही पुढाकार घ्यावा लागेल.