केंद्र सरकारच्या सुधारणांची गाडी ‘सायडिंग’ला!

गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या सुधारणांचा कार्यक्रम काहीसा रेंगाळल्यासारखा झाला आहे. असे का झाले असावे?

- हरीष गुप्ता
(नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली)

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचा निकाल काहीही लागो; गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या सुधारणांचा कार्यक्रम मात्र काहीसा रेंगाळल्यासारखा झाला आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ मध्ये पारित झाला. सुधारणांमध्ये ते सर्वांत मोठे पाऊल होते; परंतु अजून त्याचे अधिकृत कायद्यात रूपांतर झालेले नाही. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतामध्ये आलेले हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन यांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात यावयाचे आहे. या कायद्यात मुस्लिम असा उल्लेख नाही. या ऐतिहासिक कायद्याशी संबंधित नियम तयार करण्यासाठी सरकारने आठव्यांदा मुदत वाढवून घेतली. भारतीय नागरिकत्वासाठीचे नॅशनल रजिस्टर थंड बस्त्यात टाकण्यात आले त्याला चार वर्षे झाली. दरम्यानच्या काळात २०२१ च्या जनगणनेची पहिली फेरी ‘कोविड’ची साथ उद्भवल्यामुळे पुढे ढकलण्यात आली. आता कोविड भूतकाळात गेला असला तरीही देशात जनगणनेची प्रक्रिया सुरू होण्याची चिन्हे नाहीत. जनगणनेला उशीर झाल्यामुळे मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेचा विषयही मागे पडेल.

केंद्र सरकारने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतरच जनगणनेला  हात घालायचे ठरवलेले दिसते. दरम्यान, केंद्र सरकार कोणतीही मोठी निवडणूक सुधारणा आणू शकलेले नाही. काळ्या पैशाचा बंदोबस्त करणारे मुख्य शस्त्र म्हणून निवडणूक रोखे तेवढे सरकारने आणले. अर्थात, निवडणूक आयोगाला सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांमध्ये ठिकठिकाणी पैशांचे ढीग सापडले ही गोष्ट अलाहिदा. अगदी परवापरवापर्यंत भाजपचे नेतृत्व फुकट संस्कृतीला प्रोत्साहन देऊ नका, असे राज्यांना आणि राजकीय पक्षांना सांगत होते. यातून अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचेल असे त्यांचे म्हणणे; मात्र सध्या विधानसभा निवडणुकांत मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी रेवड्या वाटपाच्या कार्यक्रमात भाजपच आघाडीवर आहे.

कामगार कायदे मागे पडले
औद्योगिक वाढीला चालना देऊन नवी कार्यसंस्कृती आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने श्रमक्षेत्रात मोठ्या सुधारणा केल्या. श्रम मंत्रालयाने २०१९-२० मध्ये कामगार आचारसंहिता तयार केली त्याला आता चार वर्षे झाली तरी त्या संहितेची अधिसूचना निघालेली नाही. ही संहिता समोर नसल्यामुळे भारतात औद्योगिक उत्पादन सुरू करण्याच्या बाबतीत विदेशी गुंतवणूकदारांनी सबुरीचे धोरण स्वीकारल्याचे दिसते. गुंतागुंतीच्या २९ केंद्रीय कामगार कायद्यांना एकत्र करून चार कामगार आचारसंहिता तयार करण्यात आल्या. मात्र, त्या बेमुदत काळासाठी बाजूला ठेवण्यात आल्या. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भारतीय मजदूर संघासह सर्व कामगार संघटनांनी या संहिता कामगारविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. या संहितांमध्ये वेतन, औद्योगिक संबंध, औद्योगिक सुरक्षा, आरोग्य आणि सेवाशर्ती त्याचप्रमाणे सामाजिक सुरक्षा यांचा विचार केला गेला आहे. कामगार हा प्रथमत: राज्याच्या अखत्यारीत येणारा विषय. काही राज्यांनी उत्पादन क्षेत्रामध्ये विदेशी गुंतवणूक यावी आणि आर्थिक वृद्धी व्हावी, यासाठी आपापले कामगार कायदे करायला सुरुवातही केली आहे.
शंभरहून अधिक कामगार असतील तर अगदी एका कामगारालासुद्धा, मग तो हंगामी असो वा कायमस्वरूपी कामावरून काढायचे झाल्यास किंवा कारखाना बंद करावयाचा झाल्यास सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. ही एक दुरुस्ती अत्यंत महत्त्वाची मानली गेली. मात्र, नवीन औद्योगिक संबंध संहिता ही मर्यादा ३०० पर्यंत वाढवू इच्छिते. त्याचबरोबर राज्यांना ३०० पेक्षा जास्त कामगार संख्या असेल तरी हा नियम लावायला परवानगी देते. निश्चित वेतनावर करार पद्धतीने कर्मचारी नेमण्यावरील बंदी नव्या सुधारणांमुळे उठणार आहे. आसाम, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशने कामाचे रोजचे कमाल तास १२ पर्यंत वाढविण्यासंबंधी अधिसूचनाही काढली आहे. राजस्थान, तसेच उत्तर प्रदेशने नंतर ही अधिसूचना मागे घेतली; परंतु कर्नाटकने मात्र कारखान्यात एका पाळीत १२ तास काम करण्यासाठी तसा कायदाच केला. विन्सट्रॉन, पेगाट्रॉन, फॉक्सकॉनसारख्या ॲपलसाठी आयफोन तयार करणाऱ्या कारखान्यात स्त्रियांना रात्रपाळीचीही अनुमती देण्यात आली. आता उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू अशीच दुरुस्ती करू इच्छितात. 

केंद्र सरकार मात्र यापासून तूर्तास दूर राहत आहे. डेटा संरक्षण नियम संथगतीने दीर्घकाळ संघर्ष केल्यानंतर केंद्र सरकारला डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कायदा संमत करता आला. मात्र, या अत्यंत वादग्रस्त अशा कायद्याची पोटकलमे तयार करणे हेही तितकेच कठीण काम होते. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातही हे काम होऊ शकेल ही शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी लांबणीवर पडणार हे उघड आहे. नियम तयार असले तरीही ते सहमत करून घेण्याची कोणतीही घाई सरकारला दिसत नाही. या कायद्यातील काही तरतुदी स्वीकारायला पुष्कळशा कंपन्या तयार नाहीत. त्यांना सरकारकडून अधिक उदार दृष्टिकोनाची अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर  नव्या नियमांविषयी जनमत आजमाविण्याच्या विचारात सरकार आहे. देशातल्या प्रत्येक स्मार्टफोनधारकाचा, ई-मेल आणि अन्य डिजिटल साधने वापरणाऱ्या  प्रत्येक नागरिकाचा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कायद्यातील तरतुदींशी संबंध असणार आहे. आधारपासून अत्यंत संवेदनशील स्वरूपाच्या डाटावर हॅकर्सच्या धाडी पडत असल्याने केंद्र सरकार चिंतित असणे स्वाभाविकच होय!