राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी वटहुकूम ही शुद्ध हडेलहप्पी!

भाजप आणि आप भले एकमेकांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी असतील; परंतु राजकीय विरोधाचे हिशेब चुकते करण्याची जागा मतपेटी आहे; वटहुकूम नव्हे!

- पवन वर्मा, राजकीय विषयाचे विश्लेषक

मी आम आदमी पक्षाचा सदस्य नाही किंवा त्यांच्या सर्व निर्णयांचा, कृतींचा समर्थकही नाही. परंतु मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले आहेत इतके मला ठाऊक आहे. २०१५ साली त्यांच्या पक्षाने ७० पैकी ६७ जागा जिंकून अभूतपूर्व यश मिळवले. २०२० साली त्यांच्या पक्षाने ७० पैकी ६२ जागा जिंकल्या. केंद्रातील भाजप सरकारला हे पचवणे जड गेले. नायब राज्यपालांच्या मदतीने केंद्रीय सत्तेने राज्यातील सत्तेला काम करणे तेव्हापासून मुश्किल करून सोडले आहे.

दिल्ली हे संपूर्ण राज्य नाही. प्रजासत्ताकाची राजधानी म्हणून केंद्राने नेमलेल्या नायब राज्यपालांचे नियंत्रण जमीन, कायदा सुव्यवस्था आणि पोलिस यंत्रणा या तीन विशिष्ट बाबींवर असते. इतर सर्व बाबतीत लोकशाही पद्धतीने सत्तेवर आलेले सरकार काम करते. मात्र मे २०१५ मध्ये आपचे सरकार दणदणीत बहुमताने निवडून आल्यानंतर महिनाभरातच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जमीन, कायदा सुव्यवस्था आणि पोलिस याव्यतिरिक्त अन्य सेवांवर नायब राज्यपालांचे नियंत्रण असेल असा फतवा काढला.  लोकनियुक्त मुख्यमंत्र्यांच्या अधिपत्याखाली काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका आणि बदल्यांचे अधिकार नायब राज्यपालांकडे देण्यात आले.

आप सरकारने या फतव्याला आव्हान दिले. आठ वर्षांनंतर हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला आले. ११ मे २०२३ रोजी या खंडपीठाने दिल्लीतील लोकनियुक्त सरकारला विविध सेवांच्या नियंत्रणाचे अधिकार पूर्ववत बहाल करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. दिल्लीला विशेष दर्जा आहे आणि ते पूर्णस्वरूपी राज्य नाही, हे मान्य करताना न्यायालयाने  स्पष्ट केले की, नायब राज्यपालांचे अधिकार केवळ जमीन, सार्वजनिक कायदा सुव्यवस्था आणि पोलिस यांच्यापुरतेच मर्यादित आहेत. इतर विषयांच्या बाबतीत त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम केले पाहिजे. त्यांनी लोकनियुक्त सरकारच्या कारभारात अडथळे आणू नयेत.

१८०३ मध्ये ब्रिटिश रेसिडेंटने दिल्लीचा कारभार हाकण्यासाठी सत्ता हस्तगत केली त्यावेळी शहराची लोकसंख्या १ लाखाच्या आसपास होती. ती १९४७ साली ७ लाखांच्या घरात पोचली. २०२३ साली ती  ३.३ कोटींच्या घरात गेली आहे. जगातले बहुतेक मध्यम आकाराचे देश एवढेच असतात. २०२० साली दिल्लीतील पात्र मतदारांची संख्या १.४६ कोटी होती. पैकी ६२.२ टक्के लोकांनी मतदानाचा अधिकार बजावला. इतक्या मोठ्या संख्येने दिल्लीच्या नागरिकांनी विधानसभा निवडली.  अधिकारांवर सत्ता नाही, त्यात नायब राज्यपाल विरोधात अशा परिस्थितीत हे लोकनियुक्त सरकार मतदारांना दिलेल्या  आश्वासनांची पूर्तता कशी करणार? 

सरकार पांगळे होऊन गेले...

घटनापीठाने दिलेला निकाल बाजूला ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने काढलेला वटहुकूम ही लोकशाहीविरोधी कृती होय. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा थेट अवमान आहे. भाजपला निवडणुकीतील पराभव पचवता येत नाही. राजकीय वरचष्मा शाबूत ठेवण्यासाठी ही मंडळी सर्वोच्च न्यायालयालाही जुमानत नाहीत. जनमताचा आदेश धुडकावून, सर्व मर्यादा उल्लंघून भाजपने सत्ता हस्तगत केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींमध्ये राज्यपालांनी बजावलेल्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच कठोर शब्दात टिप्पणी केलेली आहे. उघडपणे पक्षपात करणारे राज्यपाल लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारची विधेयके दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवतात.  

भाजप आणि आप भले एकमेकांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी असतील, परंतु राजकीय विरोधाचे हिशेब चुकते करण्याची जागा मतपेटी आहे. हडेलहप्पी करून काढलेले वटहुकूम नव्हे. असे केल्याने लोकशाही अधिकारांची पायमल्ली होते, संघराज्यात्मक रचनेवर परिणाम होतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मतांकडे दुर्लक्ष होते. हे सगळे १९७० ते ८० या काळात काँग्रेसच्या राजवटीत राज्यपालांनी सत्तेचा जो गैरवापर केला त्याचे स्मरण करून देणारे आहे. 

भाजपने त्यावेळी मात्र अशा गैरवापराला टोकाचा विरोध केला होता. केंद्राचा  हा फतवा शिक्कामोर्तबासाठी संसदेत येईल तेव्हा सर्व विरोधी पक्षांनी आपापल्या हितासाठी एकत्र आले पाहिजे. एरवी नेहमी घडते तसेच घडून शेवटी सर्वोच्च न्यायालयच घटनेचे संरक्षण करील हीच एकमेव आशा!