आंबेडकरवादासमोरील प्रतिक्रांतीचे आव्हान

- बी. व्ही. जोंधळे
आज ६ डिसेंबर! राष्ट्राच्या कल्याणासाठी आणि हिंदू धर्म, रूढी-परंपरेने ज्या पूर्वास्पृशांच्या माथी गुलामगिरीचे माणुसकीशून्य नरकतुल्य लाचार जिणे बहाल केले होते त्या दीन-दुबळ्या दलित समाजास माणुसकीचे हक्क मिळवून देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ६२ वा महापरिनिर्वाण दिन! बाबासाहेब हे विसाव्या शतकातील समाजक्रांतीचे तत्त्वज्ञान मांडणारे एक महापुरुष, महामानव होते. जातिव्यवस्था ही व्यक्तीविकासाला अडथळा आणणारी बाब असल्यामुळे ती समूळ नष्ट करण्याचा जातिअंताचा लढा त्यांनी उभारला. वर्णद्वेष नि जातीय अहंकार या दुर्गुणांनी जे भारतीय समाजजीवन कुरूप झाले आहे ते समतेच्या पायावर सुंदर करण्याचा अहोरात्र त्यांनी प्रयत्न केला. लोकशाहीवर त्यांची नितांत श्रद्धा होती. आपली सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आपण घटनात्मक मार्गांचाच अवलंब केला पाहिजे, असे सांगतानाच आपल्या राजकीय पक्षांनी देशापेक्षा स्वत:च्या तत्त्वप्रणालीला मोठे मानले तर देशाचे स्वातंत्र्य धोक्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी देऊन ठेवला. विचाराने गोठून न जाता सतत अद्ययावत राहिले पाहिजे, असे सांगणारे बाबासाहेब मानवतावादी संस्कृतीचे पाईक होते. धर्मनिरपेक्षता हा त्यांचा ध्यास होता.
बाबासाहेबांनी भारतीय राज्यघटनेद्वारे दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्गाला तसेच महिलांना समानतेचे हक्क मिळवून दिले. कायद्याने अस्पृश्यता पाळणे हा गुन्हा ठरविला; पण तरीही आज दलित समाजावर व महिलांवर अन्याय-अत्याचार होतच असतात. यासंदर्भात १९३९ साली काळे स्मृती व्याख्यानमालेत बोलताना बाबासाहेब म्हणाले होते, ‘आज बरेच जण असा विचार करतात, की कायद्याने हक्क दिले म्हणजे हक्कांचे संरक्षण झालेच; परंतु हक्कांचे खरे संरक्षण कायदा करीत नसून समाजाची सामाजिक आणि नैतिक जाणीवच करीत असते. सामाजिक जाणीव जर कायद्याने दिलेले हक्क प्रत्यक्षात उतरले पाहिजेत असे मानणारी असेल तरच हक्क सुरक्षित आणि संरक्षित राहतील; परंतु जर मूलभूत हक्कांना समाजातून विरोध होत असेल तर कोणतीही संसद, कोणतीही न्यायपालिका ही कायद्यातील शब्दांचा खरा अर्थ प्रत्यक्षात आणण्यास आणि हक्कांची हमी देण्यास कमीच पडेल. कायद्याने एकट्यादुकट्या गुन्हेगाराला शिक्षा जरूर करता येते; पण एखाद्या जनसमूहानेच जर कायदे पायदळी तुडविण्याचे ठरविलेले असेल तर त्याच्यावर कायद्याची मात्रा चालत नाही.’
बाबासाहेबांच्या उपरोक्त प्रतिपादनाचा अर्थ असा की, घटनेने जनतेस दिलेल्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय मानसिकतेने रूढी-परंपरेतून जसे मुक्त झाले पाहिजे तसेच शासनानेही समाजास धर्मनिरपेक्ष आचार-विचारांचे वळण लावले पाहिजे. मुद्दा असा, की सध्याच्या भाजपाच्या राज्यात दलित, आदिवासी, महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण होते आहे का? धर्मांध राजकारणापासून सत्ताधारी भाजपाने फारकत घेतली आहे का? तर नाही. ६ डिसेंबर १९९२ ला बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाण दिनी बाबरी मशीद पाडून बाबासाहेबांची राज्यघटना आम्ही जुमानत नाही, असा संदेश देणाऱ्या भाजपाने गेल्या साडेचार वर्षांत आम्ही बाबासाहेबांचा सन्मान करतो, असे म्हटले. तेव्हा आता प्रश्न असा पडतो की, गोरक्षेच्या नावाखाली दलित-मुस्लिमांच्या करण्यात आलेल्या हत्या आंबेडकरवादाचा सन्मान वाढविणाºया आहेत का? मध्य प्रदेश सरकारने पाच धार्मिक बाबांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा दिला हा बाबासाहेबांच्या धर्मनिरपेक्षतेचा गौरव आहे?
मठाधिपती योगी आदित्यनाथांचे मुख्यमंत्रीपद धर्मनिरपेक्षतेत बसते का? योगींच्या राज्यात लखनौतील हजहाउसच्या सभागृहाबाहेरील भिंती भगव्या रंगाने रंगविण्यात आल्या. सचिवालयाच्या भिंतींनाही भगवाच रंग देण्यात आला. बसही भगव्या रंगाने रंगविल्या गेल्या. हे भगवेकरण बाबासाहेबांच्या धर्मनिरपेक्ष शिकवणुकीत बसते? सत्ताधाºयांना विरोध म्हणजे देशद्रोह, असे म्हणणे बाबासाहेबांच्या लोकशाहीत बसते? बाबासाहेबांचा पुतळा भगव्या रंगात रंगविणे हे कोणते आंबेडकरप्रेम? महाविद्यालयांत भगवद्गीतेचे वाटप करणे हे शिक्षणाचे भगवेकरणच ना? शेतकºयांच्या आत्महत्या, दुष्काळ, बेकारीवर न बोलता व शाळा-महाविद्यालये, दवाखाने न उभारता राम मंदिराचा मुद्दा उकरून काढणे ही आंबेडकरांची धर्मनिरपेक्षता जोपासणे काय?
भाजपाकृत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सन्मान हा असा बाबासाहेबांच्या धर्मनिरपेक्षतेस छेद देणारा हिंदुराष्ट्रवादी आहे. भाजपा व संघ परिवाराने खरेतर आंबेडकरवादासमोर प्रतिक्रांतीचे आव्हान उभे केले आहे. अशा स्थितीत आंबेडकर अनुयायांसमोर भाजपाच्या भूलभुलैयास बळी न पडता बाबासाहेबांच्या समता, स्वातंत्र्य, बंधुभावाचा पुरस्कार करणाºया भारतीय संविधानाचे संरक्षण करण्याचे आव्हान जसे उभे ठाकले आहे तसेच २०१९ च्या आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाच्या दांभिक आंबेडकरप्रेमात न पडण्याचेही आहे. बाबासाहेबांच्या स्मृतीस प्रणाम!
(आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक)