ग्रंथालयांपुढे आव्हान

अधिकारी कार्यालयातर्फे खान्देशातील तिन्ही जिल्ह्यांत सार्वजनिक गं्रथालयाच्या पदाधिकारी व ग्रंथपालांच्या स्वतंत्र कार्यशाळा घेण्यात आल्या.

केंद्र सरकारच्या राजा राम मोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान (कोलकाता) आणि जिल्हा गं्थालय अधिकारी कार्यालयातर्फे खान्देशातील तिन्ही जिल्ह्यांत सार्वजनिक गं्रथालयाच्या पदाधिकारी व ग्रंथपालांच्या स्वतंत्र कार्यशाळा घेण्यात आल्या. प्रतिष्ठानच्या ग्रंथालयांसाठीच्या अर्थसाहाय्य योजना चांगल्या असून, दरवर्षी राज्यातील सुमारे चार हजार ग्रंथालये त्याचा लाभ घेत आहेत. या कार्यशाळेच्या माध्यमातून योजनांचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचा हेतू चांगला असला तरी सार्वजनिक ग्रंथालये आणि तेथील कर्मचार्‍यांपुढे असणार्‍या प्रश्नांविषयी मात्र तेथे फार काही बोलले गेले नाही.
महाराष्ट्रात १९६७ मध्ये महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये कायदा मंजूर झाला. या कायद्याचे विधेयक विधिमंडळात सादर करताना तत्कालीन शिक्षणमंत्री मधुकरराव चौधरी म्हणाले होते की, जनतेचे नेतृत्व, कार्यकर्त्यांचे कर्तृत्व, दात्यांचे दातृत्व व शासनाचे पितृत्व यावर ग्रंथालय चळवळीच्या सर्वांगीण विकासाची सारी भिस्त राहाणार आहे. कायदा अस्तित्वात येऊन ५0 वर्षे होत आली असताना ग्रंथालयांची संख्या १२ हजार १४४ एवढी झाली आहे. ३५ जिल्ह्यांमध्ये शासकीय ग्रंथालये आहेत. संख्यात्मक प्रगती चांगली झाली असली तरी गुणात्मक प्रगतीविषयी विधान करणे धाडसाचे होणार आहे. गाव तेथे ग्रंथालय हे शासनाचे उद्दिष्ट असले तरी शासकीय अनुदानावर डोळा ठेवून अनेक ठिकाणी कागदावर ग्रंथालये स्थापन झाली. शासन मान्यता मिळवून देणारे दलाल तयार झाले. अखेर शासनाने महसूल विभागाकडून पडताळणी करून बोगस ग्रंथालयांना चाप लावला. जनतेचे नेतृत्व आणि कार्यकर्त्यांचे कर्तृत्व यामुळे काही ग्रंथालयांचा राज्यभर नावलौकिक आहे. शंभरी ओलांडलेल्या ग्रंथालयांनी त्या-त्या भागातील सांस्कृतिक जीवनात मोठे योगदान दिले आहे.
साहित्य व नाट्य संमेलनांच्या आयोजनात प्रतिष्ठित ग्रंथालये अग्रभागी राहिली आहेत. व्याख्यानमाला, साहित्य पुरस्कार, नियतकालिके असे सातत्यपूर्ण उपक्रम काही ग्रंथालये राबवीत आहेत. दात्यांचे दातृत्व लाभले तर ग्रंथालये आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतील आणि असे वेगळे उपक्रम राबवू शकतील; परंतु असे भाग्य मोजक्या आणि त्याही महानगर आणि जिल्हा पातळीवरील ग्रंथालयांना लाभते. गाव आणि तालुका पातळीवरील ग्रंथालये अनेक आव्हानांना तोंड देत आहेत.
ग्रंथालय शास्त्राचे जनक डॉ. एस.आर. रंगनाथन यांनी सांगितलेल्या पाच सूत्रांची स्थिती आज काय आहे? ग्रंथ हे उपयोगासाठी आहेत, प्रत्येक वाचकाला त्याचा ग्रंथ मिळाला पाहिजे, प्रत्येक ग्रंथाला त्याचा वाचक मिळाला पाहिजे, वाचकांचा वेळ वाचला पाहिजे, ग्रंथालय ही वर्धिष्णू संस्था आहे या पाच सूत्रांच्या पूर्ततेचे बंधन असलेली ग्रंथालये अपुरे शासकीय अनुदान, कर्मचार्‍यांचे तुटपुंजे वेतन, जनतेने ग्रंथालयाकडे फिरविलेली पाठ, जागेचा प्रश्न, नि:स्वार्थी व धडपड्या कार्यकर्त्यांची वानवा या आव्हानांना सामोरे जात आहेत.
३0 हजारांपासून ते सात लाख २0 हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक अनुदान सार्वजनिक ग्रंथालयांना मिळत आहे. त्यातून कर्मचार्‍यांचे वेतन, ग्रंथखरेदी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इमारत देखभाल असा खर्च भागविण्याची कसरत करावी लागत आहे. एकीकडे सातवा वेतन आयोग लागू असताना ग्रंथालय कर्मचार्‍यांना मात्र वर्षानुवर्षे चार आकडी पगार दिला जात आहे. तरुण पिढीने ग्रंथालयाकडे फिरविलेली पाठ ही गंभीर समस्या आहे. संगणक, टॅब, स्मार्टफोन याद्वारे वाचनाची भूक भागविणारी युवा पिढी ग्रंथालयात पुस्तके घ्यायला येणार कशी? त्यांना ग्रंथालयाकडे आकर्षित करण्यासाठी ई-लायब्ररीसारखे उपाय हाती घ्यायला हवेत. ग्रंथालयात वाचक येत नसतील तर 'ग्रंथ आपल्या दारी'सारख्या उपक्रमांची गरज आहे. 'वाचाल तर वाचाल' याबरोबरच 'काळानुसार बदलाल तर वाचाल' असे म्हणायची वेळ आली आहे.
- मिलिंद कुलकर्णीजळगाव महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनाचा आविभाज्य भाग असलेली ग्रंथालये मोठय़ा आव्हानांना तोंड देत आहेत.
त्यांना शासकीय व सामाजिक मदतीची खरी गरज आहे. केंद्र सरकारच्या राजा राम मोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान (कोलकाता) आणि जिल्हा गं्रथालय अधिकारी कार्यालयातर्फे खान्देशातील तिन्ही जिल्ह्यांत सार्वजनिक गं्रथालयाच्या पदाधिकारी व ग्रंथपालांच्या स्वतंत्र कार्यशाळा घेण्यात आल्या. प्रतिष्ठानच्या ग्रंथालयांसाठीच्या अर्थसाहाय्य योजना चांगल्या असून, दरवर्षी राज्यातील सुमारे चार हजार ग्रंथालये त्याचा लाभ घेत आहेत. या कार्यशाळेच्या माध्यमातून योजनांचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचा हेतू चांगला असला तरी सार्वजनिक ग्रंथालये आणि तेथील कर्मचार्‍यांपुढे असणार्‍या प्रश्नांविषयी मात्र तेथे फार काही बोलले गेले नाही.
महाराष्ट्रात १९६७ मध्ये महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये कायदा मंजूर झाला. या कायद्याचे विधेयक विधिमंडळात सादर करताना तत्कालीन शिक्षणमंत्री मधुकरराव चौधरी म्हणाले होते की, जनतेचे नेतृत्व, कार्यकर्त्यांचे कर्तृत्व, दात्यांचे दातृत्व व शासनाचे पितृत्व यावर ग्रंथालय चळवळीच्या सर्वांगीण विकासाची सारी भिस्त राहाणार आहे. कायदा अस्तित्वात येऊन ५0 वर्षे होत आली असताना ग्रंथालयांची संख्या १२ हजार १४४ एवढी झाली आहे. ३५ जिल्ह्यांमध्ये शासकीय ग्रंथालये आहेत. संख्यात्मक प्रगती चांगली झाली असली तरी गुणात्मक प्रगतीविषयी विधान करणे धाडसाचे होणार आहे. गाव तेथे ग्रंथालय हे शासनाचे उद्दिष्ट असले तरी शासकीय अनुदानावर डोळा ठेवून अनेक ठिकाणी कागदावर ग्रंथालये स्थापन झाली. शासन मान्यता मिळवून देणारे दलाल तयार झाले. अखेर शासनाने महसूल विभागाकडून पडताळणी करून बोगस ग्रंथालयांना चाप लावला. जनतेचे नेतृत्व आणि कार्यकर्त्यांचे कर्तृत्व यामुळे काही ग्रंथालयांचा राज्यभर नावलौकिक आहे. शंभरी ओलांडलेल्या ग्रंथालयांनी त्या-त्या भागातील सांस्कृतिक जीवनात मोठे योगदान दिले आहे.
साहित्य व नाट्य संमेलनांच्या आयोजनात प्रतिष्ठित ग्रंथालये अग्रभागी राहिली आहेत. व्याख्यानमाला, साहित्य पुरस्कार, नियतकालिके असे सातत्यपूर्ण उपक्रम काही ग्रंथालये राबवीत आहेत. दात्यांचे दातृत्व लाभले तर ग्रंथालये आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतील आणि असे वेगळे उपक्रम राबवू शकतील; परंतु असे भाग्य मोजक्या आणि त्याही महानगर आणि जिल्हा पातळीवरील ग्रंथालयांना लाभते. गाव आणि तालुका पातळीवरील ग्रंथालये अनेक आव्हानांना तोंड देत आहेत.
ग्रंथालय शास्त्राचे जनक डॉ. एस.आर. रंगनाथन यांनी सांगितलेल्या पाच सूत्रांची स्थिती आज काय आहे? ग्रंथ हे उपयोगासाठी आहेत, प्रत्येक वाचकाला त्याचा ग्रंथ मिळाला पाहिजे, प्रत्येक ग्रंथाला त्याचा वाचक मिळाला पाहिजे, वाचकांचा वेळ वाचला पाहिजे, ग्रंथालय ही वर्धिष्णू संस्था आहे या पाच सूत्रांच्या पूर्ततेचे बंधन असलेली ग्रंथालये अपुरे शासकीय अनुदान, कर्मचार्‍यांचे तुटपुंजे वेतन, जनतेने ग्रंथालयाकडे फिरविलेली पाठ, जागेचा प्रश्न, नि:स्वार्थी व धडपड्या कार्यकर्त्यांची वानवा या आव्हानांना सामोरे जात आहेत.
३0 हजारांपासून ते सात लाख २0 हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक अनुदान सार्वजनिक ग्रंथालयांना मिळत आहे. त्यातून कर्मचार्‍यांचे वेतन, ग्रंथखरेदी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इमारत देखभाल असा खर्च भागविण्याची कसरत करावी लागत आहे. एकीकडे सातवा वेतन आयोग लागू असताना ग्रंथालय कर्मचार्‍यांना मात्र वर्षानुवर्षे चार आकडी पगार दिला जात आहे. तरुण पिढीने ग्रंथालयाकडे फिरविलेली पाठ ही गंभीर समस्या आहे. संगणक, टॅब, स्मार्टफोन याद्वारे वाचनाची भूक भागविणारी युवा पिढी ग्रंथालयात पुस्तके घ्यायला येणार कशी? त्यांना ग्रंथालयाकडे आकर्षित करण्यासाठी ई-लायब्ररीसारखे उपाय हाती घ्यायला हवेत. ग्रंथालयात वाचक येत नसतील तर 'ग्रंथ आपल्या दारी'सारख्या उपक्रमांची गरज आहे. 'वाचाल तर वाचाल' याबरोबरच 'काळानुसार बदलाल तर वाचाल' असे म्हणायची वेळ आली आहे.
- मिलिंद कुलकर्णी जळगाव