पारदर्शक कारभाराचे मुख्यमंत्र्यांसमोर आव्हान

पारदर्शक कारभार आणि विकासाची हमी देऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मतदारांना साद घातली आणि त्यांना भरभरून प्रतिसाददेखील मिळाला. महापालिका आणि जिल्हा परिषदा भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनलेल्या आहेत. हे अड्डे उद्ध्वस्त करण्याचे आव्हान मुख्यमंत्री स्वीकारतील?
मुंबईतील कार्यकर्त्यांच्या जल्लोषात सहभागी होऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवारी रात्री नागपूरला गेले तेव्हा गडकरी वाड्यासमोरील तुफानी गर्दीसमोर भाजपाचे हेविवेट नेते नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्र्यांना ‘किंगमेकर’ म्हटले. हे फार मोठे प्रमाणपत्र असून फडणवीस यांच्या सध्याच्या नेतृत्वाचे अचूक वर्णनदेखील त्यात सामावलेले आहे. महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये भाजपाचे संख्याबळ वाढले एवढाच परवाच्या विजयाचा अर्थ नाही. एकाच वेळी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसलाही धडकी भरविणारे यश भाजपाला मिळाले.
लातूर, सांगलीची जिल्हा परिषद इतिहासात पहिल्यांदा काँग्रेसच्या हातून गेली. पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील राष्ट्रवादीची ‘दादा’गिरी मोडीत काढली आणि मुंबईत वाघाच्या जबड्यात हात टाकण्याची केवळ हिंमतच न करता ते कृतीत उतरवून दाखविले हे मुख्यमंत्र्यांचे यश आहे. भाजपाच्या आधीच्या कोणत्याही नेत्याने पक्षाला लोकसभा वा विधानसभा निवडणुकीत यश मिळायला हवे, असे मर्यादित उद्दिष्ट ठेवले पण गावागावात कार्यकर्त्यांना ताकद द्यायची तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये धमाकेदार यश मिळाले पाहिजे यावर फडणवीस यांनी लक्ष केंद्रित केले आणि त्या दृष्टीने प्रचंड मेहनत घेतली, पक्षसंघटनेला विश्वासात घेतले. काँग्रेस वा राष्ट्रवादीची या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पकड इतकी वर्षे मजबूत राहिल्यानेच ते मोठ्या निवडणुकांच्या विजयाबाबत आश्वस्त असत. हे इंगित जाणून भाजपाला तशीच राज्यव्यापी पकड मिळवून देण्याची सुरुवात करून देणारा पहिला नेता म्हणून फडणवीस यांचेच नाव घ्यावे लागेल. या आधीचे भाजपाचे नेते आपापल्या गडातील स्थानिक स्वराज्य संस्थात यश मिळविण्या पलीकडे जात नव्हते. एकाचवेळी शहरी आणि ग्रामीण भागात ही किमया त्यांनी साधली. आजवरच्या बहुतेक मुख्यमंत्र्यांना मुंबईत शिवसेनाच हवी असे वाटायचे. त्याला तडा देत भाजपाला त्यांनी तुल्यबळ बनविले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरपासून खालपर्यंतचे नेते अजूनही त्याच त्या जातीय गृहितकांवर चालले आहेत.
निवडणुकीच्या शेवटच्या दोन महिन्यात जातीय राजकारण करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या साहेबांचा कित्ता सगळे गिरवत आहेत. त्यातून साहेबांसह सगळे बाहेर आले तर ते पक्षासाठी आणि सामाजिक सौहार्दासाठीदेखील चांगले होईल. फडणवीस यांच्या जातीचा उल्लेख न करता सूचकपणे बोलत भाजपाला मते न देण्याचे आवाहन मराठा समाजाला करणे हे त्या समाजासह सर्वांच्या बदलत्या मानसिकतेचा अंदाज न येण्याचे लक्षण आहे. महापालिका आणि जिल्हा परिषदा आज भ्रष्टाचाराचे मोठे अड्डे बनले आहेत. ते फडणवीस यांनी उद्ध्वस्त करून दाखवावेत. भाजपाचे प्राबल्य वाढलेले असताना तेथे साफसफाई करण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांना दाखवावी लागेल. त्यासाठी स्वपक्षीयांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात प्रसंगी उभे करावे लागू शकते. मुंबईत भ्रष्टाचार आहे आणि नागपुरात तो अजिबात नाही, हे भाषणात म्हणणे ठीक आहे पण वास्तविकता ही सगळे एकाच माळेचे मणी असल्याची साक्ष देते. कंत्राटदार-नगरसेवक-अधिकारी, कंत्राटदार-जि.प.सदस्य-अधिकारी अशा गैरव्यवहारांच्या साखळ्या जागोजागी आहेत. त्यातून टक्केवारी राजरोस सुरू आहे. मुंबईपासून अकोल्यापर्यंत कोणतीही महापालिका आणि चांद्यापासून बांद्यापर्यंतची कुठलीही जिल्हा परिषद त्याला अपवाद नाही. राज्य शासनाच्या तिजोरीतून या संस्थांना जो बक्कळ पैसा मिळतो त्याचे उत्तरदायित्व निश्चित करणारी प्रभावी यंत्रणा मंत्रालय स्तरावर नाही. ई-टेंडरचा नियम अनेकदा पळवाटा काढून राजरोस धाब्यावर बसविला जातो. मतदारांनी नगरपालिकांमध्ये भाजपाला मोठे यश दिले होते. तेथील साफसफाईचा आणि चौफेर विकासाचा सरकारचा मास्टर प्लॅन अजून तरी दिसत नाही. नगरविकास विभागाचे बरेच निर्णय तसेही जनतेसमोर येत नाहीत. त्यामुळे हा प्लॅन तयार झालाही असेल तर तो अधिकाऱ्यांच्याच ड्रॉवरमध्ये असावा. तो बाहेर निघण्याची प्रतीक्षा आहे. आता महापालिका, जि.प.मध्येही मतदारांनी मुख्यमंत्र्यांवर पारदर्शक विश्वास टाकला तो सिद्ध करण्याची पाळी आता त्यांची आहे.
- यदु जोशी