सजीव आणि सक्षम शहरांचे आव्हान

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला ली कार्बुझिए या फ्रेंच वास्तुरचनाकाराने शहरे म्हणजे मानवाच्या ‘वस्तीची यंत्रे’ अशी संकल्पना मांडली आणि बघता बघता ती जागतिक झाली. भौतिकशास्त्र आणि यंत्र-तंत्र क्रांतीचा तो प्रभाव होता.

- सुलक्षणा महाजन
(नगररचनातज्ज्ञ)

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला ली कार्बुझिए या फ्रेंच वास्तुरचनाकाराने शहरे म्हणजे मानवाच्या ‘वस्तीची यंत्रे’ अशी संकल्पना मांडली आणि बघता बघता ती जागतिक झाली. भौतिकशास्त्र आणि यंत्र-तंत्र क्रांतीचा तो प्रभाव होता. भारतामधील चंदिगड शहराचे नियोजन कार्बुझिएने केले. त्याच्या प्रभावाने भारतातील शहरांच्या जमिनीचे यांत्रिकपणे नियोजन करण्याची पद्धत प्रचलित झाली, परंतु वास्तवात मात्र ती फसली हे आज आपण अनुभवत आहोत.
शहरे ही यंत्रे नसून ती सजीव रचनेसारखी असतात, अशी संकल्पना आज नगरशास्त्रामध्ये पुढे आली आहे. वस्त्या आकाराने आणि लोकसंख्येने वाढतात तेव्हा त्यांची शहरे होतात. कधी त्यांची वाढ झपाट्याने होते तर कधी सावकाश; काही शहरे जमिनीवर आडवी पसरतात तर काही आकाशाला गवसणी घालतात; काही आक्रसतात, दुभंगतात, मृत होतात तर काही नव्याने जन्मतात. कधी कधी तर मृत भासणाऱ्या शहरांचा पुनर्जन्मही होतो. माणसांच्या वृत्ती-प्रवृत्तीमधून घडणारी शहरे ही सजीव सृष्टीसारखीच एकमेकांच्या आधाराने वाढणाºया लहान-मध्यम-मोठ्या उद्योगांनी बनलेली व्यवस्था असते, असा विचार आता नगरशास्त्रामध्ये प्रबळ होत आहे.
शहराच्या बाहेरील परिस्थिती बदलली की शहरातले मोठे उद्योग आधी बदलतात आणि पाठोपाठ इतर लहान उद्योग आणि उद्योजक बदलतात. नैसर्गिक परिसर आणि हवामान यांचा समाजावर परिणाम होतो, त्याचप्रमाणे जगातील भू-राजकीय परिस्थिती बदलली की देशांची आर्थिक परिस्थिती बदलते आणि देशातील परिस्थिती बदलली की सर्वात अगोदर तेथील शहरांची अर्थव्यवस्था बदलते. ज्याप्रमाणे बदलत्या हवामानात तगून राहण्यासाठी सजीव जसे बदलतात, त्याचप्रमाणे बदलत्या अर्थव्यवस्थेमध्ये तगून राहण्यासाठी शहरे आणि तेथील नागरिक सहजपणे आपल्या उद्योगांचे स्वरूप बदलतात. सजीवांना शरीर सशक्त ठेवण्यासाठी सतत अन्न-पाणी-हवेचा पुरवठा लागतो. शहरे सशक्त राहण्यासाठी त्यांच्या अर्थव्यवस्थांना विविध उद्योगांतून निर्माण होणारी आर्थिक ऊर्जा लागते. शेतीची अर्थव्यवस्था खेड्यांना तर बिगरशेती अर्थव्यवस्था शहरांना जिवंत ठेवते.
शहरी अर्थव्यवस्थांचे सतत बदलते स्वरूप गेल्या साठ-सत्तर वर्षांत प्रकर्षाने लक्षात आले आहे. विसाव्या शतकात जागतिक राजकीय भूरचना बदलली. वसाहतींचे राज्य संपून अनेक देश स्वतंत्र झाले. त्यामुळे व्यापाराचे, आयात-निर्यातीचे स्वरूप, जहाज वाहतुकीची तंत्रे बदलली. समुद्रकाठावर वसलेल्या अनेक शहरांतील बंदर उद्योगाचे स्वरूप बदलले. बंदरांच्या जमिनी, इमारती आणि गोदामे, धक्के अशा अनेक सुविधांचे काय करावे, असे प्रश्न निर्माण झाले. तसेच एकेकाळी मोटार निर्मितीचे केंद्र असलेली डेट्रॉइटसारखी औद्योगिक शहरे, कोळसा खाणींची शहरे उद्योग संपल्यामुळे ओस पडली. इंग्लंडमधील मॅन्चेस्टरमधील कापड उद्योग संपला. त्याचप्रमाणे मुंबईमध्ये भरभराटीला आलेल्या कापड गिरण्यांच्या यंत्रांची धडधड १९९० नंतर थांबली. पाठोपाठ मुंबईमधील औषध, मोटार आणि मोठे मोठे धातू आणि यंत्र उद्योग बंद पडले. शासनाच्या धोरणांमध्ये यांत्रिकपणा होताच आणि शहरांचे बदलते स्वरूप समजून घेण्याची इच्छा आणि क्षमताही नव्हती. बंद पडणाºया गिरण्यांच्या जमिनी नियोजनपूर्वक पर्यायी उपयोगात आणण्याचा विचार चार्ल्स कोरिया या वास्तुरचनाकाराने केला, परंतु शासनाने ते समजून घेतले नाही. कारखान्यांच्या जमिनीवर मोठ्या इमारती अनियंत्रित पद्धतीने उभ्या राहिल्या. नवीन नोकºया निर्माण झाल्या. औद्योगिक कामगारांची जागा सफेद कॉलर कामगारांनी घेतली. वित्त, सिनेमा, मीडिया, मोठे मोठे मॉल्स, उच्च शिक्षण, हॉस्पिटल अशा अनेक प्रकारच्या सेवा उद्योगांनी नवीन रोजगार निर्माण केले. मात्र लोकांची घरे आणि त्यांचे रोजगार यांच्यातील जवळीक संपली. कर्मचाºयांसाठी रोजगाराजवळ घरे नाहीत आणि गिरणी कामगारांसाठी घरांजवळ रोजगार नाहीत अशी परिस्थिती आली. नव्या उद्योगांच्या आधारे लहान असंघटित उद्योग आणि अनधिकृत वस्त्या वाढल्या.
आपल्या शासनाला जगाची, देशाची, राज्यांची आणि शहरांची अर्थव्यवस्था झपाट्याने बदलते आहे हे लक्षात आले नाही. गेल्या सत्तर वर्षांत भारतामध्ये शहरीकरण आणि शहरांची वाढ मोठ्या प्रमाणात झाली, नागरी अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व वाढते आहे हे समजलेच नाही. तसेच मोठे कारखाने शहराबाहेर गेले तरी सेवा क्षेत्रातील उद्योग वाढत आहेत हे लक्षात घेऊन शहरांचे नियोजन होऊ शकले नाही. आपल्या नगरनियोजनात, प्रशासनात आणि एकूण समाजातही वेगाने बदलत्या जगामध्ये तगून राहण्यासाठी आपली आर्थिक आणि नागरी रचना सतत वेध घेऊन बदलायला हवी याची जाणीव आजही दिसत नाही. नियमबद्ध यांत्रिकता, लष्करी शिस्त आणि बंदिस्त मनोवृत्ती यामुळे आपली शहरे, शहरातील उद्योग आणि समाज संकटग्रस्त झाले आहेत.
सजीवांमध्ये बाह्य परिस्थितीला तोंड देत सतत बदल करण्याची, उत्क्रांत होण्याची अंगभूत क्षमता असते. तशीच उत्क्रांत होणारी धोरणे आज नगर नियोजनामध्ये, आर्थिक धोरणांमध्ये, विकासाच्या धोरणांमध्ये आवश्यक आहेत. प्रचलित नगर नियोजनातील यांत्रिकता दूर करून सजीवांप्रमाणे बाह्य परिस्थितीला तोंड देत तगून राहण्यासाठी आवश्यक असलेली लवचीकता आणण्याचे, देशाची अंगभूत कार्यक्षमता वाढविण्याचे आव्हान बाह्य संरक्षणापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे.