नव्या सरकारसमोर आव्हान वाढत्या महागाईचे

देशात सध्या निवडणुकीचे वारे वाहत असून आरोप-प्रत्यारोप, टीका-टिप्पणी यांना उधाण आले आहे. निवडणुकीच्या कोलाहलात महाराष्ट्रासह देशभरातील दुष्काळाची भीषण दाहकताही झाकोळली आहे.

- संदीप प्रधान (वरिष्ठ सहाय्यक संपादक)

देशात सध्या निवडणुकीचे वारे वाहत असून आरोप-प्रत्यारोप, टीका-टिप्पणी यांना उधाण आले आहे. निवडणुकीच्या कोलाहलात महाराष्ट्रासह देशभरातील दुष्काळाची भीषण दाहकताही झाकोळली आहे. राज्यातील मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील काही भागातील धरणांमधील पाणीसाठा शून्य पातळीवर आला आहे. हंडाभर पाण्याकरिता महिला, मुले यांना कित्येक किलोमीटरची पायपीट करावी लागत आहे. पाण्याने तळ गाठलेल्या विहिरीत दोरीच्या साहाय्याने उतरून छोट्याशा पातेल्यातून पाणी भरण्याचे दिव्य करणाऱ्या माता-भगिनी पाहून छातीत धडकी भरते. अजून मे महिना सरायचा असून यंदा पाऊस लांबण्याची, तो कमी पडण्याची भाकिते आतापासून सुरू आहेत. त्यामुळे एकीकडे पाऊस होईपर्यंत लोकांची तहान कशी भागवायची, याची चिंता आहे तर दुसरीकडे नव्याने स्थापन होणाºया सरकारपुढे लागलीच अन्नधान्य भाववाढीचे आव्हान असणार आहे, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.

कर्नाटकात मक्याचे दर दुप्पट झाले आहेत तर महाराष्ट्रातील जळगावमध्ये ज्वारीचे प्रतिक्विंटल भाव भडकले आहेत. फळे, भाज्यांचे दर अक्षरश: गगनाला भिडले आहेत. सर्वसामान्यांच्या दररोजच्या जेवणातील टोमॅटो, भेंडी, दुधी, कारली अशा भाज्यांचे घाऊक बाजारातील दर ३९ ते ४० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत. पशुखाद्य, चारा यांच्या दरातही तेवढीच वाढ झालेली आहे. परिणामी दूध दरवाढ अटळ आहे. गेली तीन वर्षे दूध खरेदीत वाढ होत होती. मात्र यंदा पहिल्या दोन महिन्यांत दूध खरेदी गतवर्षीच्या तुलनेत तीन टक्के घटली आहे.

महाराष्ट्रात २०१७ व २०१८ या दोन्ही वर्षी तुलनेने कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात भाज्या व डाळींची महागाई जाणवेल हे उघड आहे. मात्र तांदळाचा जवळपास ३०० लाख टन साठा शिल्लक आहे. गव्हाचा २५० लाख टन साठा उपलब्ध आहे. पंजाब, हरियाणा या राज्यांत नवीन गहू तयार होऊन तो बाजारात येईल. त्यामुळे त्याची चणचण जाणवणार नाही. साखरेचा १४० लाख टन साठा शिल्लक आहे. देशाची वार्षिक गरज २६० लाख टन आहे. मात्र नवीन साखर बाजारात आल्यावर साखरेचीही टंचाई फारशी जाणवायला नको. मात्र महाराष्ट्रातील उसाचे क्षेत्र ४० टक्क्यांनी घटल्याने मराठवाडा, सोलापूर, अहमदनगर, नाशिक या भागातील कारखान्यांना त्याची झळ बसेल.

गेल्या हंगामात १५ हजार हेक्टर क्षेत्र उसाच्या लागवडीखाली होते. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. त्यामुळे ४७ साखर कारखान्यांपैकी किती कारखाने पूर्ण क्षमतेने गाळप करतील, अशी शंका घेतली जात आहे. डाळींचे विशेष करून तूरडाळीच्या विक्रमी उत्पादनानंतर आयातीवर निर्बंध घातले गेले. भारत आॅस्ट्रेलिया, कॅनडा येथून डाळींची आयात करतो. भारताने आयात कमी केल्याने तेथील डाळीच्या उत्पादनावर बंधने आणण्यात आली. मूग व उडीद डाळीचा साठा मुबलक आहे. समाधानकारक पाऊस झाला नाही तर तूरडाळीचे दर वाढतील; पण ते यापूर्वी जसे गगनाला भिडले तसे भिडण्याची शक्यता कमी आहे. सध्या घाऊस बाजारत डाळींचे दर चढे आहेत आणि अजून जवळपास दीड महिना ते तसेच चढे राहतील असा अंदाज बाजारपेठांत व्यक्त होतो आहे.

खाद्यतेलाची ७२ टक्के मागणी आपण आयातीद्वारे पूर्ण करतो. पामतेल मलेशिया, इंडोनेशियाकडून तर सोयातेल ब्राझील, अर्जेंटिना या देशाकडून आयात केले जाते. सनफ्लॉवर आॅइल युक्रेनमधून येते. चीन व अमेरिका यांच्यातील आर्थिक युद्धात सोयातेलाचे दर कोसळले आहेत तर इंडोनेशिया-मलेशिया यांचा युरोपियन युनियनसोबत वाद सुरू असल्याने पामतेलाच्या किमती कमी आहेत. खाद्यतेलावरील आयातशुल्क कमी करून ग्राहकांना दिलासा देणे शक्य आहे. त्यामुळे कोल्ड स्टोअरेजची सोय नसल्याने भाज्या व फळे यांच्या महागाईची झळ मात्र बसणार आहे.

सध्या महाराष्ट्रासह देशाला पाणीटंचाईची झळ बसत असली तरी अन्नधान्याचा साठा पुरेसा असल्याने आणि आयातीच्या माध्यमातून लोकांची गरज भागवणे शक्य असल्याने टंचाईच्या परिस्थितीतही कुणी उपाशी राहणार नाही. अनेकदा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली जाते. मात्र अन्नधान्याच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण असल्याने ‘दुष्काळ’ या व्याख्येत सद्य परिस्थिती बसत नाही. त्यामुळे केंद्राकडून तुटपुंजी मदत प्राप्त झाल्याचे आरोप होतात.

भाज्या व फळांबाबतची स्थिती मात्र समाधानकारक नाही. भाज्यांचे भाव दिवसगणिक बदलत राहतात. त्यामुळे त्या विदेशातून आयात करायच्या, तर त्यांची साठवणूक करण्याकरिता कोल्ड स्टोअरेजची व्यवस्था नाही. शिवाय भाज्या आयात करताना चढ्या दराने आणल्या आणि येथील भाज्यांचे दर कोसळले तर त्यामुळे आयातदारांना होणारा तोटा नेमका कोण सोसणार हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे सध्याच्या पाणीटंचाईच्या काळात भाज्यांचे दर चढे राहणे क्रमप्राप्त आहे. तशीच स्थिती फळांबाबतही आहे. त्यातच तेलसंकट तीव्र झाल्याने पुढील आठवड्यात मतदानाचा शेवटचा टप्पा सरला, की इंधनाचे दर वाढतील असा अंदाज व्यक्त होतो आहे. ही स्थिती पाहता निवडणुकांचा हंगाम सरताच भाववाढीचे शुक्लकाष्ठ मागे लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.