बदल आमूलाग्र हवा

इंग्रजांना ‘चले जाव’चा नारा देत एका नव्या क्रांतीपर्वाला सुरुवात झाली. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६८ वर्षे होत आहेत. आता परिस्थिती बदलली. सर्वच क्षेत्रांत देश प्रगती करीत आहे.

- कॉ. उदय भट

इंग्रजांना ‘चले जाव’चा नारा देत एका नव्या क्रांतीपर्वाला सुरुवात झाली. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६८ वर्षे होत आहेत. आता परिस्थिती बदलली. सर्वच क्षेत्रांत देश प्रगती करीत आहे. मात्र या प्रगतीमध्ये आर्थिक विषमता वाढत आहे. त्यामुळे संघटित आणि असंघटित कामगारांना पुन्हा एकदा कामगारविरोधी धोरणांविरोधात ‘चले जाव’ आंदोलन छेडण्याची गरज आहे.

औद्योगिक व कृषी क्षेत्रासह शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि विज्ञान क्षेत्रात देशाने मोठी झेप घेतली. मात्र अद्यापही आपल्याला बराच टप्पा गाठायचा आहे. ‘भारत लवकरच आता महासत्ता होणार आहे’, हे दावे किती पोकळ आहेत, हे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या भारतातील ग्रामीण भागाच्या सर्व्हेक्षण अहवालाने सिद्ध केले आहे. शहरांचा अहवालही लवकरच प्रसिद्ध होईल. त्यातील वास्तवही फार वेगळे असेल असे वाटत नाही. प्रगती होत आहे, मात्र त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात आर्थिक विषमता तयार झाली आहे. १९९१ नंतर कल्याणकारी राज्याचे जे थोडेसे स्वरूप होते, ते जवळ जवळ नष्ट झाले आहे. सरकारचा कल्याणकारी हस्तक्षेप सर्वच क्षेत्रांत झपाट्याने कमी होत चाललेला आहे. शिक्षण, आरोग्य, घरे, अन्न-धान्य पुरवठा इत्यादी बाबतीत ठळकपणे बाजारावर अवलंबून राहावे लागत आहे. परिणामी वेतनासाठी मोठा भाग यावर खर्च करावा लागतो. त्यातच पाचवीला पुजलेल्या महागाईमुळे जीवनमान घसरले आहे. एका बाजूला करोडो रुपयांच्या गाड्या खरेदी करणारी मूठभर मंडळी, तर संपत्तीचा निर्माता असणाऱ्या कामगार-कष्टकऱ्याला रोजची गरज भागवताना होणारी ओढाताण, असे परस्पर विरोधी वास्तव निर्माण झाले आहे. अशा स्थितीत दरी कमी करण्याची धोरणे राज्यकर्त्यांनी घेतली पाहिजेत; परंतु चित्र उलटेच दिसते. अच्छे दिनचा वादा करून सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने श्रीमंतांना सूट व कामगार-कष्टकऱ्यांवर वाढता कराचा बोजा असे धोरण अवलंबले आहे.
केंद्रीय बजेटमध्ये विविध कल्याणकारी योजनांत अगदी ४० टक्क्यांपर्यंत कपात केली गेली. त्याचवेळी कॉर्पोरेट्स, मोठ्या कंपन्या व श्रीमंत व्यक्तीला करात सुमारे ५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक सवलत दिली. यामुळे परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे. त्यातच ‘मेक इन इंडिया’च्या नावाखाली कामगार कायद्याचे सुलभीकरण करण्याचे कारण देत प्रत्यक्षात कामगारांना गुलाम बनवणारे कायदे तयार होत असल्याची चिन्ह दिसत आहेत. अलीकडेच सरकारने औद्योगिक संबंध संहिता व वेतनसंहिता प्रस्ताव तयार केले आहेत. त्यामुळे कामगारांना संघटना तयार करणे, संप आणि आंदोलन करणे अशक्य होणार आहे. किमान वेतन नाकारणाऱ्या मालकांना शिक्षा करण्यापासून सूट मिळणार आहे. सध्या १०० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार संख्या असेल, तर मालकांना उद्योग बंद करण्याची परवानगी शासनाकडून घ्यावी लागते. मात्र औद्योगिक विवाद कायद्यात बदल सुचवले असून, त्याप्रमाणे ही मर्यादा ३०० कामगारांपर्यंत वाढवली जाणार आहे. त्यामुळे देशातील ८० टक्के उद्योग केव्हाही बंद करण्याचे स्वातंत्र्य मालकांना मिळणार आहे.
राज्यातील एकूण कामगारांपैकी फक्त ६ टक्के कामगार संघटित असून, उरलेले ९४ टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात मोडतात. संघटित कामगारांना सध्या गुलाम करण्याचा प्रयत्न सुरू असेल, तर उरलेल्या ९४ टक्के असंघटित कामगारवर्गाची काय स्थिती होईल? अशा परिस्थितीत सर्व कामगारांना एका नव्या क्रांतिकारक पद्धतीने पुन्हा जोमाने उभे राहावे लागेल. आता न्यायासाठी गरीब कष्टकरी, कामगार वर्गाने नव्या क्रांतीसाठी सज्ज झाले पाहिजे.

(लेखक महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघाचे सरचिटणीस आहेत.)
शब्दांकन - चेतन ननावरे