वातावरणातील बदल: ही तर गहिऱ्या संकटाची चाहूल

 वातावरण बदलाने भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे ते २०१८मध्येच स्वच्छ चांगले दिसू लागले आहे. जे ५० वर्षानंतर घडेल असे संशोधन बजावत होते, ते संकट अधिक गहिरे झाले आहे. पूर, अतितीव्र पाऊस, वादळे, भूकंप व समुद्र पातळीवाढ यांच्या मालिकाच आपल्यासमोर थैमान घालू लागल्या आहेत..

-  राजू नायक 
(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत.)

वातावरण बदलाने भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे ते २०१८मध्येच स्वच्छ चांगले दिसू लागले आहे. जे ५० वर्षानंतर घडेल असे संशोधन बजावत होते, ते संकट अधिक गहिरे झाले आहे. पूर, अतितीव्र पाऊस, वादळे, भूकंप व समुद्र पातळीवाढ यांच्या मालिकाच आपल्यासमोर थैमान घालू लागल्या आहेत.. 

ही दोन चित्रे पाहा :

कोची विमानतळाला पुराच्या पाण्याने वेढलेय आणि अरुण काही घरी जाऊ शकत नाही. सकाळीच त्याच्या आईने त्याला कळविले होते, जगबुडी येणार आहे, घरी लवकर ये. ‘‘शेजारची गावे पाण्याखाली गेली आहेत आणि हे पाणी आपल्याही गावाला वेढणार आहे..’’

ओडिशाच्या दक्षिणोकडे शाळेत जाऊ न दिलेली मुले आईला विचारत होती, ‘तितली’ एवढी भीषण होऊ शकते? कारण अतिभीषण असे वर्णन केलेल्या ओडिशा व आंध्र प्रदेशला धडकलेल्या वादळाला ‘तितली’ नाव दिलेय. जेथे तीन लाख लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवलेय, १११२ मदत छावण्या उभारल्यात व शेकडो गरोदर महिलांची इस्पितळात रवानगी करण्यात आलीय.

गोव्याचे चित्र :

गुरुवारी सतत दुस-या दिवशीही आपले किनारे पाण्याखाली गेले होते. शॅक्समध्ये पाणी घुसले आणि रशियन पर्यटकांना याचे नावीन्य वाटून त्यांनी डोळे विस्फारून हे दृश्य पाहिले. गोवा सरकार- जे अस्तित्वात नाही, त्याला या परिस्थितीची फारशी दखल घ्यावी वाटली नाही.. आज किना-यांवरचे शॅक्स समुद्र पातळीवाढीने व्यापलेत, उद्या किना-यालगतच्या घरांमध्येही पाणी घुसेल असे कोणाला वाटले नाही, कोणाच्या कपाळावर एक काळजीची आठी नव्हती..!

अजूनपर्यंत आपले शास्त्रज्ञ तापमानवाढीचा अर्थ सांगताना भविष्यातील तो धोका असल्याचे सांगत असत. म्हणजे शहरे २०५०मध्ये पाण्याखाली जातील, २१०० मध्ये काहींना जलसमाधी मिळेल, कदाचित ५० वर्षानी, १००.. किंवा २००वर्षे लागतील.. परंतु संकट कधीच घोंगावू लागलेय. आपण पुढच्या पिढय़ांसाठी ही काळजी वाढून ठेवली आहे असे सांगून दिवस ढकलत होतो, ती जलसमाधी आपल्यालाच मिळणार आहे एवढे हे संकट निकट आले आहे..

अल गोरे- वातावरण बदलावर अभ्यास करणा-या बहुसरकारी संघातील शास्त्रज्ञ, ज्यांचा नोबेल पुरस्काराने सन्मान झाला- त्यांनी २०१८ हे आघाती वर्ष म्हणून जगाचे लक्ष वेधले आहे. ‘‘वातावरण बदलाच्या संकटाची अस्मानी चाहूल देणारे वर्ष म्हणून २०१८ हे साल लोकांच्या लक्षात राहाणार आहे,’’ असे ते म्हणाले. एका बाजूला चक्रीवादळे आणि पूर आणि दुस-या बाजूला उन्हाळ्याची वाढलेली तीव्रता आणि जंगलांच्या आगी, होरपळ या घटना आता जगात कायमच्या वसतीला आल्याची चाहूल संशोधकांना लागलीय. ते आता सांगू लागलेत, एकमुखाने, ‘‘वातावरण बदल हा पुढच्या पिढय़ांसाठीचा धोका नाही. आपल्याही डोक्यावर तो घोंगावू लागलाय..’’

संपूर्ण जगात उष्णतेची लाट उसळलीय. आफ्रिकेसह ऑस्ट्रेलिया, तैवान, जॉर्जिया व अमेरिकेच्या पश्चिम किना-याला तिने अक्षरश: होरपळलेय. उष्णतेची लाट किंवा वनांच्या आगीत जपानमध्ये ११९, दक्षिण कोरियात २९, ग्रीसमध्ये ९१ व कॅलिफोर्नियात नऊ जणांचा बळी घेतलाय. दक्षिण युरोपमध्येही पर्यटकांना यंदा उकाडा असह्य झाला होता. जर्मनी ३८ अंश सेल्सियसने पोळली!

संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरसरकारीय वातावरण बदल अहवालात या वर्षी पहिल्यांदाच गंभीर चिंता व्यक्त करतानाच जगाचे तापमान एक अंश सेल्सियसने वाढल्याचे आणि परिस्थितीत खूपच गंभीर फरक जाणवत असल्याचे नोंदविले आहे. जगातील प्रमुख संशोधकांनी त्याला जोडूनच धोक्याचा इशारा दिलाय की हे तापमान झपाटय़ाने वाढत जाऊन पुढच्या अवघ्या काही वर्षात म्हणजे १२ वर्षाच्याही आधी तापमान दीड अंश सेल्सियसने वाढणार आहे! परिणाम : पूर, उष्णतेची वाढ आणि दुष्काळ आपल्या वसतीला कायमचे येणार आहेत..

संशोधकांनी म्हटलेय की केवळ एक अंश सेल्सियस तापमानवाढीचाच धोका इतका गंभीर आहे की हवामान चित्रविचित्र स्वरूप धारण करतेय, समुद्र पातळी वाढतेय आणि उत्तर ध्रुवावरचे हिमपर्वत झपाटय़ाने वितळू लागलेत, अंटार्क्टिकावर परिस्थिती वेगळी नाही. अंटार्क्टिकाच्या पाईन बेटावरच्या हिमसागराचा एक मोठा भाग दुभंगला असून ही भेग रुंदावत चालली आहे. १९ मैल रुंद असलेल्या हिमसागरावरील तडा वाढत जाणे म्हणजेच बर्फ वितळणे. तसे घडले तर हा संपूर्ण हिमसागर वितळण्याची प्रक्रिया जोर धरू लागेल आणि तसे लवकरच घडू शकते असे संशोधक सांगतात. अंटार्क्टिकामधला हा पाईन बेट हिमसागर झपाटय़ाने ‘वाहाणारा’ भाग मानतात आणि तेथून प्रतिवर्षी ५५ अब्ज मेट्रिक टन बर्फ वितळतो, परिणामी समुद्र पातळी ०. ०३ इंचांनी वाढते (एक मिलीमीटर) हा संपूर्ण हिमसागर वितळला तर समुद्र पातळी १. ७ फुटांनी (०.५ मीटर) वाढेल असा अंदाज आहे.

या परिस्थितीचा तत्काळ परिणाम म्हणजे समुद्राचे पाणी नागरी वस्तीत घुसून पूर येणे. आपल्याकडे समुद्राचे पाणी वाढले की केवळ शॅक्स पाण्याखाली जातात हे आम्ही पाहिलेय; परंतु अनेक देशांमध्ये समुद्राचे पाणी शहरे पादाक्रांत करते. युरोपमधील काही शहरे यापूर्वीच पाण्यात आहेत आणि लोकांना आपले दैनंदिन व्यवहार थांबवावे लागले आहेत. आपल्याकडे पश्चिम बंगालमधील ‘सुंदरबन’ बेटे यापूर्वीच पाण्यात बुडाली आहेत. हे लोक निर्वासित बनून इतर शहरांमध्ये धडकतात. जगभर अशा लोकांचे वाढते अतिक्रमण चालू झाले आहे. जमिनी पाण्याने गिळल्यामुळे किंवा दुष्काळामुळे तरी ते गाव सोडून इतर ठिकाणांच्या वस्तीला आलेत.

वातावरण बदलामुळे जगाच्या साधनसामग्रीचे आर्थिक नुकसान किती होईल याचा अंदाज अर्थशा स्त्रज्ञांनी लावलाय, तो आकडा आहे ३.५ ट्रिलियन (महापद्म) अमेरिकी डॉलर. दुसरा अर्थतज्ज्ञांचा गट हे नुकसान ४.२ ट्रिलियन डॉलर्सवर जाऊ शकत असल्याचा अंदाज मांडतात. आपल्या देशातीलच परिणामांची व्याप्ती मोजायची तर केवळ केरळला ऑगस्टमध्ये तडाखा दिलेल्या पुराने झालेले नुकसान १.६ अब्ज डॉलर आहे. पुराने झालेली जीवितहानी, रोजगाराचे नुकसान, पिके, आरोग्य व सामाजिक आर्थिक परिणाम याचा अंदाज अद्याप त्यात जमेस धरलेला नाही. या नुकसानीतून सावरण्यास केरळमधील रहिवासी, सरकार, खासगी आणि आर्थिक क्षेत्रांना किमान १० वर्षे तरी लागतील.

मी वर म्हटल्याप्रमाणे गोव्यात अजून कोणीही सरकारी पातळीवर या आठवडय़ातील समुद्राच्या अतिक्रमणावर गांभीर्याने बोललेला नाही. गोव्यातच काय, देशाच्या आर्थिक व वित्त विकासाला त्याचा गंभीर परिणाम भोगावा लागणार असूनही त्याबाबत योग्य जागृती झालेली नाही. देशाच्या २०१६-२०१७च्या आर्थिक सर्वेक्षणात वातावरण बदलाच्या परिणामातून प्रतिवर्षी सात हजार कोटी नुकसान होत असल्याचे नोंदविण्यात आले आहे. भारताचे सकल घरेलू उत्पादन ४४.३३ लाख कोटी (२५९७ अब्ज अमेरिकी डॉलर) असता हे नुकसान ०.३८ टक्के असून तज्ज्ञांच्या मते २०५० मध्ये ते २.८ टक्क्यांवर जाऊन ५० टक्के लोकसंख्या संकटाच्या खाईत कोसळणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ज्ञ समितीने तयार केलेल्या अहवालानुसार सध्या संवेदनशील भागांमध्ये राहाणा-या ६० दशलक्ष लोकांवर या परिस्थितीचा गंभीर परिणाम होईल. म्हणजे आरोग्य, शेती, मानवी प्रजनन व विस्थापन असा बहुआयामी परिणाम भोगावा लागणार आहे. सर्वात जास्त फटका छत्तीसगडला बसेल, तेथे ९.४ टक्के लोकांच्या राहणीमानावर परिणाम होईल, त्यापाठोपाठ मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र (४.६ टक्के) लोकजीवन संकटात सापडेल. पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष आणखी गंभीर होईल.

पूर्वी वातावरण बदलाचा परिणाम १० वर्षातून एक दोन वेळा अनुभवास येत असे. आता प्रत्येकी १० वर्षात तो दर्शन देईल- ज्यात अतितीव्र आघातांचा समावेश व ही तीव्रता व वेग कायम राहिल्यास चेन्नई व केरळमध्ये घडले तशा घटना सातत्याने घडू लागतील. अशा नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक नुकसानी होतेच; परंतु मानवी बळी, रोजगाराच्या संधींवर परिणाम, बचत, पायाभूत सुविधांचे नुकसान व ग्रामीण गरिबांवर होणा:या परिणामांमध्ये कैक पटींनी वाढ होईल. अशा आपत्ती केवळ आर्थिक नुकसानीच नव्हे तर सामाजिक उलथापालथही घडवितात. ज्यांचा परिणाम अनेक वर्षे कायम राहातो. आपल्याला त्यातून सावरणे मुश्कील असते.

आपल्या देशाचा एक मोठा समाज कृषी निर्भर आहे आणि तो गावांमध्ये (७६ टक्के) सामावलेला आहे. तपमानवाढीचा थेट परिणाम रब्बी पिकांवर होत असतो आणि प्रत्येकी १० सेल्सियस वाढ गहू उत्पादन चार ते पाच दशलक्ष टनांनी कमी करणार आहे. शेती तज्ज्ञांनी म्हटलेय की २१०० पर्यंत  १० ते ४० टक्क्यांनी हे पीक घटणार आहे. शहरी भाग किंवा तेथील पायाभूत सेवा या परिणामांना तोंड देतील या भ्रमात कोणी राहू नये. नैसर्गिक आपत्ती शहरी सेवा कोलमडून तर टाकतीलच; परंतु तेथील मानवी हानी प्रचंड असेल, कारण तेथे लोक दाटीवाटीने राहातात आणि त्यांची निवासस्थाने तर सहज कोलमडून पडू शकतील इतकी निकृष्ट दर्जाची आहेत.

या परिस्थितीशी कसा मुकाबला करणार, याचा विचार आतापासूनच करावा लागेल. सरकार आणि खासगी क्षेत्राला हातात हात घालून त्यावर उपाय योजावे लागतील. खासगी क्षेत्राची मदत महत्त्वाची आहे; कारण त्यांच्याकडून कल्पक व वेगवान उपायांची अपेक्षा बाळगू शकतो. सरकारला स्थितीव्यापकता बाळगता येईल व खासगी तसेच आर्थिक क्षेत्राला सरकारला मदत करून उपायांचा वेग वाढविता येईल.

या संकटाशी झुंज कशी द्यायची?

वातावरण बदलाविषयी संशोधन करणा-या गटांनी दोन महत्त्वाच्या व्यूहरचना सुचविल्या आहेत. एक : तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सियसवर स्थिर ठेवण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे व दुसरी उपाययोजना जी काहीशी भयानक मानली आहे, ती ही तापमानवाढ तात्पुरती वाढू देते व त्यानंतर तिला रोखून धरणे यांचा समावेश आहे. जगभरातील आर्थिक विकासाचे नमुने नियंत्रित करणे आणि त्यांना एका निकषावर येण्यास भाग पाडून कार्बन उत्सजर्नावर निर्बंध लादणे यासंदर्भात जगात महत्त्वाचा खल सतत चालू आहे, त्यासाठी या वर्षी अर्थशास्त्राचा नोबेलही विल्यम डी. नॉर्दहॉस यांना देण्यात आला आहे. ते येल विद्यापीठात अर्थशा स्त्रज्ञ आहेत, दुर्दैवाने अमेरिकेलाच, आपल्या देशाच्या अध्यक्षांना हे तत्त्व ते पटवून देऊ शकलेले नाहीत, हे त्यांचे अपयश आहे, आणि खुल्या दिलान ते स्वत:ही ते मान्य करतात. तज्ज्ञ मानतात की वातावरणाला प्रभावित करणारे कार्बन उत्सजर्न २०१० च्या पातळीवर ४५ टक्क्यांनी २०३० पर्यंत रोखून धरणे आणि या शतकाच्या मध्यापर्यंत ते शून्यावर आणणे हे उद्दिष्ट ठेवले तरच तापमानवाढ आजच्या पातळीवर स्थिर ठेवण्यास मानव यशस्वी होणार आहे. दुस-या बाजूला उत्सजर्न २०३०पर्यंत २० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले तर २०७५मध्ये ते शून्य पातळीवर आणता येऊ शकेल, असाही एक अंदाज मांडला जातो. दुर्दैवाने अमेरिकेने या प्रयत्नांना खो दिला असून आपल्या सुखांवर निर्बंध घालून श्रीमंत देशांना धडा घालून देण्यास अजूनपर्यंत तरी ट्रम्प प्रशासन तयार नाही. त्यामुळे श्रीमंत देश चैनीत आहेत आणि गरीब आशियाई आणि आफ्रिकी देश ज्यांना या बदलाची अधिकच होरपळ जाणवणार असून त्याना अक्षरक्ष: अस्तित्वाच्या कडय़ाच्या टोकाला ढकलले जात आहे!

पॅरिस वाटाघाटींमध्ये अडचणी निर्माण झाल्यानंतर येत्या डिसेंबरमध्ये पोलंड येथे होणा-या वातावरण बदलाच्या चर्चेकडे सा-यांचे लक्ष लागले आहे. वातावरण बदलाची उग्र परिस्थिती विशद करणारे अहवाल या श्रीमंत देशांना परिस्थितीची जाणीव करून देतील आणि ते कठोर उपायांना पाठिंबा देतील, जग वाचवायच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देतील की स्वत:चे हितसंबंध जोपासणे पसंत करतील, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला अजून एक महिना वाट पाहावी लागणार आहे.

राजू नायक 

(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत.)