न्यायसंस्थेच्या प्रचलित व्यवस्थेतच आमूलाग्र बदल आवश्यक

लोकसभेसाठी घमासान सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयात कनिष्ठ महिला कर्मचाऱ्याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक छळ, विनयभंगाचे आरोप केल्याचे प्रकरण गाजले. माध्यमांत त्याची वाच्यता होते न होते तोच न्या. गोगोई यांनीच पुढाकार घेत बाजू मांडली.

- प्रा. एच. एम. देसरडा
(सामाजिक अभ्यासक)

लोकसभेसाठी घमासान सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयात कनिष्ठ महिला कर्मचाऱ्याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक छळ, विनयभंगाचे आरोप केल्याचे प्रकरण गाजले. माध्यमांत त्याची वाच्यता होते न होते तोच न्या. गोगोई यांनीच पुढाकार घेत बाजू मांडली. कहर म्हणजे न्यायालयाच्या महासचिवांमार्फत न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रश्नावर सरन्यायाधीश निर्देशित सुनावणी घेत असल्याचे माध्यमांना कळविण्यात आले.
कोणत्याही सुनावणीसाठी न्यायपीठ ठरवणे हा सरन्यायाधीशांचा अधिकार आहे. तथापि, आपल्यावरील (कथित) आरोपासंदर्भात गोगोई यांनी स्वत:च स्वत:चा न्यायाधीश बनण्याची कृती न्या. संतोष हेगडे म्हणतात त्याप्रमाणे नैतिक व कायदेशीर दृष्टीने चूक आहे. सोबतच नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व म्हणून दुसरी बाजू ऐकण्याचे दायित्व त्यांनी का टाळले, हाही प्रश्न सतत चर्चेत आहे.

न्या. गोगोई यांनी तक्रारदार महिलेविषयी जे कथन खुल्या न्यायालयात केले, ते योग्य नव्हते. त्या महिलेचे आरोप खरे नसले तरी त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यालयाने केलेले भाष्य तसेच कर्मचारी संघटनेने व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया अनाठायी होती. तक्रारदार महिलेच्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दे तथ्यात्मक तपशिलाने लक्षात घेता न्या. गोगोई यांचे वर्तन निश्चितच सुसंस्कृत व्यक्तीला साजेसे नाही. स्वत:चे ‘वेगळे’ मोठेपण दाखविण्यासाठी त्यांनी त्यांच्याकडील पैसा व बँक खात्याचे तपशील सांगितले, ते अप्रस्तुत होते. सोबतच कुभांड रचून उच्चपदस्थ संस्था कमकुवत करण्याचा हितसंबंधीयांचा डाव असल्याने यात गोवण्यात आल्याचे ते ठामपणे सांगतात. सुनावणीत त्यांनी हे का सांगितले, हे कोडे आहे.

या प्रकरणी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी न्या. गोगोई यांची केलेली पाठराखण, हा न्यायव्यवस्थेवर हल्ला असल्याची दिलेली साक्ष... ज्या वेगाने या सर्व घडामोडी घडल्या ते पाहता सत्ता हाती असलेली मंडळी एकमेकांची कशी पाठराखण करतात, हे समोर आले. खरेतर मीडियाने न्या. गोगोई यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली. मात्र, त्यांनी अधिकाराचा आततायी व अनाठायी वापर करून आपली ‘नैतिक कमजोरी’ दाखवल्याचे मत बहुसंख्य स्तंभलेखक व संपादकांनी अग्रलेखात नि:संदिग्ध शब्दांत व्यक्त केले. त्यावर सध्या उमटणा-या प्रतिक्रिया पुरेशा बोलक्या आहेत.

अर्थमंत्री जेटली यांच्या मते हे सर्व डावे व अतिडावे लोक असून देशाला असुरक्षित करू इच्छितात. या प्रकरणी २० एप्रिलच्या खंडपीठाच्या निकालातही मीडियाला उपदेशाचे बोल सुनावले आहेत. खरेतर या दोन अन्य न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांना स्वत:ची पाठराखण करण्यास साथ द्यावयास नको होती. आता तर न्यायालयात ‘महिला कर्मचारीच नको’ असा जो सूर निघत आहे, ते कशाचे द्योतक आहे? न्यायसंस्थाच जर असा पवित्रा घेत असेल तर काय होणार?

‘तुम्ही कितीही उच्चपदस्थ असाल, तरी कायदा नेहमीच तुमच्या वर आहे’ हे कायद्याचे मौलिक तत्त्व विसरता कामा नये! न्यायाधीश असो वा अन्य कुणी व्यक्ती त्यांच्याकडून चूक घडते, घडू शकते; मात्र ती झाकण्यास सत्तापदांचा अवलंब करणे ही अक्षम्य बाब आहे. याचाच प्रत्यय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात येत असल्याची टीका होते आहे. कायदेमंडळात अशा व्यक्ती असतील, तर जनता त्यांना मतपेटीतून धडा शिकवते, शिकवू शकते. मात्र, कार्यपालिका व न्यायपालिका हिकमतीने व चलाखीने आपला बचाव करत राहते. कॉलेजियम निवड पद्धतीतील त्रुटी, घोळ सर्वश्रुत आहे. यात आमूलाग्र सुधारणेची नितांत गरज आहे. मात्र, प्रचलित प्रस्थापित न्यायिक नेमणूक व्यवस्था याला नकार का देते?

ज्येष्ठ विधिज्ञ व भारताचे माजी कायदामंत्री शांतीभूषण यांनी १० वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला नावानिशी बंद लखोटा देत सांगितले होते की, ‘निम्मे सरन्यायाधीश भ्रष्ट होते.’ त्याचे पुढे काय झाले? माजी सरन्यायाधीश भरूचाही खुल्या न्यायालयात म्हणाले होते, की ८० टक्के काळे कोटधारी (वकील व न्यायाधीश) भ्रष्ट आहेत. सोबतच हे आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे, की भारतीय न्यायसंस्थेची परंपराही गौरवास्पद आहे. न्या. कृष्णा अय्यर, न्या. चिन्नप्पा रेड्डी, न्या. खन्ना, न्या. लेंटिन यांच्यासारख्या न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाला सामान्य जनांच्या सेवेची संस्था म्हणून ख्याती व विश्वासार्हता मिळवून दिली. आजही उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात काही तत्त्वनिष्ठ व जनहितैषी न्यायाधीश आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाच्या निमित्ताने सध्याच्या या विवादातून-प्रतिक्रियेतून न्यायसंस्थेच्या तसेच अन्य राष्ट्रीय संस्थांच्या व्यापक शुद्धीकरणाला, लोकाभिमुख परिवर्तनाला योग्य दिशा लाभेल, अशी अपेक्षा करू या.