स्मारकासोबत छत्रपती शिवरायांचा आदर्श गिरवायला हवा

मुंबईच्या किनाऱ्यापासून दीड किमी आत अरबी समुद्रात, ३६०० कोटी रुपये खर्चून बांधल्या जाणाऱ्या, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्य स्मारकाचे ‘जलपूजन’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते संपन्न झाले. या स्मारकाची योजना कित्येक दशके आखली जात होती. या ‘जलपूजना’ने स्मारकाचे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या दिशेने पहिले ठोस पाऊल टाकले गेले. अशा प्रकारच्या योजनांना विलंब आणि त्यामुळे वाढत जाणारा खर्च हे अभिशाप ठरलेले असतात. त्यामुळे हे स्मारकही सन २०२२ या निर्धारित कालावधीत व ३६०० कोटी रुपयांच्या नियोजित खर्चात पूर्ण होणार नाही, हेही नक्की. पण या गोष्टी गौण आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या थोरवीला साजेसे स्मारक उभे राहत आहे, हे महत्त्वाचे आहे. छत्रपती शिवराय हे लाखो-करोडो लोकांचे आराध्य दैवत आहेत. शिवरायांच्या शौर्यगाथा या महाराष्ट्राच्या दैनंदिन जीवनाचा अभिवाज्य अंग बनलेल्या आहेत. महत्त्वाकांक्षी योजनेतून त्यांचा जगातील सर्वात उंच पुतळा उभारला जायचा आहे. छत्रपतींनी बलाढ्य मुघल साम्राज्याला न जुमानता स्वराज्य स्थापन केले. युद्धकलेत त्यांनी कौशल्य व गमिनीकाव्याचे आदर्श मापदंड उभे केले. अशा या थोर, कल्याणकारी राजाला साजेचे स्मारक होणार आहे.
महाराष्ट्रात शिवाजी महाराजांना सर्वच पूज्य मानतात व सर्वच राजकीय पक्ष त्यांचा आदर्श सांगतात. पण खरे तर ते एक राष्ट्रपुरुष आहेत. स्वामी विवेकानंदांनी त्यांची थोरवी चपखलपणे सांगितली आहे, ‘आपला समाज आणि हिंदू धर्म पूर्णपणे नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झालेला असताना त्यांचे रक्षण करणारे शिवाजी हे महान राष्ट्रीय उद्धारकर्ते आहेत. ते एकमवाव्दितीय असे नायक होते, धार्मिक वृत्तीचे आणि निस्सीम श्रद्धाळू शासक होते आणि प्राचीन शास्त्रांमध्ये सांगितलेले सर्व नेतृत्वगुण त्यांच्यात उपजतच होते. शिवाजी हे आपल्या मातीच्या मृत्यूलाही न जुमानणाऱ्या निर्भीड वृत्तीचे मूर्तिमंत प्रतीक होते व आपल्या भविष्यासाठी ते आशेचा किरण होते.’
छत्रपतींच्या थोरवीचा गौरव अशा स्मारकाने नक्कीच होईल. पण त्यांचा वारसा जतन करण्याच्या बाबतीत इतर गोष्टी चिंताजनक आहेत. शिवाजी महाराजांच्या स्फूर्तिदायक इतिहासाची साक्ष देणारे अनेक गड-किल्ले व स्मारके महाराष्ट्रात आहेत. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नरजवळील शिवनेरी किल्ला हा त्यापैकी एक. सन १६३० मध्ये शिवनेरी किल्ल्यावर छत्रपतींचा जन्म झाला. हा किल्ला भारतीय पुरातत्व विभागाच्या ताब्यात आहे, पण एखाद्या राष्ट्रपुरुषाशी संबंधित वास्तूचे व्हावे तसे त्याचे जतन झालेले नाही किंवा त्याची देखभालही केली जात नाही. गडकिल्ले हे पर्यटनासाठी आकर्षण ठरू शकतात, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. पण या गड-किल्ल्यांची अवस्था ठीकठाक ठेवली व ते पाहून त्यांचा इतिहासही कळेल अशी सोय केली तरच हे शक्य होईल. राज्यात असे ३०० गड-किल्ले आहेत. केंद्र व राज्य सरकार यांनी मिळून त्यांचे जतन केले व तेथे पर्यावरणस्नेही पर्यटन विकसित केले तर त्यात दोघांचाही लाभ आहे. यातून रोजगाराच्याही संधी निर्माण होतील. या दिशेने आजवर काहीच केले गेले नाही, असे नाही. केंद्रीय पुरातत्व खात्याकडून संरक्षित म्हणून घोषित राज्यातील स्मारकांच्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी सोयीसुविधा उभारण्यासाठी राज्याचे पर्यटन मंत्रालय आणि पुरातत्व खाते व केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय यांच्यात सामंजस्य करार झाला होता. यात अनेक गड-किल्ल्यांचाही समावेश होता. या करारानुसार ‘दुर्ग महोत्सव’ किंवा ‘किल्ल्यातील दिवाळी’ यासारखे पर्यटकांना आकर्षण वाटेल असे कार्यक्रम आयोजित करण्याची मुभा यामुळे पर्यटन संचालकांना मिळाली. रायगड, सिंधुदुर्ग, शिवनेरी, राजगड आणि प्रतापगड यासारख्या किल्ल्यांवर असे कार्यक्रम करण्याचे प्रस्तावही तयार झाले. पण त्यात पुढे फारशी प्रगती झाली नाही.
म्हणूनच छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गौरव करण्यासोबतच या दृष्टीने निश्चित धोरण ठरवून कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला कामाला लावून यासंबंधीच्या योजना मार्गी लावून घेतल्या पाहिजेत. लालफितीत गुंतून न पडता केंद्र सरकारकडून कामे करून घेण्याची युक्ती फडणवीस यांनी साध्य केली आहे. छत्रपती शिवरायांशी संबंधित राज्यातील सर्व गड-किल्ल्यांचे पुनरूज्जीवन व्हायला हवे आणि हे सागरातील स्मारक जसे पर्यटनाचे आंतरराष्ट्रीय आकर्षण होणार आहे तसेच या किल्ल्यांकडेही पर्यटकांचा ओढा निर्माण करावा लागेल. पर्यटनाच्या दृष्टीने सागरी स्मारक व हे गड-किल्ले परस्परांना पूरक व्हायला हवेत.
सध्याचे वातावरण शिवरायमय झालेले असताना आणखी एक कळीचा प्रश्न शिल्लक राहतो, तोे म्हणजे शिवरायांचे आदर्श प्रत्यक्ष जीवनात उतरविण्याचा. स्मारक कितीही भव्य-दिव्य असले तरी ते स्मारक असते. कोणाही थोर व्यक्तींचा आदर्श इतरांनी अंगी बाणविणे हीच त्यांना खरी आदरांजली असते. शिवराय हिंदू राजे होते तरी त्यांच्या सैन्यात अनेक मुस्लीम सैनिक होते. छत्रपतींच्या राज्यात पूर्ण धार्मिक स्वातंत्र्य होते व धर्मांतरास ते प्रोत्साहन देत नसत. ते नीतिमूल्ये राखून राज्यकारभार करीत व गुलामगिरीला ते त्याज्य मानत. स्त्रियांच्या बाबतीतही त्यांचे धोरण उदारमतवादी व मानवीय होते.
महाराजांचे आदर्श वागणे १७व्या शतकात होते, हेही लक्षात घ्यायला हवे. न्यायी आणि मनापासून धर्मनिरपेक्ष असलेला राजाच अशी धोरणे ठरवू शकतो. छत्रपतींचा वारसा सांगणाऱ्या हल्लीच्या राजकारण्यांमध्ये धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा काय अर्थ घेतला जातो, हे आपण पाहतोच. म्हणूनच याचे स्मरण करून देणे गरजेचे वाटते. असे महापुरुष पिढ्यान्पिढया वंदनीय ठरतात ते त्यांच्या राष्ट्रवादी बाण्यामुळे.
निवडणुकांच्या बाजारात आणि खास करून आगामी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत स्मारकाचे राजकारण केले जाणार हे उघड आहे. शिवसेना व भाजपा हे दोघेही श्रेयासाठी धडपडतील. या स्मारकाची मूळ कल्पना आम्ही मांडली होती असे म्हणून काँग्रेस व राष्ट्रवादीही पुढे सरसावतील. पण श्रेयाच्या सारिपटात पंतप्रधान मोदींना कोणी हरवू शकत नाही, हे आपण पाहिले. उद्या या स्मारकाचे श्रेय घ्यायला मोदी पुढे आले की शिवसेनेलाही मागे हटावे लागेल. पण हे दोन्ही पक्ष महापालिका निवडणूक एकत्र लढणार नाहीत, हे यामागचे गृहीतक आहे. ती शक्यता अद्यापही पूर्णपणे मावळलेली नाही.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सागरी स्मारकासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल राज्य व केंद्र सरकारचे मनापासून अभिनंदन. पण त्याचबरोबर शांतता आणि अहिंसेचा संदेश देणारे भगवान महावीरांचेही असेच भव्य स्मारक सागरतटी उभारण्याचा प्रस्ताव मी यापूर्वी दिला होता. यानिमित्त सरकारने तो प्रस्ताव पुनरुज्जीवित करावा, अशी माझी विनंती आहे. जग आज हिंसाचार व दहशतवादाने होरपळत असताना भगवान महावीरांचे असे स्मारक नक्कीच शांतता व अहिंसेची स्फूर्ती देणारे ठरेल.
 विजय दर्डा
(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)