चिदंबरम म्हणाले, तेच सरसंघचालक सांगताहेत!

‘वाजपेयी यांना पंतप्रधानपदाचा आणखी काही काळ मिळाला असता, तर काश्मीरचा प्रश्न सुटला असता’, असं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी म्हटलं आहे.‘काश्मीरची समस्या सोडवायची असल्यास काही प्रमाणात त्या राज्याला स्वायत्तता देण्याची तयारी दर्शविण्याची गरज आहे’, असं काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम यांनी अलीकडंच म्हटलंं होतं. साहजिकच मुद्दा असा आहे की, वाजपेयी यांना अधिक काळ सत्तेवर राहता आलं असतं, तर ते काय करू पाहात होते आणि स्वायत्तता देऊन काश्मीरचा प्रश्न सुटणार असेल, तर चिदंबरम मंत्री असताना त्यांनी मंत्रिमंडळात ही भूमिका मांडली होती काय व असल्यास ती का स्वीकारली गेली नाही?
खरं तर चिदंबरम जे म्हणत आहेत, तो काश्मीर प्रश्नावरचा, म्हणजे आपल्या हाती असलेल्या काश्मीरमधील समस्येवरचा, एकमेव तोडगा आहे आणि या समस्येचे जे आंतरराष्ट्रीय परिमाण आहे, त्यासाठी पाकशी चर्चा व संवाद घडवून आणून ‘जैसे थे परिस्थिती स्वीकारण्यासाठी दोन्ही देशांतील राज्यकर्त्यांना आपापल्या जनतेला ते पटवून द्यावं लागेल.
...आणि असा तोडगा १९६२ पासून दोन्ही देशांपुढं आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्यातील एका तज्ज्ञानं काश्मीरबाबत लिहिलेल्या अहवालात असं सूचित केलं होतं की, ‘भारत व पाक यांच्या हाती असलेला काश्मीरचा भाग त्यांनी आपल्याकडंच ठेवावा, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा खुली करून दोन्ही भागांतील काश्मीरी लोकाना ये-जा करण्याची मुभा द्यावी, या दोन्ही भागांत स्वयंशासन प्रस्थापित करावं आणि या तोडग्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिमान्यता मिळावी. काही ठराविक कालावधीसाठी हा तोडगा अंमलात आणावा आणि नंतर या कालावधीतील अनुभव जमेस धरून त्याला कायम स्वरूप द्यावं.’
भारतातील वाजपेयी सरकार व पाकिस्तानातील त्यावेळचे लष्करशहा जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्यात ज्या वाटाघाटींना प्रारंभ झाला होता, त्यांचं सूत्रही अशाच प्रकारचं होतं. या वाटाघाटींना विधायक वळण देण्यासाठी, पाकिस्तान आपली भूमी दहशतवादी कृत्यं करण्यासाठी वापरू देणार नाही, असं मुशर्रफ यांनी आश्वासन दिलं होतं.
मात्र २००४ च्या निवडणुकीनंतर काँगे्रसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार सत्तेवर आलं. वाजपेयी यांनी जी सुरूवात केली होती, तेच सूत्र धरून डॉ. मनमोहन सिंग यांनी चर्चा पुढं नेली. ‘सीमा बदलता येणार नाहीत’, अशी डॉ.सिंग यांची भूमिका होती. त्यावर ‘पण सीमा या अडथळा बनू न दिल्या तर’? असा मुशर्रफ यांचा सवाल होता.
...आणि त्या अमेरिकी तज्ज्ञानं कागदावर रेखाटलेला प्रस्ताव चर्चेसाठी टेबलावर ठेवून दोेन्ही देशांत वाटाघाटी सुरू झाल्या. त्यातून एक सहमती तयार झाली आणि २००७ पर्यंत पक्का आराखडाही आकारला आला होता.
चिदंंबरम आज ज्या ‘स्वायत्तते’चा उल्लेख करीत आहेत, ती ‘स्वयंशासना’च्या या तोडग्याद्वारं दिली जाणार होती. डॉ. सिंग यांनी पाकिस्तानात यावं आणि या अशा तोडग्याच्या रूपरेषेवर दोन्ही देशांच्या प्रमुखांनी स्वाक्षऱ्या कराव्या, अशी ही योजना होती.
मात्र संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या मंत्रिमंडळात डॉ. सिंग यांना चिदंबरम व इतर काही जणांचा असलेला पाठिंबा वगळता अनेकांचा या तोडग्याला विरोध होता. ‘लोक हे स्वीकारतील का, विरोधक म्हणजे भाजपा हे होऊ देईल का,’ असे मुद्दे उपस्थित केले गेले आणि हा सारा प्रस्ताव मागं ठेवण्यात आला. पुढे काही महिन्यांतच मुशर्रफ यांची सत्ता २००८ ला गेली आणि अडीच तीन महिन्यांच्या अवधीतच मुंबईवर हल्ला झाला. याचा अर्थ असा होता की, मुशर्रफ जो तोडगा काढू पाहात होते, त्यासाठी त्यांनी लष्कराचं पाठबळ मिळवलं होतं. पण पाकिस्तानातील लोकशाहीसाठीच्या चळवळीमुळं मुशर्रफ यांची सत्ता गेल्यावर लष्करानं पुन्हा आपला फणा काढला व मुंबईचा हल्ला झाला. पाकच्या राज्यसंस्थेवर लष्कराची असलेली पकड लक्षात घेता, हे होणं अपरिहार्यही होतं. अर्थात मुशर्रफ हे काही धर्मराज वा राजनीतीत निपुण असलेले तज्ज्ञ नव्हते. पण काश्मीरचा प्रश्न सुटला, तर लष्कराच्या हाती सत्ता ठेवणे शक्य होईल, असा त्यांचा होरा होता. शिवाय न्यूयॉर्कमधील ९/११ च्या हल्ल्यानंतर पाक लष्करावर अमेरिकेचा मोठा दबाव होता. लष्कराच्या हिताच्या दृष्टीनं मुशर्रफ यांना हा तोडगा हवा होता आणि हा तोडगा जर प्रत्यक्षात उतरला असता, तर लोकशाहीसाठीच्या चळवळीलही ‘खो’ देणं मुशर्रफ यांना शक्य झालं असतं.
उलट भारतात काँगे्रसपुढं आव्हान होतं, ते हा तोडगा जनतेला पटवून देण्याचं. भाजपा हे होऊ देणार नाही, जनभावना पेटवून देईल, मग लोकाना समजावून सांगणं कठीण जाईल असा विचार करून काँगे्रसनं हा प्रस्ताव मागं ठेवला.
म्हणूनच सत्तेतून २००८ साली पायउतार व्हावं लागल्यानंतर अनेकदा मुशर्रफ यांनी म्हटलं आहे की, ‘काश्मीर तोडग्यावर नुसती स्वाक्षरी होणं बाकी होतं, त्यसाठी पाकला येण्याचं राजकीय धैर्य डॉ.सिंग यांनी दाखवायला हवं होतं’.
काही वर्षांपूर्वी प्रस्तुत लेखक पाकला गेला असताना, तेथील पीपल्स पार्टीचे एक जुने जाणते नेते मुबाशीर हुसैन यांनी गप्पा मारताना सांगितलं होतं की, ‘तुमच्याकडं भाजपा व आमच्या येथे लष्कर सत्तेत असेल, तेव्हाच काश्मीरचा प्रश्न सुटेल’.
‘वाजपेयी यांना काही अवधी मिळाला असता, तर काश्मीरचा प्रश्न सुटला असता’, असं सरसंघचालक म्हणतात, त्याचा हाच अर्थ आहे. असा कालावधी वाजपेयींना मिळाला असता, तर हे कसं देशहिताचं आहे, हे संघानंच देशातील जनतेला पटवून दिलं असतं.
आज परिस्थिती पालटली आहे. भारतात भाजपा सत्तेत आहे. पण पाकमध्ये लष्कर सत्तेत नाही. तेव्हा स्वयंशासनाचा तोडगा अंमलात आणला जाणं अवघड आहे. मात्र आपल्या हातातील काश्मीरच्या समस्येवर ‘स्वायत्तता’ हाच उतारा आहे. चिदंबरम तेच म्हणत आहेत. वाजपेयी यांच्या काळात ‘स्वयंशासना’ची तडजोड पाकशी झाली असती, तर त्यात स्वायत्तता अंतर्भूत होतीच. मोदी व भागवत यांनाही हे ठाऊक आहे.
थोडक्यात मोेहन भागवत व चिदंबरम एकच तोडगा सांगत आहेत. फक्त तो सांगायची त्यांची पद्धत वेगळी आहे. राज्यघटनेच्या चौकटीत स्वायत्तता हाच काश्मीर समस्येवरचा तोडागा आहे. पण भाजपाला २०१९ पर्यंत काश्मीर धुमसत ठेवायचं आहे. जर सत्ता पुन्हा हाती आली, तर मोदीच हा तोडगा अंमलात आणतील, यात शंका बाळगायचं कारण नाही!
-प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)