आता सरन्यायाधीशपदी रंजन गोगोई यांची वर्णी?

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे २ आॅक्टोबर रोजी निवृत्त होत असून त्यांच्या जागी सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश रंजन गोगोई यांची वर्णी लागू शकते अशी जोरदार चर्चा सध्या सुरू आहे.

हरीश गुप्ता, ‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे २ आॅक्टोबर रोजी निवृत्त होत असून त्यांच्या जागी सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश रंजन गोगोई यांची वर्णी लागू शकते अशी जोरदार चर्चा सध्या सुरू आहे. अपल्या तीन सहकारी न्यायाधीशांसोबत रंजन गोगोई हेही त्यांनी घेतलेल्या पत्रपरिषदेत सामील झाल्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीबद्दल अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वास्तविक त्या पत्रपरिषदेत बोलण्याचे काम न्या.मू. चेलमेश्वर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केले होते. न्या.मू. गोगोई यांनी तेथे अवाक्षरही काढले नव्हते. पण गोगोई यांच्या पत्रपरिषदेतील उपस्थितीमुळे दीपक मिश्रा यांचे ते उत्तराधिकारी ठरतील याविषयी मात्र शंकेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. न्या.मू. लोया यांच्यासंबंधीची याचिका विशिष्ट बेंचकडे सोपविण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही पत्रपरिषद घेण्यात आली होती. न्या.मू. चेलमेश्वर हे जूनमध्ये निवृत्त होत असल्याने त्यांच्यानंतर गोगोई हेच ज्येष्ठ नेते वरच्या क्रमांकावर आहेत. आपला वारसदार कोण राहील याची शिफारस सरन्यायाधीशांनी केल्यावर त्यांचा वारस निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. त्या शिफारशीनंतर सरकारतर्फे पुढील कार्यवाही सुरू होते. त्यामुळे २ आॅक्टोबर रोजी निवृत्त होणारे दीपक मिश्रा आपला वारसदार निश्चित करतील अशी अपेक्षा आहे. पण मोदी सरकार ज्याप्रकारे आपला अधिकार गाजविताना दिसत आहे आणि कॉलेजियमच्या शिफारशी धुडकावून लावीत आहे, ते पाहता गोगोई यांच्या भवितव्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. सरकार याबाबत द्विधा मन:स्थितीत दिसत होते पण निवडणुका जवळ आल्या असताना सर्वोच्च न्यायालयासोबत संघर्ष घेणे सरकारकडून टाळण्यात येईल असे वाटते. हा विषय हाताळण्यात वित्तमंत्री अरुण जेटली हे मुख्य भूमिका बजावीत आहेत असे समजते. कारण त्यांचा आणि रंजन गोगोई यांचा संबंध जुना आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधाला कमी करण्याचा प्रयत्न संबंधितांकडून केला जात आहे. पण ही नेमणूक जर झालीच तर रंजन गोगोई हे १७ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंतच सरन्यायाधीशपदी राहून महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
त्रिपुराच्या मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्व
आपण केलेल्या वादग्रस्त विधानांबद्दल खुलासा मागण्यासाठी आपल्याला बोलावण्यात आलेले नाही असा खुलासा त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिप्लवकुमार देब यांनी केला आहे. अवास्तव वाटत असला तरी त्यांचा दावा आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यांना मुलाप्रमाणे वागवतात पण बिप्लव देब यांना दिल्लीत महत्त्वाची भूमिका बजावायची असल्याने मोदींनी त्यांना दिल्लीत बोलावून घेतले आहे, हेही तितकेच खरे आहे. महात्मा गांधींच्या जयंतीनिमित्त होणाºया कार्यक्रमासाठी राष्टÑपतींच्या अध्यक्षतेखाली होणाºया मुख्यमंत्र्यांच्या आणि अन्य महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या २ मे रोजी होणाºया बैठकीसाठी त्रिपुराच्या मुख्यमंत्र्यांनाही बोलावण्यात आले होते. २ आॅक्टोबर रोजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे निवृत्त होत असून त्या पदासाठी जे महत्त्वाचे दावेदार आहेत त्या न्या.मू. रंजन गोगोई यांचेशी देब यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध असणे हे त्यांना दिल्लीत बोलावण्याचे प्रमुख कारण असल्याचे समजते.
प्रभावशाली कुटुंबातून आलेल्या रंजन गोगोई यांचेशी संघाच्या एका साध्या स्वयंसेवकाचे काय संबंध असू शकतात असे वाटणे साहजिकच आहे. पण बिप्लव देब हे गोगोई यांना इतके आवडतात की ल्यूटेन्स दिल्लीतील आपल्या बंगल्याच्या सर्व्हन्टस् क्वार्टर्सला चांगले रूप देऊन ती जागा देब कुटुंबाला राहण्यासाठी त्यांनी दिली होती! देब यांची पत्नी दिल्लीतील एका बँकेत काम करते. पण आता बिप्लव देब त्रिपुराचे मुख्यमंत्री झाल्यावर व ते न्यायव्यवस्थेत काही भूमिका बजावू शकतात असे वाटल्यावरून त्यांचे महत्त्व वाढले आहे. गोगोई आणि देब यांच्यात पूर्वीपासूनच कौटुंबिक जिव्हाळ्याचे नातेसंबंध आहेत.
शिवसेनेविना भाजपाचे काय?
आपल्या सत्तेतील भागीदार असलेल्या शिवसेनेकडून मोदी सरकारवर रोज हल्ला होत असल्यामुळे त्याला तोंड देण्यासाठी भाजपाने पर्यायी रणनीती आखण्याचे ठरविले आहे. नारायण राणे यांना पक्षात स्थान दिले नसले तरी त्यांना राज्यसभेवर आणण्यात आले आहे. तसेच पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांनी त्यांना काही अभिवचन दिले असण्याची शक्यता आहे. पर्याय म्हणून भाजपाने नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जवळ करण्याचे ठरविले आहे असे समजते. ते सेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा ‘सामना’ करू शकतील असे त्यांना वाटते. २०१४ च्या लोकसभा व नंतरच्या महाराष्टÑ विधानसभा निवडणुकीत मनसेला मोदींच्या लाटेमुळे अपेक्षित जागा मिळाल्या नसल्या तरी आता परिस्थिती बदलली आहे.
आपल्याला लोकसभेच्या १८ जागा मिळणे कठीण आहे याची खात्री असूनही शिवसेनेने लोकसभेच्या निवडणुकीत स्वबळावर उतरण्याचे ठरविले आहे असे सूत्रांकडून समजते. त्यामुळे भाजपाला धडा मिळेल आणि तो पक्ष शिवसेनेसोबत विधानसभा निवडणुकीत आपल्या अटींवर समझोता करण्यास तयार होईल असे शिवसेनेला वाटते. आपले हे डावपेच लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्टÑवादी आघाडीसाठी लाभदायक ठरतील याची सेनेला कल्पना आहे. पण हा तोटा २०१९ च्या अखेरीस होणाºया विधानसभा निवडणुकीत भरून काढता येईल असेही सेनेला वाटते. आपले मतदार आपल्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याची खात्री असल्यानेच हा धोका पत्करण्यास सेना तयार झाली आहे!
चंद्राबाबूंनी मोदींना टाळले!
हे अविश्वसनीय वाटत असले तरी खरे आहे! आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू हे पंतप्रधानांवर एवढे संतापले आहेत की, त्यांचा फोनकॉलही त्यांनी घेण्याचे टाळले! मुख्यमंत्री हे आपल्या वाढदिवसाच्या दिवशी केंद्राला विरोध करण्यासाठी एक दिवसाच्या धरणे कार्यक्रमात सामील झाले होते. वाढदिवसानिमित्त त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांना फोन केला पण नायडूंनी तो फोन घेतला नाही! राज्याला पॅकेज न देऊन पंतप्रधानांनी आपल्या पाठीत खंजिर खुपसला असून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आपल्याला महत्त्व न देण्याचे त्यांनी ठरविले असावे, या समाजातून त्यांनी हे पाऊल उचलले. वाय.एस.आर. काँग्रेसशी भाजपा मैत्री करीत आहे हे लक्षात आल्यावर त्यांनी भाजपाशी संबंध विच्छेद केला. पण खासगीमध्ये मात्र ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांची प्रशंसा करीत असतात. ते शब्द पाळतात असे त्यांच्याविषयी नायडूंचे मत आहे. पण राज्यपाल ईएसएल नरसिंहन हेही विश्वासपात्र नाहीत असे त्यांना वाटते. अभिनेता पवन कल्याण हे स्वत:चा पक्ष काढण्याच्या तयारीत असून ते भाजपासोबत जातील असे चंद्राबाबूंना वाटते. एकूणच महाराष्टÑाप्रमाणे आंध्रतही भाजपासाठी अडचणी वाढल्या आहेत!