डोळे मिटून दूध प्यायला जाल, तर फसालच; सगळ्या मंत्र्यांवर दिल्लीश्वरांचे सीसीटीव्ही कॅमेरे

आधीच्या सरकारमधील मंत्र्यांनी घोटाळ्याचा कळस गाठला होता; नव्यांनी किळस आणू नये! दिल्लीश्वरांचे सीसीटीव्ही कॅमेरे लागलेले आहेतच!

- यदु जोशी

नवीन सरकारमध्ये होत असलेल्या काही निर्णयांमुळे या सरकारच्या प्रतिमेबाबत शंका निर्माण होत आहेत. पराग मणेरे हे वादग्रस्त पोलीस अधिकारी सेवेत परतले आहेत. आयएएस अधिकारी सुशील खोडवेकर हे टीईटी घोटाळ्यात तुरुंगात गेले होते, तेही सेवेत परतले आहेत. एका तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणात अडकले होते ते संजय राठोड सन्मानाने मंत्री झाले आहेत. एकेकाळी घोटाळ्यांनी घेरलेले, न्यायमूर्तींच्या समितीने ताशेरे ओढलेले डॉ. विजयकुमार गावित भाजपचे मंत्री झाले आहेत. ते आघाडी सरकारमध्ये मंत्री असताना त्यांच्या अवतीभोवती फिरणारे त्यांचे भोई त्यांना ‘सवडी’नुसार गेल्या दोन-तीन दिवसांत पुन्हा चिकटले आहेत.

अत्यंत खेदाने नमूद करायचे म्हणजे ठाकरे सरकारमध्ये असलेल्या आणि आताही मंत्री झालेल्यांपैकी काही मंत्र्यांचे अत्यंत खादाडखाऊ पीए, पीएस त्यांच्या ताफ्यात पुन्हा उजळ माथ्याने वावरत आहेत. आधी भाजपच्याच बड्या मंत्र्यांकडे पीएस असलेला आणि त्यावेळी नांदेडच्या  आमदारामार्फत व्यवहार करणारा अन् सत्ताबदल होताच  काँग्रेसच्या बड्या मंत्र्यांकडे टुण्णकन उडी मारलेला एक पीएस पुन्हा भाजपच्या त्याच मंत्र्याच्या चरणी आला आहे. काँग्रेसच्या मंत्र्यांकडे असताना हे महाशय भाजप आमदारांच्या कामाच्या फायली फेकून देत असत... आता सब चलता है. फडणवीस सरकारमधील मंत्र्यांकडे मलिदा लाटणारे पीए, पीएस, ओएसडी तर ‘आता राज्य आपलंच’ या आविर्भावात फिरत आहेत. 

महसूल खात्यात एक कुळकर्णी नावाचं पात्र आहे! कोणतंही सरकार येऊ द्या; सुनावण्यांमध्ये या गड्याचा रोल ठरलेला. बाळासाहेब थोरात असोत की चंद्रकांत पाटील; सगळे याच्या  प्रेमात! नवीन महसूल मंत्र्यांनी या कुळकर्णीबुवांना बाजूला ठेवून दाखवावं. आहे का कोणाची हिंमत? चर्चगेटला कोट्यधीशांच्या इमारतीत पूर्वी मंत्र्याकडे पीएस असलेल्या एकाचं कुणाच्या पार्टनरशीपमध्ये ऑफिस आहे; त्याची माहिती घ्या म्हणजे सगळं कळेल. स्वच्छतेचा दावा करायचा आणि  गुपचूप ‘मी नाही त्यातली, कडी लावा आतली’ अशी भूमिका घ्यायचे मंत्रालयातले धंदे  कधी बंद होतील, असं नाही वाटत. 

साहेबांची सगळी व्यवस्था मी बरोबर करून देतो; मला आधीचा अनुभवही आहे, अशी ऑफर मंत्री आणि त्यांच्या नातेवाइकांना देत बरेच अधिकारी हे सध्या पीए, पीएस होण्याच्या मोहिमेवर जोमाने लागले आहेत. त्यासाठी त्यांनी रजा घेतली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नव्हता, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांकडील अधिकार हे सचिवांना दिले; त्यावरून गहजब झाला, मग खुलासे वगैरे झाले. आता विस्तार झाला आहे; सचिवांचे अधिकार पुन्हा मंत्र्यांना दिले जातीलच; पण मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांत त्यांच्याकडील अधिकार हे पाच-सहा बड्या कंत्राटदारांच्या चरणी अर्पण केलेले आहेत, त्याचं काय करणार आहात? 

मनुकुमार श्रीवास्तवजी, आपण मुख्य सचिव आहात! कंत्राटदारांना आपले अधिकार देणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी काढणार का एखादा आदेश?  चर्चा राजकारण्यांच्या संपत्तीची होते, पण अधिकारी मात्र सहीसलामत सुटतात. या कंत्राटदारांचा बाप असलेले अविनाश भोसले  सध्या जेलमध्ये आहेत, पण पिलावळ तर मंत्रालयात फिरतेच आहे. आधीच्या सरकारमधील दोन कॅबिनेट मंत्री तर असे  आहेत की, ज्यांचं बड्या कंत्राटदारांनी ॲडव्हान्स बुकिंगच केलं होतं. कंत्राटदार नवीन सरकारमध्येही तेच असतील आणि त्यांना मंत्र्यांकडे  घेऊन जाणारे अधिकारी, पीए, पीएस तेच असतील. मग हे ॲडव्हान्स बुकिंग बंद कसं होईल? आधीच्या सरकारमधील बऱ्याच मंत्र्यांनी घोटाळ्याचा कळस गाठला होता; तुम्ही किळस आणू नका म्हणजे झालं!

मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पारदर्शक कारभाराची हमी महाराष्ट्राला द्यायला हवी.. तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणात अडकलेल्या संजय राठोडांना उद्धव ठाकरेंनी घरी पाठवलं होतं; शिंदेंनी त्यांना परत आणलं, मग चांगलं कोणाला म्हणायचं? - ठाकरेंना की शिंदेंना? टीईटी परीक्षेत अपात्र ठरूनही घरच्याच संस्थेत बक्कळ पगार घेणाऱ्या मुलींच्या पिताजींचे  वाभाडे निघाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्या गृहस्थांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. याच महाराष्ट्रात एम. डी. परीक्षेत मुलीचे दोन मार्क वाढवले म्हणून मुख्यमंत्री घरी गेले होते, एअर होस्टेसची छेड काढली म्हणून एक उपमुख्यमंत्री घरी गेले होते; याची कुणाला आठवण तरी आहे का? याची या निमित्तानं आठवण झाली. 

यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राचा मंगल कलश हा भविष्यातील राज्यकर्त्यांना अमंगल गोष्टी करण्याची मुभा देण्यासाठी आणलेला नव्हता. प्रश्न सरकारच्या प्रतिमेचा आहे. एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडाला अर्थपूर्ण व्यवहारांची जोड होती, काही आमदारांना ओटीएस दिलं अशी चर्चा,  टीकाही होत आहेच. बंड, बंडामागचे व्यवहार अन् त्यातून उभे राहिलेलं सरकार स्वच्छ कारभार कसा देईल, ही लोकांच्या मनातील शंका आहे. ती दूर करण्याची सर्वाधिक जबाबदारी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे.

विस्तारित मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत अधिकाऱ्यांना बाहेर जायला सांगून, शिंदे-फडणवीस यांनी मंत्र्यांचा क्लास घेतला. आरोपांपासून वाचा, प्रतिमा सांभाळा, पारदर्शक कारभार करा,असा कानमंत्र दिला म्हणतात. स्वच्छ कारभाराबाबतची शंका केवळ शिंदे गटातील मंत्र्यांबाबतच आहे असं म्हणून भाजपचा बचाव करण्यात अर्थ नाही. आपली मंत्रिपदं वाचवण्यासाठी जे भाजप नेते दिल्लीत गेले होते, त्यांना म्हणे सांगितलं गेलं, ‘तुम्हाला आम्ही जीवदान देतोय; पण आधी केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती कराल तर लक्षात ठेवा!’ भाजपचे असोत की शिंदे गटाचे;  सगळ्याच मंत्र्यांवर दिल्लीश्वरांचे सीसीटीव्ही कॅमेरे लागले आहेत. डोळे मिटून दूध प्याल; तर फसालच.