अन्वयार्थ : चाइल्ड पोर्नोग्राफी : या अपराधाला क्षमा असताच कामा नये!

चाइल्ड पोर्न हा एक मोठा जागतिक व्यापार बनलेला असताना भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत घेतलेली नि:संदिग्ध भूमिका विशेष स्वागतार्ह आहे.

ॲड. डॉ. प्रशांत माळी

सायबर कायदा व सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ

मद्रास उच्च न्यायालयाने ११ जानेवारी २०२४ रोजी पोक्सो कायद्यांतर्गत एका आरोपीविरुद्धचा फौजदारी खटला रद्द करताना म्हटले होते, ‘एखाद्याच्या डिव्हाइसवर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पाहणे किंवा डाउनलोड करणे हे गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही.’ उच्च न्यायालयाचा हा निवाडा रद्दबातल ठरवून भारताचे मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांनी ‘कोणतीही चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री पाहणे, त्याचे स्वामित्व घेणे आणि त्याचे स्वामित्व नोंदवणे यापैकी कोणतीही कृती हा पोक्सो कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान  कायद्यांतर्गत गुन्हा मानला जाईल, अगदी जर हे पुढे प्रसारित केले नसले, तरीही हा गुन्हा आहे’, अशी नि:संदिग्ध स्पष्टता दिली आहे.

अशा सामग्रीचा ‘साठा’ किंवा ‘स्वामित्व’ एफआयआर किंवा कोणतीही फौजदारी कारवाई नोंदविण्याच्या वेळी अस्तित्वात नसले, तरीही आरोपीला अटक होऊ शकते. नंतर सामग्री डिलीट करणे म्हणजे अपराधातून मुक्तता नाही. पोक्सो कायद्याच्या कलम १५ नुसार चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे, बाळगणे, प्रकाशित किंवा प्रसारित करणे हा गुन्हा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या कायद्याच्या कलम १५(१) मध्ये मुलांशी संबंधित अश्लील सामग्री नष्ट न करणे यासाठीही शिक्षेची तरतूद आहे. 

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचे निर्दिष्ट स्थानिक अधिकारी मुलांच्या शोषणाच्या अशा प्रकरणांची पोक्सो कायद्यांतर्गत  नोंद करत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे आणि त्यांना माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत जबाबदारीपासून मुक्ती मिळणार नाही, असा इशाराही न्यायालयाने  दिला आहे.
 
न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की,  केवळ चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री हटवणेच नव्हे, तर अशा सामग्रीची पोक्सो कायद्यांतर्गत आणि त्याखालील नियमांनुसार निर्दिष्ट पद्धतीने संबंधित पोलिस ठाण्यात तत्काळ नोंद करणेही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शब्द बदलाची एक महत्त्वपूर्ण सूचनाही केली आहे. पोक्सो कायद्यात ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ हा शब्द यापुढे ‘बाल लैंगिक शोषण आणि अत्याचार सामग्री’ (CSEAM) असा बदलण्यासाठी सरकारने गंभीरपणे विचार करावा, असे आवाहन हा निकाल करतो. कोणताही न्यायिक आदेश किंवा निकालात ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ हा शब्द वापरण्यास बंदी घालण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.  

पोक्सो कायद्याचे कलम १५ आणि त्याची तीन उपकलमे या गुन्ह्यासाठी दंडापासून ते तीन ते पाच वर्षांच्या कैदेपर्यंतच्या श्रेणीबद्ध शिक्षा निर्धारित करते. चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्रीची साठवण किंवा स्वामित्व याच्याशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणाची तपासणी करताना,  कलम १५ चे  विशिष्ट उपकलम लागू नाही, असे पोलिसांना किंवा न्यायालयांना आढळले तर, ‘गुन्हा झालाच नाही’, असे निष्कर्ष त्यातून काढू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. एका विशिष्ट उपकलमांतर्गत गुन्हा सिद्ध न झाल्यास, तो इतर दोन उपकलमांमध्ये सिद्ध होतो किंवा नाही, हे पडताळण्याचा प्रयत्न केला जावा, असे सर्वोच्च न्यायालय या निकालात म्हणते.

शाळा/शैक्षणिक संस्था, विशेष गृहे, बालगृहे, आश्रयगृहे, हॉस्टेल, रिमांड होम, तुरुंगखाने यांपैकी कोणत्याही आस्थापनांनी, पोक्सोंतर्गत कोणत्याही स्वरूपाची घटना/गुन्हा नोंदवताना चालढकल केली, कर्तव्यपूर्ती केली नाही; तर अशा आस्थापनांना पोलिस आणि न्यायालयांनी कोणतीही सवलत देऊ नये, अशा घटना कठोरपणेच हाताळल्या जाव्यात, असेही या निकालाने सर्व संबंधितांना बजावले आहे. सारे जगच सोशल मीडियाच्या चावड्यांवर उघडे-वाघडे झालेले असताना, व्हर्च्युअल स्वरूपातल्या लैंगिक शोषणापासून मुलांना वाचवणे हे एक मोठे आव्हान होऊन बसले आहे. बालहक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटना मुलांच्या शोषणाच्या वेगवेगळ्या प्रकारांबद्दल सतत सावधगिरीचे इशारे देत आहेत. चाइल्ड पोर्न हा एक मोठा जागतिक व्यापार बनलेला असताना, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली ही नि:संदिग्ध भूमिका विशेष स्वागतार्ह आहे.