एकलकोंड्या, चिडचिड्या झालेल्या मुलांना शाळा मिळू द्या!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 4, 2021 08:09 AM2021-09-04T08:09:41+5:302021-09-04T08:09:58+5:30
युनेस्कोचा अभ्यास सांगतो, तीन महिन्यांची लर्निंग गॅप भरायला दीड वर्षांचा कालावधी लागतो. पावणेदोन वर्षांची तूट भरून काढायला किती काळ जाईल?
- रणजित डिसले
कोरोनानं शिक्षकांसमोर नव्यानं कुठली आव्हानं उभी केली असं वाटतं?
गेली पावणेदोन वर्ष घरात कोंडलेल्या मुलांच्या वाट्याला एकटेपण आलंय. चिडचिडी झालेली मुलं आपली एकाग्रता गमावून बसलेली आहेत. इतका काळ शिकण्यापासून तुटलेली मुलं कशी हाताळावीत याचं प्रशिक्षण आम्हाला नाही. युनेस्कोचा अभ्यास सांगतो की, तीन महिन्यांची लर्निंग गॅप भरून काढायला दीड वर्षांचा कालावधी लागतो. पावणेदोन वर्षांची तूट भरून काढण्यासाठी किती काळ जाईल?
जगभरातल्या पालक शिक्षकांशी तुमचा संवाद होतो. त्यातून काय दिसतं?
इतर देशांमध्ये आपल्याइतकी परिस्थिती गोंधळाची नाही आहे. बऱ्याच देशांमध्ये मुलांपासून व्यवस्थित अंतर ठेवून शाळा काम चालू ठेवू शकल्या. वर्गात आल्यावर एकमेकांमध्ये मिसळणं, वस्तूंची देवघेव करणं अशासारखं मुलांचं सहजीवन आरोग्यासाठी नव्यानं पाळाव्या लागणाऱ्या स्थितीमुळं कमी झालेलं आहे. मात्र हे निर्बंध पाळताना व पालन करवून घेताना शिक्षकांना शर्थ करावी लागते. तरीही अवघड परिस्थिती येतेच.
अमेरिकेतल्या लिया जुकीसारख्या मैत्रिणीने तिच्या चार वर्षांच्या मुलाबाबतीत शाळेचा अनुभव सांगितला होता. त्याच्या शाळेच्या पहिल्या दिवशी मास्क वगैरे घालून नीट काळजी घेऊन तो चालला होता, पण आवारात मित्र बघताच त्यानं दप्तर आईकडेच टाकून उत्साहानं मित्रांकडं धाव घेतली. तोंडावरच्या मास्कचं भान अशा लहान मुलामुलींना राहाणं ही गोष्ट कठीणच आहे. आरोग्यविषयक नियम पाळायला लावून मुलांचं मूलपण जपणं ही अवघड गोष्ट आहे.
आपल्याकडे शाळा बंद असल्यामुळे वेगळ्या अडचणी उभ्या झाल्या आहेत व जिथे शाळा चालू आहेत त्यांना वेगळी आव्हानं समोर आली आहेत. मात्र आम्ही निदान मुलांना शाळेत सोडू शकू इतकी कोविड स्थिती सुधारली आहे याचं समाधान काही देश बाळगून आहेत. इटलीसारख्या देशात कोविडने किती दुर्धर परिस्थिती निर्माण केली होती; पण तिथेदेखील शाळा साथ आटोक्यात येताच सुरू करण्यात आल्या. एकेका दिवसाच्या शालेय अनुपस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांचं किती नुकसान होतं याची जाणीव युरोपियन देशांमध्ये आहे म्हणून शैक्षणिक नुकसानीची समस्या त्यांच्यापुढे उभी राहिलेली नाही.
मुलांच्या मनात यश मिळवणं इतकं बिंबवलं जातं की अपयश कसं घ्यायचं त्यांना कळेनासं होतं...
मुलांना अपयशी व्हायला शिकवा. अपयश जे शिकवतं ते यशातून शिकताच येत नाही. यशाच्या मागे लागल्यामुळे अपयश पचत नाही. यशही पचवायला कुठं येतं? आपल्या मुलांनी काय करावं हे आईवडील ठरवतात अशी संस्कृती आपल्याकडे आहे. जे आपण केलं नाही, जे आपल्याला मिळालं नाही ते मुलाला मिळावं ही पालकांची अपेक्षा असते. एकदा स्पर्धा सुरू झाली की तिला कुठले रस्ते फुटतील व शेवट काय होईल हे सांगता येत नाही. मुलाला शिकताना मजा यायला हवी, त्या प्रक्रियेचा त्याने आनंद लुटायला हवा, त्या आनंदाचा अनुभव शिक्षकालाही मिळायला हवा.
पावणेदोन वर्षात बरीच उलथापालथ झालेली आहे. त्यादृष्टीने शिक्षणाबाबतीत काय बदल व्हायला हवेत
युरोपिय देश, काही आशियायी देश, अगदी व्हिएतनामसारख्या देशानेही शिक्षणाचा प्रश्न या काळात चांगल्या पद्धतीनं हाताळला. एकूण कोरोनाकालीन समस्यांचा त्यांनी प्रशासकीय दृष्टीने नव्हे तर शैक्षणिक दृष्टीनं विचार केला. आपल्याकडे सगळीच अनागोंदी झाली. कोणत्या पद्धतीनं आपलं मूल्यमापन केलं जाणार आहे हे आधी माहिती असणं जरुरीचं असतं. त्यात प्रचंड हेळसांड झाली. अखेर परीक्षा न घेताच विद्यार्थ्यांना वरच्या वर्गात प्रमोट करण्यात आलं.
जगाच्या पाठीवर असं कुठेही घडलेलं नाही. वरच्या वर्गात विद्यार्थ्यांना ढकलण्यासाठी केवळ एक जीआर पुरला. आता ही मुलं जेव्हा प्रत्यक्ष वर्गात शिकायला लागतील तेव्हा समस्येनं उग्र स्वरूप धारण केलेलं असेल. त्यांना पुढचा अभ्यास कळणं अत्यंत कठीण जाईल. आपली पाठ्यपुस्तकंच मुळात कोरोनाकाळाने कालबाह्य ठरवलेली आहेत. नव्या शतकातील गरजा, जाणिवा आणि आव्हानं कोणती आहेत याचा सारासार विचार करून त्वरेने अभ्यासक्रमात बदल व्हायला हवेत. तरच ‘लर्निंग लॉस’ येत्या तीन-पाच वर्षात भरून काढता येईल. तेव्हा कुठे २०१८-२०१९च्या अध्ययनपातळीपर्यंत मुलं पोहोचतील!
मुलाखत : सोनाली नवांगुळ