शेजारी राष्ट्रांना अंकित करून चीनने भारताला चहुबाजूंनी घेरलंय!

‘भारताचा इरादा कोणत्याही देशाच्या भूभागावर अथवा त्याच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीवर नजर ठेवण्याचा नाही. आमचे लक्ष केवळ परस्परांच्या क्षमतांची वृध्दी व एकमेकांच्या सहकार्याने मित्र देशांच्या साधन संपत्तीचा विकास यावरच केंद्रित असते’.

- सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)

‘भारताचा इरादा कोणत्याही देशाच्या भूभागावर अथवा त्याच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीवर नजर ठेवण्याचा नाही. आमचे लक्ष केवळ परस्परांच्या क्षमतांची वृध्दी व एकमेकांच्या सहकार्याने मित्र देशांच्या साधन संपत्तीचा विकास यावरच केंद्रित असते’. पंतप्रधान मोदींच्या या विधानांचा इशारा अर्थातच शेजारी राष्ट्रांवर चीनच्या वाढत्या आर्थिक प्रभावाला उद्देशून होता. बुधवारी दिल्लीत जगातल्या २४ देशातले १४० प्रवासी भारतीय खासदार व महापौरांची परिषद योजली होती. पंतप्रधानांनी हे सूचक उद्गार या परिषदेच्या व्यासपीठावरूनच जगाला ऐकवले.
महत्त्वाकांक्षी आणि विस्तारवादी चीनने भारताला खरोखर चहुबाजूंनी घेरलंय काय? क्षणभर भारताचा नकाशा डोळ्यासमोर आणला तर या भयसूचक वास्तवाची जाणीव लगेच होते. पश्चिमेला भारताचा परंपरागत शत्रू पाकिस्तान तर आहेच. चीन आणि पाकिस्तानच्या सख्ख्या मैत्रीची जगभर सर्वांनाच कल्पना आहे. याखेरीज भारताच्या दक्षिण पश्चिम किनाºयावरची मालदीव बेटे, दक्षिणेला श्रीलंका, उत्तर पूर्वेला नेपाळ, म्यानमार आणि बांगला देश अशा भारताच्या तमाम शेजारी राष्ट्रांवर चीनने गेल्या चार वर्षात आपल्या आर्थिक सत्तेचे गारुड जमवले व उपखंडात मोठा प्रभाव निर्माण केला
पंतप्रधानपद स्वीकारताच नरेंद्र मोदींनी सर्वप्रथम ‘नेबरहुड फर्स्ट’ धोरणाची घोषणा केली होती. २०१४ पासून मोदींनी जगभर विविध देशांचे दौरे केले. जवळपास दोन तृतीयांश जग त्यांनी पालथे घातले. या परदेश दौºयांमुळे भारताच्या पदरात नेमके काय पडले? हा विषय तूर्त बाजूला ठेवला तरी भारताची बहुसंख्य शेजारी राष्ट्रे सध्या भारतापेक्षाही कितीतरी अधिक चीनच्या बाजूने उभी आहेत, असे चित्र दिसते. केवळ भूतान वगळता अन्य देशांवर चीनचा प्रभाव उत्तरोत्तर वाढत चालला आहे.
शेजारी राष्ट्रांमधे भारताच्या गुंतवणुकीतून सुरू झालेल्या प्रकल्पांची वाटचाल एकतर अत्यंत मंदगतीने सुरू आहे. दुसरीकडे या देशांच्या विविध प्रकल्पांसाठी अमाप पैसा ओतून चीनने या स्पर्धेत भारताला कधीच मागे टाकले आहे. दक्षिण आशियाई देशांच्या सार्क संघटनेत राजनैतिक पातळीवर पाकिस्तानला एकाकी पाडण्यात भारताने थोडे यश जरूर मिळवले होते. याच सार्क संघटनेद्वारे बंगालच्या उपसागराशी संलग्न अशा बाकी देशांशी बिम्सटेकद्वारे संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी शेजारी राष्ट्रातल्या पायाभूत सुविधांच्या विकास प्रकल्पांना अधिक गती देण्याचा प्रयत्नही भारताने चालवला होता. तथापि आपल्या महत्त्वाकांक्षी ‘वन बेल्ट वन रोड’साठी चीनने संमेलन आयोजित केले तेव्हा त्याचा लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी भूतानवगळता भारताची तमाम शेजारी राष्ट्रे प्रचंड आतूर असल्याचे स्पष्टपणे जाणवले. भारताच्या सार्वभौमत्वालाच एकप्रकारे आव्हान देणाराच हा चीनचा प्रकल्प आहे.
मालदीव आणि चीनदरम्यान मुक्त व्यापार करार झाल्यामुळे भारताला आणखी एक झटका बसला. कारण मालदीवबरोबर अशाच कराराची भारतालाही प्रतीक्षा होती. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीने हिंदी महासागरात मालदीव बेटांचे भौगोलिक स्थान अतिशय महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. चीनच्या साहाय्याने अनेक मोठे प्रकल्प इथे उभे राहात आहेत. मालदीवच्या एकूण कर्जात तीन चतुर्थांश कर्ज एकट्या चीनचे आहे. भारत त्याच्या जवळपासही नाही. मालदीव सरकारच्या समर्थक वृत्तपत्रामधे अलीकडेच भारताविषयी टीकाही प्रसिध्द झाली आहे.
नेपाळच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सत्तेची सूत्रे के.पी.शर्मा ओलींच्या हाती आली. ओली भारतापेक्षा चीनच्या दिशेने अधिक झुकलेले दिसतात. नेपाळच्या नव्या राज्यघटनेने मूळचे भारतीय मधेशींची उपेक्षा केल्याचा आरोप वारंवार झाला आहे. दुसरीकडे चीनने अचानक नेपाळमधे आपल्या गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवले आहे. नेपाळमधल्या एकूण परदेशी गुंतवणुकीपैकी निम्म्याहून अधिक वाटा एकट्या चीनचा आहे. श्रीलंकेतल्या विद्यमान सरकारशी भारताचे संबंध वृध्दिंगत होत आहेत, असे मध्यंतरी जाणवले मात्र श्रीलंकाही चीनच्या कर्जाच्या विळख्यात चांगलाच फसला आहे. कर्जातून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात, आपले हंबनटोटा बंदर श्रीलंकेला चीनच्या हवाली करावे लागले. श्रीलंका, नेपाळ आणि बांगला देश अशा तिन्ही देशांशी मुक्त व्यापार करार करण्याची तयारी आता चीनने चालवली आहे. साधारणत: बांगला देशच्या राष्ट्रप्रमुख शेख हसिना भारताच्या बाजूने असल्याचे मानले जाते. भारताचा बांगला देशशी दीर्घकालीन संरक्षण करार व्हावा, यासाठी बरेच प्रयत्न झाले मात्र असा करार करण्याबाबत बांगला देशने आपले हात आखडते घेतले. बांगला देश आणि चीनदरम्यान संरक्षण सहकार्याचा मोठा करार २००२ सालीच झाला आहे. चीनने बांगला देशला या कराराला अनुसरून दोन अद्ययावत पाणबुड्या दिल्या. इतकेच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय व्यापारात बांगला देश आता चीनचा मोठा भागीदार बनला आहे. या साºया घटना अर्थातच भारताच्या चिंतेत भर घालणाºया आहेत. बांगला देशच्या डोकेदुखीचा आणखी एक विषय म्हणजे म्यानमारमधले रोहिंग्या मुस्लीम शरणार्थी. म्यानमारमधे रोहिंग्या मुस्लिमांनी आपल्या मूळ ठिकाणी परतावे. भारताने त्यासाठी सक्रिय पुढाकार घ्यावा, अशी बांगला देशची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात रोहिंग्यांच्या प्रश्नाबाबत म्यानमारला खूश करण्यासाठी भारताने नरमाईचे धोरण स्वीकारले. कारण म्यानमारच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात भारताने बºयापैकी गुंतवणूक केली आहे. बांगला देश आणि म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांच्या मुद्यावर समेट घडवण्याचा प्रयत्न चीननेही या काळात चालवला. श्रीलंकेप्रमाणे म्यानमारही हळूहळू चिनी कर्जाच्या विळख्यात अडकेल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. रोहिंग्याची दाट लोकवस्ती म्यानमारच्या रखाईन प्रांतात आहे. चीनने म्यानमारला या प्रांतात आर्थिक कॉरिडॉर उभारण्याचा प्रस्ताव दिला. साºया प्रकरणात भारताविषयी बांगला देशची बेचैनी मात्र वाढली. भारत, भूतान व चीनच्या सीमावर्ती भागात, डोकलाममध्ये मध्यंतरी चिनी फौजांच्या उपस्थितीमुळे मोठा तणाव निर्माण झाला. वस्तुत: डोकलामचा तिढा हा भूतान आणि चीन दरम्यानचा आहे. साहजिकच भूतानने भारताला या वादात मजबूत साथ दिली. तडजोड घडवण्यासाठी डोकलामऐवजी काही भूभाग भूतानला देण्याचा प्रस्ताव चीनने भूतानसमोर पूर्वीच ठेवला आहे. समजा चीनचा प्रस्ताव भूतानने मान्य केला तर भारतासाठी ही घटना अतिशय धोकादायक ठरेल, कारण ईशान्य भारताशी उर्वरित भारताला जोडणारा सिलीगुडी कॉरिडॉर डोकलामपासून अत्यंत जवळ आहे.
भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात प्रमुख अतिथी या नात्याने सहभागी होण्यासाठी ‘आसियान’च्या १० सदस्य देशांचे राष्ट्रप्रमुख, भारतात येत आहेत. दक्षिण चीन सागर क्षेत्रावर चीन आपले अधिपत्य प्रस्थापित करू इच्छितो. त्यामुळे या देशांचे चीनशी वाद सुरू आहेत. चीनने भारतालाही चहुबाजूंनी घेरले आहे. अशावेळी आसियान देशांच्या मैत्रीचा नवा अध्याय भारताला कितपत उपयुक्त ठरेल? याचा अंदाज करणे तूर्त कठीणच आहे.