चीन : भारताचा धोकादायक शेजारी

भूतानसोबत असलेल्या सीमेवर चीनने रस्तेबांधणी करण्याला सुरुवात केल्यावर त्याविषयी भूतानने आणि भारताने आपला तीव्र आक्षेप नोंदविल्यानंतर

- हरीश गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर)

भूतानसोबत असलेल्या सीमेवर चीनने रस्तेबांधणी करण्याला सुरुवात केल्यावर त्याविषयी भूतानने आणि भारताने आपला तीव्र आक्षेप नोंदविल्यानंतर चीनने गेल्या महिन्यात अचानक सीमेवर क्षेपणास्त्रे सज्ज करण्यासाठी नेमके कोणते कारण घडले?
भारताच्या सिक्कीम क्षेत्राच्या भूतान व चीनशी जुळलेल्या सीमेवरील डोकलाम क्षेत्राच्या सीमारेषा अद्याप स्पष्टपणे मांडलेल्या नाहीत असे सांगत पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या बांधकाम विभागाने त्या क्षेत्रात रस्त्याचे बांधकाम सुरू केले. त्या घटनेवर भारताच्या परराष्ट्र खात्याने तीव्र आक्षेप नोंदविला. चीनची ही कृती आक्षेपार्ह असल्याचे भारताने स्पष्ट करून चीनची ही कृती चिथावणीखोर असल्याचे मत नोंदविले. नवी दिल्लीतील भूतानच्या दूतावासाने भारतातील चिनी दूतावासामार्फत चीनच्या सरकारकडे या कृत्याबाबत निषेध नोंदविला. भूतान व भारत यांच्यातील करारानुसार भूतानच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी भारताकडे असल्याने सीमेवर तैनात असलेल्या भारताच्या सुरक्षा पथकाने या बांधकामाला हरकत घेत जैसे थे स्थिती निर्माण करण्याची मागणी केली.
भारताच्या या मागणीत कोणत्याही प्रकारच्या शरणागतीचा भाग नव्हता. त्यात स्पष्ट म्हटले होते. ‘‘भारत हा शांततेचा पुरस्कर्ता आहे. सीमा क्षेत्रात त्याला शांतता हवी आहे. या क्षेत्रातील शांतता सहज मिळालेली नाही. उभय पक्षातील मतभेद चर्चेच्या माध्यमातून सोडविण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी संस्थात्मक संरचना निर्माण केली आहे.’’ पण चीनचा हेतू स्पष्ट झाल्यानंतरच्या तीन आठवड्यात चीनने विनाकारण कटुता निर्माण केली आहे. सर्वप्रथम त्यांनी वादग्रस्त क्षेत्रात आपले रस्ता बांधणीचे युनिट आणले. त्यामुळे भारत आणि चीन या दोन्ही राष्ट्रांनी या सीमेवर आपले तीन हजार सैनिक तैनात केले. त्यानंतर चीनने या क्षेत्राचा एक नकाशा जारी करून भारताने हस्तक्षेप केल्याचे क्षेत्र या नकाशात बाणांनी दर्शविण्यात आले. तसेच डोकलामचा भूभाग हा चीनचा असल्याचा दावाही चीनने केला.
तो भाग चीनचाच असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. त्यावर भूतानने जरी आक्षेप नोंदविला तरी हा प्रश्न शेवटी भूतान आणि चीन यांच्यातील असून भारताने त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही असे चीनने स्पष्ट केले आहे. आपला संताप व्यक्त करण्यासाठी तिबेटमधील पवित्र कैलास मानसरोवराच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या ३५० भाविकांपैकी ५० भाविकांचा पहिला जथ्था चीनने अडवून ठेवला आहे. चीनने त्या भागाचा नकाशा जारी करून त्या भागात रस्त्याची बांधणी सुरू केल्याने भारत आणि भूतान यांच्यावर परिणाम करणाऱ्या दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत.
भूतानसोबत आपली सीमा जेथे असल्याचा दावा चीन करीत आहे, तो भाग भूतान आणि भारताच्या सीमेच्या दक्षिणेला आहे. चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेतून बघितले तर भारत-भूतान यांच्यातील कराराप्रमाणे भारताने सीमेच्या सुरक्षिततेसाठी भूतानमध्ये तैनात केलेले सैन्य हे चीनच्या दृष्टिकोनातून चीनच्या भागातील भारताचे अतिक्रमण असल्याचा दावा चीनने केला आहे.
चीनने या भागात सर्वतऱ्हेच्या हवामानात टिकून राहू शकतील असे रस्ते बांधून तिबेटला रस्तामार्गे जोडण्याचा जो प्रयत्न चालविला आहे तो अधिक चिंता निर्माण करणारा आहे. या रस्त्यामुळे तिबेट हा सिक्कीमशी जोडला जाणार आहे. त्यामुळे भारतासोबत चीनशी युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यास तिबेटहून सिक्कीमपर्यंत रस्तामार्गे नेणे चीनला शक्य होणार आहे. त्या स्थितीत भारत आणि ईशान्य भारतातील राज्ये यांना जोडणारा जो अरुंद सिलीगुडी कॉरिडॉर आहे (जो चिकन-नेक या नावानेसुद्धा ओळखला जातो) त्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. या कॉरिडॉरवर हल्ला झाल्यास त्याचे परिणाम सर्जिकल स्ट्राईकपेक्षा भयंकर राहतील.
अलीकडच्या काळात चीनने स्वत:च्या भारतविरोधी कृत्यात वाढ केली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने आजपर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. कारण चीन हा भारताचा शेजारी असल्याचा दावा करतो. पण सीमाभागात त्या राष्ट्राने रस्ते बांधण्याचा जो कार्यक्रम हाती घेतला आहे त्यामागे त्या राष्ट्राचा कल दिसून येतो. भारताला लष्करी कारवाईत एवढे गुंतवून ठेवायचे की चीनच्या दबावाखाली राहण्यावाचून भारताला पर्याय राहणार नाही, अशी चीनची भूमिका दिसते. भारतात आश्रयाला असलेले तिबेटचे चौदावे धर्मगुरू दलाई लामा हे चीनचे खरे दुखणे आहे. दलाई लामांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला असूृन सारे जग त्यांच्याकडे सांस्कृतिक सहमतीचा आणि राजकीय सहिष्णुतेचा आदर्श म्हणून बघत असते. या आठवड्यात दलाई लामा ८२ वर्षाचे होत असून त्यांच्या स्वरूपात चीनच्या हुकूमशाही कम्युनिस्ट राजवटीला आव्हान निर्माण झाले आहे. दलाई लामांच्या अस्तानंतर नव्या दलाई लामाच्या पुनर्जन्माची कल्पना मोडीत काढण्याचा निर्धार चीनच्या सरकारने केला आहे. विविध पंथांच्या प्रमुखांनी दलाई लामांची निवड केली आहे. पण ही पद्धत मोडून टाकण्याचा चीनचा निर्धार आहे. पंधरावा दलाई लामा हा बीजिंगने निवडलेला राहील. पण चौदाव्या दलाई लामांची तिबेटमधील लोकप्रियता चीनसाठी अडचणीची ठरली आहे. दलाई लामांचे अस्तित्व चीन नाकारू शकत नाही किंवा जगातून ते पुसून टाकू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
तिबेटमधील पोटाला पॅलेसमधून १९५९ साली दलाई लामांनी आपल्या अनुयायांसह पलायन करून भारतात आश्रय घेतला तेव्हापासून अरुणाचल प्रदेशातील तावांग येथील बौद्ध मठाचे महत्त्व वाढले आहे. तवांगचा मठ हा पोटाला मठानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा मठ मानला जातो. बुद्ध धर्मीय त्याला तितकेच पवित्र मानतात. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेश हा दक्षिणेचे तिबेट आहे असे चीन मानतो आणि तवांगचा मठ ताब्यात घेण्याचे त्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
दलाई लामांनी भारतात आश्रय घेण्याशिवाय इतर अनेक विषय चीनला भेडसावत असतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी नरेंद्र मोदींचे असलेले संबंध आणि भारताची अण्वस्त्रसज्जता चीनला खुपत असते. परंपरेप्रमाणे चीनच्या सत्ताधीशांसमोर अन्य राष्ट्राच्या सत्ताधाऱ्यांनी झुकायचे असते. चीनचे सध्याचे राज्यकर्ते त्याच मानसिकतेतून तयार झाले आहेत. त्यांना पाकिस्तान आवडतो कारण त्यांच्यासमोर झुकतो. भारत तसे करीत नाही म्हणून चीन भारताचा द्वेष करतो. म्हणून त्याने भारताला १९६२ च्या युद्धाच्या परिणामांची आठवण करून दिली. त्याच्या उत्तरात संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले की १९६२ पेक्षा २०१७ चा भारत वेगळा आहे! हे लक्षात घेतले पाहिजे की चीनचे नेते पुरेसे परिपक्व नाहीत. त्यांनी तिबेट बळकावला पण तिबेटी जनतेची मने जिंकता आली नाही. याचे खापर ते दलाई लामांवर फोडत असतात. त्यातूनही त्यांची अपरिपक्वता दिसून येते.
चीनसोबत जगणे हे एखाद्या अनियंत्रित रोबोटसह जगण्यासारखे आहे. भाषणांनी आग ओकून त्यांच्यावर काहीच परिणाम होत नाही. भारताची लष्करसज्जता अडीच शत्रूंना तोंड देऊ शकेल इतकी परिणामकारक असल्याचे मत लष्कराच्या एका उच्चपदस्थ व्यक्तीने व्यक्त केले. तेव्हा त्याविरुद्ध चीनच्या पक्षीय वृत्तपत्रातून अनेक विरोधी लेख प्रसिद्ध झाले होते. ती जणू चीनच्या रस्तेबांधणीच्या कार्यक्रमाची प्रस्तावनाच होती!