कोंडीत अडकला चीन ?

चीनचा राजकीय पडदा वरकरणी कितीही पोलादी वाटत असला तरी त्यामागे आर्थिक असुरक्षिततेची एक भिंत आहे.

- डॉ. रोहन चौधरी
(आंतरराष्ट्रीय विषयांचे अभ्यासक)

जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनच्या आर्थिक परिस्थितीविषयी सध्या जगभर संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे. चीनचे पंतप्रधान शी जिनपिंग यांच्या ब्रिक्स अंतर्गत पार पडलेल्या उद्योजकांच्या बैठकीतील अनुपस्थितीने या संशयात आणखीनच भर पडली आहे. त्याचबरोबर वॉल स्ट्रीट जर्नल, फॉरेन पॉलिसी, द वॉशिंग्टन पोस्ट यासारख्या माध्यमांनी चीनच्या आर्थिक परिस्थितीवर केलेल्या टीकात्मक भाष्यामुळे ड्रॅगनभोवती आर्थिक आव्हानांचा विळखा घट्ट होत आहे हे नक्की. चीनची गेल्या काही वर्षातील जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडली गेलेली नाळ पाहता हा विळखा फक्त चीनपुरता मर्यादित असणार नाही तर त्याची झळ जगाला देखील पोहोचणार हे वास्तव आहे.

चीनचा राजकीय पडदा वरकरणी कितीही पोलादी वाटत असला तरी त्यामागे आर्थिक असुरक्षिततेची एक भिंत आहे. चीनच्या राज्यकर्त्यांना सर्वात जास्त कशाचे दडपण वाटत असेल तर ते देशांतर्गत आर्थिक विकास सुरळीत चालू ठेवण्याचे. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या धारणेनुसार आर्थिक पातळीवरील अपयश हे पार्टीचे राजकीय अस्तित्व संपवू शकते. १९८९ मध्ये तियानानमेन चौकातील क्रूरपणे चिरडलेले आंदोलन हे त्या असुरक्षिततेचे ज्वलंत उदाहरण आहे.

झिरो कोविड धोरणाच्या विरोधात जनतेमध्ये असलेला रोष या आर्थिक समस्यांमुळे पुन्हा एकदा वाढण्याची शक्यता आहे. यातून मार्ग काढण्याठी चीन आपला विळखा जनतेभोवती अधिक घट्ट करण्याची शक्यता जास्त आहे. परंतु १९८९ चा चीन आणि आत्ताचा चीन यांच्यात जमीन-आसमानाचा फरक आहे. परिणामी शी जिनपिंग यांच्यासाठी देशांतर्गत लढाई ही तितकीशी सोपी राहणार नाही आहे.
चीनच्या या आर्थिक आव्हानांचा हा धोका जागतिक अर्थव्यवस्थेवर देखील परिणाम करणार आहे. २०१३ पासून चीनने ‘वन बेल्ट, वन रोड’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प चालू केला आहे. या प्रकल्पामार्फत चीनने जागतिक अर्थकारणाशी आणि त्यातही प्रामुख्याने युरोप, आफ्रिकेतील देशांशी नाळ घट्ट जोडली आहे.

१५५ देशांनी आत्तापर्यंत या प्रकल्पात आपला सहभाग नोंदविला आहे. चीनच्या मते हा प्रकल्प अमेरिकन आर्थिक व्यवस्थेला पर्याय आहे. परंतु श्रीलंका, पाकिस्तान या सहभागी देशांची आर्थिक अवस्था आणि राजकीय अस्थिरतेमुळे चीनच्या या प्रकल्पाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. चीनच्या आर्थिक समस्यांमुळे श्रीलंका-पाकिस्तानची पुनरावृत्ती अन्य देशांमध्ये होण्याचा धोका कैकपटीने वाढणार आहे. अमेरिकन व्यवस्थेच्या दुष्परिणामामुळे त्रस्त झालेल्या या देशांची अवस्था चीनच्या या नव्या संकटामुळे इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली आहे. परिणामी जागतिक राजकारण नजीकच्या काळात देखील अस्थिरच राहणार आहे.

भारतासाठी ही परिस्थिती आव्हान आणि संधीमिश्रित असणार आहे. वैफल्यग्रस्त चीन यातून बाहेर पडण्यासाठी भारताबरोबर सीमावाद उकरून काढणार हे उघडच आहे. म्हणून या पातळीवर भारताने सजग राहणे आवश्यक आहे. परंतु ही भारतासाठी संधी देखील आहे. चीनची आर्थिक समस्या तीव्र होत गेली तर जागतिक अर्थकारणात पोकळी निर्माण होणार. ती व्हावी यासाठी अमेरिका आपले सर्वस्व पणाला लावणार हे निश्चित. यात चीनच्या आक्रमक धोरणामुळे नाराज झालेले जपान, ऑस्ट्रेलियासारखे देश हे देखील सहभागी होणार हे देखील ओघाने आलेच. यावर प्रतिक्रिया म्हणून तैवान, दक्षिण चीन समुद्र आणि मलाक्काच्या आखातीत चीन अधिक आक्रमक होईल. या आक्रमक धोरणामुळेच अन्य देश सहकार्यासाठी अधिक जवळ येतील.

याचा फायदा घेऊन भारताने चीनच्या प्रभावाला रोखण्यासाठी प्रामुख्याने आशियामध्ये आर्थिक पातळीवर काय पुढाकार घेता येईल याची चाचपणी केली पाहिजे. भारतात आगामी वर्ष निवडणुकीचे असून राजकीय प्रचारातील व्यस्ततेमुळे सरकारचे या संधीकडे दुर्लक्ष होऊ नये इतकी खबरदारी घेतली तरी ड्रॅगनला बसलेला विळखा आणखी घट्ट होण्यास मदत होईल.