श्रीमंत चीनची चाळिशी, यश विचारधारेचे, बाजारपेठेचे की व्यवहारवादाचे

श्रीमंत चीन चाळिशीत आला आहे.

- प्रशांत दीक्षित
श्रीमंत चीन चाळिशीत आला आहे. चाळीस वर्षांपूर्वी डिसेंबर महिन्यांतच डेंग यांनी चीनच्या आर्थिक धोरणांत महत्वाचे बदल केले. त्यानंतर गेली चाळीस वर्षे चीनची भरभराट सुरू आहे. अर्थव्यवस्थेची चाळिशी हा तसा साजरा करण्याचा विषय नव्हे. पण जगासमोर आपल्या सामर्थ्याचे प्रदर्शन करणे चीनला आवडते. परराष्ट्र राजकारणासाठी ते आवश्यकही असते. आणि प्रदर्शन करण्याजोगे चीनकडे बरेच काही आहे.
चीनने जे साधले ते युरोप-अमेरिकेने यापूर्वीच साधले आहे. कोट्यवधी लोकांना गरिबीतून मध्यमवर्गात वेगाने आणण्याची विलक्षण कामगिरी चीनने केली. माओच्या कम्युनिस्ट राजवटीत गरीबीत पिचलेला चीन, डेंग यांनी काही वर्षात अग्रस्थानी आणला. आज ती जगातील दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. भारत आणि चीन यांच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय परिस्थितीत बराच फरक आहे. त्याहून अधिक फरक स्वभावात आहे. त्यामुळे चीनने जे केले ते भारतात शक्य होईल, असे समजण्याचे कारण नाही. किंवा चीनच्या मार्गाने जाऊन हमखास यश मिळेल असेही सांगता येत नाही.
तरीही चाळिशीपर्यंत पोहोचण्याचा चीनचा प्रवास समजून घेणे उद्बोधक ठरेल. आपल्याकडे गेल्या आठवड्यात यावर काही ठिकाणी लिहिले गेले आहे. इकॉनॉमिस्ट या प्रख्यात साप्ताहिकाने गेल्या अंकात चीनच्या चाळिशीवर टिपण लिहिले. त्यानंतर प्रताप भानू मेहता यांनी भाष्य केले. अन्य काही पत्रकारांनी लिहिले आहे. मराठीतही थोडे लिखाण इकॉनॉमिस्ट वा मेहता यांचा उल्लेख न करता झाले आहे.
इकॉनॉमिस्टने आपल्या टिपणात पंधरवड्यापूर्वी बीजिंगमध्ये झालेल्या परिसंवादाचा आधार घेतला आहे. यामध्ये काही नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञही हजर होते. चीनमधील बदलाचे वैशिष्ट्य उलगडून दाखविण्याचा प्रयत्न या लहानशा टिपणात केला असला तरी तो फारसा यशस्वी झालेला नाही. यापेक्षा न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये आलेले चार भागातील वृत्तांत अधिक सरस होते. यातील चवथ्या भागात चीनमधील बदलांचा आढावा घेतला आहे. त्यातील काही भाग भारतातील परिस्थितीशीही जुळतो.
चीनला खरी जाग आली ती रशिया कोलमडल्यामुळे. कम्युनिस्ट राजवट जगवायची असेल तर आपण आधीच काही हालचाल केली पाहिजे हे चीनमधील राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आले. आर्थिक बदल केल्याशिवाय गत्यंतर नाही हेही कळले. पण ते कसे करायचे याबद्दल खात्री नव्हती. पोथीनिष्ठ संघटनेत नव्या विचारांना संधी नव्हती. बीजिंगमधील किल्लेवजा बंदिस्त जागेत कम्युनिस्ट पॉलीटब्युरोचे नेते राहतात. या जागेबद्दल बरेच लिहिले गेले आहे. अमेरिकेतील अर्थतज्ज्ञ मिल्टन फ्रिडमन यांना पॉलीटब्युरोच्या अनौपचारिक बैठकीत पाचारण करण्यात आले. चीनला श्रीमंत व्हायचे असेल तर चीनमध्ये आधी स्वातंत्र्य आले पाहिजे, असे फ्रिडमन यांनी सांगितले. काही कम्युनिस्ट नेते यामुळे प्रभावीत झाले. गोर्बाचेव्ह यांच्याप्रमाणे अंतर्गत स्वातंत्र्याची सुरुवात करावी असे त्यांचे म्हणणे पडले. डेंग यांना हे फारसे पटले नाही. मात्र आर्थिक स्वातंत्र्याला सुरुवात केली पाहिजे हे त्यांच्या मनाला पटले. त्यानुसार पावले टाकण्यात आली. चीनची अर्थव्यवस्था मोकळी होऊ लागली.
मात्र यातून मिळालेल्या किंचित स्वातंत्र्याला तिअनमेन चौकात उघड वाचा फुटली व मोठे आंदोलन झाले. हे आंदोलन स्वातंत्र्याबरोबरच महागाईच्या विरोधात होते. अर्थव्यवस्था खुली करण्याचे काही परिणाम चीनच्या बाजारपेठेत दिसत होते व त्यामुळे लोक कावले होते. महागाई अचानक वाढली. जीवनावश्यक वस्तूही घेणे कित्येकांना कठीण होऊ लागले.
डेंग यांनी यातून धडा घेतला. कन्फुशिअस हा चीनमधील तत्ववेत्ता व्यवहारी तत्वज्ञानासाठी प्रसिद्ध आहे. कन्फुशिअसच्या शिकवणीनुसार डेंग वागले. अतिरिक्त स्वातंत्र्य चीनला झेपणार नाही हे त्यांनी ताडले. कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता कमकुवत करून होणारी आर्थिक क्रांती चीनला परवडणार नाही असे त्यांचे मत झाले. जगाची पर्वा न करता डेंग यांनी तिआनमेनचे आंदोलन रणगाड्याखाली चिरडून टाकले.
डेंग यांनी स्वातंत्र्यावर वरवंटा फिरवला. मात्र त्याचवेळी केवळ दडपशाही करून राज्य करता येणार नाही हेही समजून घेतले. लोकांच्या जीवनावश्यक बाबींवर तोडगा निघाला नाही, त्यांना थेट मदत मिळाली नाही तर आर्थिक क्रांतीला प्रखर विरोध होईल हे लक्षात घेऊन त्यांनी दुहेरी पवित्रा घेतला. राष्ट्राच्या आर्थिक सुबत्तेला वाव मिळेल असे धोरण त्यांनी एकीकडे आखले. त्याचवेळी गरीबांसाठी आवश्यक त्या सुविधा पुरविण्यासाठी आपली राजवट कठोरपणे वापरली. नशीब अजमावण्याची संधी उद्योजकांना देताना आर्थिक दोर आपल्या हातात पक्के ठेवले. युरोप-अमेरिकेकडून चीनला झेपेल इतकेच आर्थिक विचार घेतले. त्याला चीनला अनुरूप असे वळण दिले. विविध उत्पादने बनविताना चीनने कॉपी केली असली आर्थिक धोरण आखताना पाश्चिमात्य व चीन यांचा बरोबर मेळ घातला. भारतातही नरसिंह राव व मनमोहनसिंग यांना असा प्रयत्न केला, पण तो चीनइतका जोरकस नव्हता. बर्ड केज इकॉनॉमी, असे चीनच्या या काळाचे वर्णन करण्यात आले आहे. पक्षांना पंख पसरण्याची भरपूर मुभा असली तरी त्यांनी पिंजरा सोडायचा नाही हे यातील तत्व आहे. हा पिंजरा किती विस्तारायचा हे कम्युनिस्ट पक्ष ठरवितो. बर्ड केज इकॉनॉमी हे चीनचे स्वतःचे अपत्य आहे.
यातील महत्वाचा भाग म्हणजे चीनचा स्वार्थ पाहून व परिस्थितीनुसार आर्थिक धोरणात आवश्यक ते बदल त्वरीत करण्याला राज्यकर्ते प्राधान्य देतात. हावर्डचे डॉनी रॉडरिक यांनी बिजिंगच्या परिसंवादात याकडे लक्ष वेधले होते. प्रयोग करून पाहायचा, तो यशस्वी ठरला तर इतरत्र त्याचा जोरात वापर करायचा, फसला तर लगेच सोडून द्यायचा या तंत्राने चीन काम करतो असे रॉडरिक यांनी एक्सपोर्ट झोनच्या उपक्रमाचे उदाहरण देऊन स्पष्ट केले. एसईझेड ही संकल्पना यातूनच आलेली आहे.
कायम प्रॅक्टीकल विचार करण्याचे हे तंत्र इतके यशस्वी ठरले की जगाकडून शिकण्याचे थांबवून चीन जगाला काही उदाहरणे घालून देऊ लागला. चीनचे उपाध्यक्ष वांग यांनी अमेरिकेचे अर्थमंत्री पॉलसन यांना एकदा स्पष्टपणे सांगितले, की एकेकाळी तुम्ही (अमेरिका) आमचे शिक्षक होतात. पण आता तसे नाही. तुमच्याकडून धडे गिरवायची गरज आता आम्हाला वाटत नाही. चीनला हा आत्मविश्वास आला असला तरी सर्व वाट सोपी नव्हती. १९९३मध्ये चीनमधील सुधारणा अडचणीत सापडल्या होत्या. डेंग यांना पक्षातूनही विरोध होऊ लागला. पुन्हा जुनी धोरणे राबवावीत असा आग्रह सुरू झाला. मात्र त्यावेळी डेंग यांच्या स्थिर बुद्धीचा पुन्हा प्रत्यय आला. पक्ष व काही प्रमाणात लोक यांचा विरोध पुन्हा मोडून काढत त्यांनी सुधारणा करण्यावरच लक्ष केंद्रीत केले. सरकारी कंपन्या लहान केल्या. अनेकांचे रोजगार बुडाले. नोटबंदीनंतर भारतात आली त्याहून कितीतरी अधिक वाईट स्थिती चीनमध्ये त्यावेळी आली. तरीही डेंग यांनी सुधारणा रेटून नेल्या.
चीन त्यावेळी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनचा सदस्य नव्हता. या सदस्यत्वाची आवश्यकता चीनला पटली. त्यासाठी अथक प्रयत्न सुरू झाले. हे सदस्यत्व २०००साली मिळाले. ते मिळविण्यासाठी चीनने अनेक अटी मान्य केल्या. अमेरिका-युरोपपुढे मान तुकविली असेही म्हटले तरी चालेल. तत्वापेक्षा व्यवहाराला महत्व दिले. हे सदसत्व मिळताच चीनची अर्थव्यवस्था जगाशी जोडली गेली. पुढील तीन वर्षात चीनची निर्यात तिपटीने वाढली. तत्वापेक्षा व्यवहार उपयोगी ठरला.
मात्र पाठोपाठ २००८मध्ये जगाला मंदीचा झटका बसला. चीनला अधिकच बसला. कारण चीनची अर्थव्यवस्था आता जगाशी जोडली गेली होती. यावेळीही चीन सरकारने महत्वाची भूमिका बजावली. उद्योग व्यवसायात फेरफार केले. उद्योगांसाठी सुलभ कर्ज देण्याची सक्ती बँकाना केली. सुमारे ६०० अब्ज डॉलर चीन सरकारने बाजारात ओतले. अवघ्या तीन वर्षात इतका पैसा ओतण्यात आला. अमेरिकेने स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सुमारे ७५० अब्ज डॉलर ओतले. मात्र हा पैसा अनेक वर्षे हळूहळू देण्यात आला.
तरीही संकट टळत नव्हते. पण चीन सरकारने धोरणात माघार घेतली नाही. चीनने पुढील काही वर्षात जवळपास दीड ट्रिलिअन डॉलरची गुंतवणूक केल्याचे सांगण्यात येते. ही रक्कम प्रचंड म्हणावी अशी आहे. हे करताना उद्योगांसाठी बँकाचा हात सढळ करण्यात सरकारने मागेपुढे पाहिले नाही. चीनचे नागरिक बचत चांगली करतात. बँकाकडील हा पैसा उद्योगांसाठी वापरण्यात आला. त्यामध्ये काही भ्रष्टाचारही झाला. परंतू एकूण परिणाम अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा होता. भारतात रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीवरून बराच वाद सुरू आहे. त्यावेळी चीनच्या व्यवहारवादाची आठवण येते.
अर्थात चीनमध्ये सर्व आलबेल नाही. चीनच्या डोक्यावरील कर्ज ४१ ट्रिलियन डॉलरवर गेले आहे. अमेरिका, ब्रिटन व जपान या तीनही देशांच्या कर्जाइतका हा आकडा असल्याचे म्हटले जाते. चीनची अर्थव्यवस्था उत्पादनासाठी खुली असली तरी चीन सरकारचे अनेक आर्थिक व्यवहार गोपनीय आहेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेचे खरे आरोग्य कळून येत नाही. चीनमध्ये पैसा कमवायला व तो खर्च करायला निर्बंध नाहीत. पण प्रश्न विचारायला आहेत. भारताच्या तुलनेत हा फरक फार महत्वाचा आहे.
यामुळेच चीनचे यश हे विचारधारेचे की बाजारपेठेचे हा प्रश्न जगात चर्चिला जातो. चीनची राजवट कम्युनिस्ट असली तरी मार्क्सच्या साम्यवादाशी तिचा संबंध राहिलेला नाही. एकपक्षीय राजवट इतकेच साम्य तेथे आहे. बाकी सर्व धोरण-व्यवहार हा श्रीमंत होण्याचा आहे.
चीनच्या यशातील महत्वाचा भाग तेथील नेते व जनतेच्या स्वभावात आहे. एखादी कल्पना मनात ठसली की तेथील जनता त्यामागे स्वतःला वेड्यासारखी झोकून देते. माओच्या काळात असे अनुभव बरेच वेळा आले व त्यापूर्वीचा चीनचा इतिहासही तेच सांगतो. अनेक वेळा जनतेला झिंग आणण्यास राज्यकर्ते भाग पाडतात. वेठीस धरतात. मात्र चीनच्या राज्यकर्त्यांकडे निश्चित धोरण असते व ते राष्ट्रनिष्ठ असतात यात शंका नाही. सध्याचे सर्वेसर्वा शी जीनपिंग यांनी २०५०चे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. त्यावर्षी चीनमधील कम्युनिस्ट क्रांतीला शंभर वर्षे होतील. त्या साली चीनला कोठे नेऊन ठेवायचे आहे याचा पक्का आराखडा चीनी राज्यकर्त्यांकडे आहे. भारताच्या तुलनेत हे वैशिष्ट्य महत्वाचे म्हणता येईल.
चीनमधील सरकार व तेथील बाजारपेठ यांच्यातील संवाद खूप सक्रीय असतो. उद्योग वाढीसाठी नोकरशाहीही खूप मदत करते. विभागीय अधिकारी वर्गाला बढती देताना त्याने गुंतवणूक किती वाढविली, उद्योगांना किती मदत केली याला महत्व दिले जाते. भारतातील नोकरशहा हे उद्योगांचा गळा घोटण्याचे काम निष्ठेने करीत असतात. तसे चीनमध्ये नाही. गुंतवणूक वाढेल तितका अधिकारी वर्गाचा बोनस वाढतो. यातून प्रत्येक प्रांताच्या अधिकारी वर्गामध्ये स्पर्धा वाढली आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराचीही प्रकरणे घडतात. पण एकूण फायदाच होतो.
चाळीशीत आलेल्या चीनसमोरील समस्या ही मध्यमवयीन मध्यमवर्गीयासारखीच आहे. अर्थव्यवस्थेचा डोलारा व वेग टिकविण्यासाठी चीनने प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. यापुढे सरकारी गुंतवणुकीला फार वाव नाही. यापुढे उत्पादन वाढीवर अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे. मात्र जगाच्या बाजारपेठेत चीनला स्पर्धा सुरू झाली आहे व काही देशांनी अटकावही केला आहे. चीनची मोठी अडचण म्हणजे चीनला अद्याप नवे शोध फार लावता आलेले नाहीत. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, कारण तेथे सतत नवनवीन तंत्रज्ञान निर्माण होत असते. या तंत्रज्ञानाचे उत्तम मार्केटिंग करून अमेरिका श्रीमंत होते. जगाला लटून नव्हे. चीनला हे जमलेले नाही. कारण भारताप्रमाणे चीनही औद्योगिक क्रांतीला मुकला होता.

मात्र ही कमतरता डेंग यांच्या लक्षात आली होती. मोदी यांच्याप्रमाणेच डेंग यांनी सर्वप्रथम अमेरिकेचा दौरा केला. मात्र डेंग यांनी मोदींप्रमाणे रोड शो करून स्वतःला मिरवून घेतले नाही. व्हाईट हाऊसमधील भेटींनंतर त्यांनी अमेरिकेच्या विविध विश्वविद्यालयांना भेटी देऊन तेथील शास्त्रज्ञ व चीनी वंशाचे शास्त्रज्ञ यांच्याशी संवाद साधला. अनेकांना देशात बोलविले. जोपर्यंत विश्वविद्यालये सक्षम होत नाहीत तोपर्यंत देशाची प्रगती अबाधित राहणार नाही ही जाणीव डेंग यांना होती. शी जीनपिंग हेही याच मताचे आहेत. जगातील पहिल्या दहा युनिर्व्हसिटीमध्ये चीनच्या युनिर्व्हसिटींना नेण्याचा चंग त्यांनी बांधला आहे. तसे लक्ष्यच आखून देण्यात आले आहे.
भारतात स्मृती इराणींच्या हाती ह्युमन रिसोर्सेस खाते देण्यात आले. मोदी व डेंग यांच्यातील हा फरक हाच भारत व चीन यांच्यातील फरक आहे. अर्थात चीनच्या सुबत्तेला मुस्कटदाबीचा पैलू आहे. तो आपल्याकडे नाही. चीनच्या तुलनेत आपण पैशाने गरीब असलो तरी स्वातंत्र्याने खूप श्रीमंत आहोत. स्वातंत्र्य जपून, गुणवत्तेचा आधार घेऊन अमेरिकेप्रमाणे लोकशाही व्यवस्थेतही श्रीमंत होता येते हे आपण विसरलो आहोत. चीनचा कित्ता मुळीच गिरवू नये, पण आपल्या आर्थिक सुधारणांची चाळीशी जवळ आली असताना चीनचे गुण जरून पारखून घ्यावेत.
(पूर्ण)